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पुणे, महाराष्ट्र में सामाजिक सुरक्षा कानून लागू होते हैं ताकि कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिले।
यह कानून पेंशन, चिकित्सा सहायता और मातृत्व लाभ जैसे लाभों के माध्यम से कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करते हैं।
संरचना सार में EPF, ESI तथा मातृत्व लाभ जैसे कानून शामिल हैं जो शहर के संगठित क्षेत्र पर प्रभाव डालते हैं।
EPFO के अनुसार 2023-24 में कुल सदस्य 6 करोड़ से अधिक थे।
ESIC के अनुसार 2023-24 में लाखों लाभार्थी समय पर चिकित्सा सेवा और नकद लाभ प्राप्त करते हैं।
नए नियमों के अनुसार कोड-ऑन-सोशल- सिक्योरिटी जैसे सुधार केंद्र सरकार द्वारा प्रख्यापित किए गए हैं।
Code on Social Security, 2020 आठ केंद्रीय कानूनों को एक कोड में समाहित करने का प्रयास है।
स्रोत: Ministry of Labour & Employment
पुणे निवासियों के लिए यह सलाह है कि वे अपनी संस्थागत दायित्वों को समझकर उचित दस्तावेज रखें।
पुणे के छोटे-से-छोटे उद्योगों और अस्पतालों में इन मामलों की वास्तविकता सामान्य है।
उपरोक्त कानूनों के साथ Code on Social Security, 2020 की भूमिका भी स्थानीय प्रशासन और नियामक निर्णयों में देखी जा रही है।
केंद्रीय कानून EPF, ESI और मातृत्व लाभ जैसी योजनाओं को कवर करते हैं।
कार्यालय में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी पात्र होते हैं जिनकी माहिक आय सीमा ESIC मानदंड के भीतर आती है।
EPF अधिनियम के तहत 20 या अधिक कर्मचारियों वाले Establishments कवर होते हैं।
ऑनलाइन EPF withdrawal विनियमन वेबसाइट पर और HR विभाग के मार्गदर्शन से आवेदन करते हैं।
कम से कम एक insured person के साथ ESIC अस्पताल में क्लेम आवेदन क्रमशः जमा करें।
मातृत्व अवकाश के नियम और वेतन लाभ नियमानुसार सीधे वेतन खाते में जमा होते हैं।
नियोक्ता की सूचना के बाद नियमानुसार भुगतान करना होता है, सामान्यतः कुछ हफ्तों में पूरा किया जा सकता है।
कंपनी के HR से प्रारम्भिक संवाद करें; यदि समाधान नहीं मिले तो राज्य-स्तरीय labour विभाग या कानूनी सलाह लें।
यह निर्भर करता है कि लेबर कानूनों के तहत वेतन, उपस्थिति और कार्य-दायरे क्या हैं।
मामला EPF/ESI से जुड़ा हो तो ठोस न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार स्थानीय सत्र/सिविल कोर्ट में जाता है।
कोड की लागू-होने की स्थिति नियमों और नोटिफिकेशन पर निर्भर है; अभी कई प्रावधान निर्मिती चरण में हैं।
कानूनी नोटिस, अधिकारी शिकायत और संभव हो तो सुलह-समाधान के बाद अदालत में प्रकरण दायर किया जा सकता है।
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अस्वीकरण:
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