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लुधियाना के निवासी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं। प्रमुख योजनाएं हैं: Employees' State Insurance (ESI) और Employees' Provident Funds (EPF) के अंतर्गत पेंशन, चिकित्सा और वेतन सुरक्षा। साथ ही ग्रैच्यूटी आदि लाभ भी कई संस्थाओं के दायरे में आते हैं।
Code on Social Security, 2020 ने इन कानूनों को एकीकृत करने की दिशा में कदम उठाए, ताकि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी भी संरक्षित हों। Ludhiana के व्यावसायिक क्षेत्र में इन अधिकारों का व्यावहारिक लाभ उठाने के लिए स्लाइस-वार प्रक्रियाएं विकसित की जा रही हैं।
“The Employees' State Insurance Act, 1948 provides for medical care and cash benefits to insured workers and their families.”
Source: ESIC official वेबसाइट - https://www.esic.nic.in/
“Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ensures provident fund, pension and insurance schemes for employees in the organized sector.”
Source: EPFO official वेबसाइट - https://www.epfindia.gov.in/
लुधियाना के कर्मचारियों के लिए कानूनी सहायता की जरूरत अक्सर जटिल प्रक्रियाओं और अधिकारी-निर्णयों में आती है। नीचे दिए गए परिदृश्य वास्तविक जीवन की परिस्थितियों जैसे कपड़ा और ऑटो- पुर्जा उद्योगों में देखे जाते हैं।
इन परिदृश्यों में सही दावेदार के चयन, सही अधिकारों का आकलन और अधिकारीयों के साथ उचित बातचीत के लिए कानूनी सलाह-जाँच अनिवार्य होती है। एक अनुभवी अधिवक्ता, कानूनी सलाहकार या कानून-परामर्शदाता इन प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन दे सकता है।
लुधियाना में सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रमुख केंद्रीय कानून प्रभावी होते हैं। नीचे वे प्रमुख कानून दिए गए हैं जिनका पंजाब-लुधियाना क्षेत्र पर सीधा प्रभाव है।
1) Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (EPF Act)-कर्मचारी पेंशन, भविष्य निधि और बीमा-योजनाओं का प्रशासन EPFO के माध्यम से किया जाता है।
2) Employees' State Insurance Act, 1948 (ESI Act)-चिकित्सा सुरक्षा, मातृत्व लाभ, disability-खातों आदि लाभ ESI Corporation के अंतर्गत आते हैं।
3) Payment of Gratuity Act, 1972-कर्मचारी के सेवा-समाप्ति पर ग्रैच्यूटी देय होने के नियम विनिर्दिष्ट करते हैं।
Code on Social Security, 2020 ने इन कानूनों को एकीकृत कर असंगठित क्षेत्र के लिए सुरक्षा-प्रावधान भी स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
उद्धरण: ESIC के अनुसार ESI Act कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा-सहायता देकर Cash Benefits देता है। https://www.esic.nic.in/
उद्धरण: EPFO के अनुसार EPF, Pension और Insurance योजनाएं organized sector के कर्मचारियों के लिए हैं। https://www.epfindia.gov.in/
ESI एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा और cash benefits देती है। यह 1948 का कानून है और Ludhiana में लागू है।
EPF भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं के लिए है। यह नौकरी छोड़ने पर भी खाताधारक के लिए वित्तीय सुरक्षा बनाती है।
ESI की कवरेज 10 या अधिक कर्मचारियों वाले उद्योगों में आमतौर पर लागू होती है; wage threshold और उद्योग के अनुसार परिवर्तन संभव हैं।
कई 제조-उद्योग, फैक्ट्रियाँ और असंगठित क्षेत्र के कुछ कार्य ESIC कवरेज के दायरे में आ सकते हैं; Ludhiana में स्थानीय ESIC कार्यालय से पता किया जा सकता है।
यूएएन (Universal Account Number) के माध्यम से अपने EPF बैलेंस, कॉन्ट्रैक्ट, और पासबुक देखी जा सकती है।
ग्रैच्यूटी प्रॉपर्टी-समाप्ति के समय देय है; आम तौर पर 5 वर्षों की सेवाओं के बाद भुगतान का नियम है, और कानून में न्यूनतम मानक निर्धारित हैं।
मातृत्व लाभ के लिए ESIC/EPFO के नियम निर्धारित हैं; सामान्यतः प्री-न्यूनतम मातृत्व अवकाश के साथ वित्तीय सहायता भी शामिल हो सकती है।
यह कानून कई सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एक जगह संकलित करता है ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी सुरक्षा मिले।
Code on Social Security 2020 के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए नियम बन रहे हैं; Initialize guidelines Ludhiana में लागू हो रहे हैं।
ESI और EPF के स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय, उनसे दावों का पंजीयन और स्थिति जाँच करें; Ludhiana के लिए क्षेत्रीय कार्यालय उपलब्ध होंगे।
अपील-प्रक्रिया के अंतर्गत आप वरिष्ठ अधिकारी, उपभोक्ता अदालत (text) या कोर्ट में कानूनी कदम उठा सकते हैं; वकील आपकी सहायता करेगा।
कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के अधिकार भी Code on Social Security द्वारा संरक्षित किए जा सकते हैं; व्यक्तिगत अनुबंध और कानून-पालन को देखना जरूरी है।
स्थानीय वकील, लॉयर्स-फर्म और कानूनी सहायता केंद्रों से संपर्क करें; वे ESIC/EPF दावों के लिए प्रक्रिया में मार्गदर्शन देंगे।
नोट: यह मार्गदर्शिका कानूनी सलाह नहीं है। आपके व्यक्तिगत हालात के अनुसार वकील से विस्तृत सलाह लें।
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