मुंबई में सर्वश्रेष्ठ सामाजिक सुरक्षा वकील

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Solomon & Co.
मुंबई, भारत

1909 में स्थापित
उनकी टीम में 75 लोग
English
French
Hindi
Marathi (Marāṭhī)
रोज़गार एवं श्रम सामाजिक सुरक्षा रोज़गार अधिकार +2 और
फर्म विभिन्न प्रकार के क्लाइंट्स का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, सरकारी निकाय,...
Abhijit Joshi Veritas Legal
मुंबई, भारत

2015 में स्थापित
उनकी टीम में 50 लोग
Hindi
English
Veritas में, हम मानते हैं कि भारत के निरंतर बदलते कानूनी परिदृश्य में हम एक अनूठा प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।हम गहराई...
ALMT Legal
मुंबई, भारत

2000 में स्थापित
उनकी टीम में 50 लोग
ALMT लीगल एक गतिशील और प्रगतिशील पूर्ण सेवा भारतीय लॉ फर्म है जो उच्च गुणवत्ता वाली भारतीय विशेषज्ञता को...
MZM Legal
मुंबई, भारत

2005 में स्थापित
उनकी टीम में 50 लोग
Hindi
English
हमारे बारे मेंMZM लीगल एक पूर्ण-सेवा लॉ फर्म है, जिसमें मुंबई और नई दिल्ली से आधारित 55 वकीलों की समर्पित टीम है, जिसे...

2001 में स्थापित
English
सरोश दमणिया एंड को सुप्रीम - बॉम्बे हाई कोर्ट आंधेरी, मुंबई स्थित एक प्रतिष्ठित कानून फर्म है, जिसे विमानन, बीमा,...
मुंबई, भारत

2006 में स्थापित
English
Legasis Partners एक गतिशील कानून फर्म है जिसका मुंबई, नयी दिल्ली, पुणे, और हैदराबाद में कार्यालय हैं, जिसे भारत भर में वकीलों...
Fountainhead Legal
मुंबई, भारत

2023 में स्थापित
English
Fountainhead Legal, जिसे 2022 में कर विशेषज्ञ रश्मि देशपांडे ने स्थापित किया था, मुंबई स्थित एक विधिक फर्म है जो कर कानूनों,...
Bridgehead Law Partners
मुंबई, भारत

2021 में स्थापित
उनकी टीम में 12 लोग
English
Hindi
ब्रिजहेड लॉ पार्टनर्स एक पूर्ण-सेवा कॉर्पोरेट और मुकदमेबाजी कानून फर्म है जो भारतीय और अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों...
Rajan Malkani & Co
मुंबई, भारत

1976 में स्थापित
English
1976 में स्थापित, रंजन मालकानी एंड कंपनी भारत के सबसे पुराने लॉ फर्मों में से एक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित...
जैसा कि देखा गया

1. मुंबई, भारत में सामाजिक सुरक्षा कानून के बारे में: संक्षिप्त अवलोकन

मुंबई में सामाजिक सुरक्षा कानूनों का आधार केंद्रीय कानूनों पर है, जो यहां के सभी कामगारों पर लागू होते हैं. यह ढांचा शहर के विविध क्षेत्रों में काम करने वालों को आर्थिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है. बड़े और छोटे उद्योगों में रोजगार कानूनों के अनुपालन से कर्मचारी संरक्षण सुनिश्चित होता है.

प्रविधानों में provident fund, स्वास्थ्य सुरक्षा, पेंशन और बीमा जैसे लाभ शामिल हैं. इन योजनाओं के लिए उद्योग-निर्माताओं और खिलाड़ियों दोनों को योगदान देना होता है. मुंबई के अर्जित कर्मचारियों के लिए इन लाभों की शर्तें और अपील प्रक्रिया भी स्पष्ट है.

Code on Social Security, 2020 सभी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को एकीकृत करने वाला कानून है.

स्रोत: Labour & Employment Ministry, संयुक्त अधिष्ठान के आधिकारिक संक्षेप

"The Employees' Provident Fund scheme provides social security to employees in the organised sector by way of provident fund, pension and insurance."

स्रोत: EPFO (https://www.epfindia.gov.in)

"ESI provides medical care to insured workers and their dependants."

स्रोत: ESIC (https://www.esic.nic.in)

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: मुंबई से जुडे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य

  • मुंबई की एक फैक्ट्री में EPF योगदान में कमी या गलत कटौती हो जाती है; उच्च अधिकारिक अनुपालन के लिए कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है.
  • ESI लाभ प्राप्त करने में अड़चणें आ रही हैं या दवा कवरिंग सही न हो रही हो; विशेषज्ञ कानूनी मार्गदर्शक से दावे की तैयारी करें.
  • गिग-प्लेटफॉर्म पर कार्य करने वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज कोलम्ब्स में अस्पष्टता हो; Code on Social Security के अंतर्गत उनकी स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है.
  • मुंबई आधारित छोटा-सा औद्योगिक प्रतिष्ठान कर्मचारियों के PF-फंड की क्लेमिंग के लिए प्रक्रिया धीमी कर दे; कानूनी सलाह से दफा-नोटिस या शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
  • कर्मचारी को नयी परियोजनाओं से हटाने या वेतन के साथ जुड़ी सुरक्षा भालों पर विवाद हो; उचित अग्रिम सलाह के बिना ठीक से दावा करना कठिन हो सकता है.
  • परिवारिक कारणों से मातृत्व, बीमारी या विकलांगताbenefits के लिए ESIC/EPF के दावे लंबित हों; अनुभवी अधिवक्ता मार्गदर्शन दें।

3. स्थानीय कानून अवलोकन: मुंबई, भारत में सामाजिक सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले कानून

  • Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (EPF Act)
  • Employees' State Insurance Act, 1948 (ESI Act)
  • Unorganised Workers' Social Security Act, 2008
  • Code on Social Security, 2020 (सामाजिक सुरक्षा को एकीकृत करने वाला प्रमुख ढांचा; लागू नियमों के अनुसार नियंत्रण)

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या सामाजिक सुरक्षा कानून क्या है?

सामाजिक सुरक्षा कानून वे प्रावधान हैं जो कामगारों और उनके परिवार को बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य लाभ प्रदान करते हैं. मुंबई में ये केंद्र से संचालित योजनाओं के जरिये लागू होते हैं. क्रमबद्ध दावे और शिकायतें न्यायोचित समाधान तक पहुँचाती हैं.

EPF में योगदान कैसे होता है और कितनी राशि जमा होती है?

EPF में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर निर्धारित दरों पर योगदान करते हैं. यह रकम भविष्य के provident fund, pension और insurance के लिए संचय होती है. अनुपालन न होने पर EPFO में शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

ESI के अंतर्गत कौन-कौन पंहुचा लाभ पा सकता है?

ESI योजना विनिर्माण, सेवा और कुछ अर्द्ध-स्वयंसहाय क्षेत्रों के कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा लाभ देती है. पात्र व्यक्ति के परिवार को भी लाभ मिल सकता है.

unorganised workers के लिए कौन से सुरक्षा प्रावधान हैं?

Unorganised Workers' Social Security Act के तहत असंगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी भी सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा का दावा कर सकते हैं. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मजदूरों के लिए भी प्रावधान बनते हैं.

Code on Social Security का Mumbai पर क्या प्रभाव है?

Code on Social Security से असंगठित और gig workers को भी कवरेज मिलना चाहिए; इसे लागू करने के नियम और पॉलिसी जल्द स्पष्ट होंगे. मुंबई के कन्सेप्ट में यह बदलाव हितधारकों के लिए निर्णायक हो सकता है.

पहला कदम कैसे उठायें यदि my PF दावा लंबित है?

EPF आपके खाते के स्टेटमेंट और पुराने नियोक्ता के विवरण सत्यापित करें. फिर EPFO कस्टमर सर्विस या स्थानीय कार्यालय में शिकायत दर्ज करें. कानूनी मार्गदर्शन से दावा प्रक्रिया स्पष्ट करें.

ESIC के दावे के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

ESIC दावे के लिए कर्मचारी पहचान पत्र, आय प्रमाण, चिकित्सा प्रमाण और यूनियन कार्ड या ESIC कार्ड का उल्लेख होता है. दस्तावेजों की कमी पर विलंब हो सकता है.

कौन से समय-सीमा के भीतर दावे दायर करने चाहिए?

EPF, ESIC और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दावे सामान्यतः एक निर्धारित वर्षों की कटऑफ सीमा में होते हैं. समय सीमा के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है.

मुझे मुंबई में किन विभागों से संपर्क करना चाहिए?

EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय, ESIC जिला कार्यालय और Maharashtra Labour Welfare Board से सहायता लें. कार्यालय का पता आपके क्षेत्र के अनुसार बदल सकता है.

कानूनी सहायता कब तक मुफ्त मिल सकती है?

कुछ मामलों में initial consultation मुफ्त या कम शुल्क में मिलती है. Mumbai के कई बारिस्टरों में वैधानिक सहायता उपलब्ध हो सकती है.

कौन से मामलों में अदालत में जाना पड़ सकता है?

कई बार दावे के निपटान के लिये कोर्ट या ट्रिब्यूनल में सुनवाई आवश्यक हो सकती है. अनुभवी अधिवक्ता आपके केस के अनुसार रणनीति तय करेगा.

गिग वर्कर को सामाजिक सुरक्षा कब तक मिलेगा?

Code on Social Security के दायरे में गिग वर्कर को कवरेज मिलना चाहिए. नियम और प्रावधान देश-स्तर पर लागू होने के साथ मुंबई में भी प्रभावी होंगे.

ESIC और EPF में दावे में क्या अंतर है?

ESIC मुख्य रूप से चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा लाभ देता है, जबकि EPF मुख्यतः भविष्य निधि, पेंशन और बीमा से जुड़ा है. दोनों में दावा प्रक्रियाएं भिन्न होती हैं.

अगर नियोक्ता ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए?

पहले HR या कंप्लायंस विभाग से शिकायत करें. अगर समाधान नहीं मिलें, तो EPFO या ESIC के क्षेत्रीय कार्यालय में औपचारिक शिकायत दायर करें. कानूनी सलाह मदद करेगी.

5. अतिरिक्त संसाधन: सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 3 विशिष्ट संगठन

  • Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) - आधिकारिक साइट: epfindia.gov.in
  • Employees' State Insurance Corporation (ESIC) - आधिकारिक साइट: esic.nic.in
  • Maharashtra Labour Welfare Board - आधिकारिक साइट: labour.maharashtra.gov.in

6. अगले कदम: सामाजिक सुरक्षा वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया

  1. अपना मुद्दा स्पष्ट करें और लक्ष्य तय करें कि आप न्यायालय में जाना चाहते हैं या समझौता चाहते हैं.
  2. अपने दस्तावेज जमा करें-PF स्टेटमेंट, ESIC कार्ड, नियुक्ति पत्र, वेतन स्लिप आदि.
  3. मुंबई में सामाजिक सुरक्षा कानून में अनुभवी अधिवक्ताओं की सूची जुटाएं।
  4. बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और Goa के निर्देशित अभिलेखों से प्रमाणित पेशेवर खोजें।
  5. प्री-कन्सल्टेशन में फीस संरचना, सफलता दर और केस स्टाइल पूछें।
  6. कानूनी रणनीति, अनुमानित समयसीमा और लागत पर स्पष्ट लिखित समझौता लें।
  7. स्थानीय कोर्ट के jurisdiction के अनुसार स्थानीय अनुभव वाले वकीलों को प्राथमिकता दें.

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