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भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी होने के कारण स्थानीय निवेशक, शिक्षण संस्थान और स्टार्टअप अंतरिक्ष गतिविधियों में रुचि दिखाते हैं। भारत में अंतरिक्ष गतिविधियाँ केंद्रीय नियमन के अधीन हैं, जो Department of Space (DOS) और ISRO द्वारा संचालित होती हैं। भुवनेश्वर के निवासियों के लिये नियम राष्ट्रीय स्तर पर लागू होते हैं; ओडिशा में अलग से espacio कानून नहीं बने होते।
“The exploration and use of outer space shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries.”UNOOSA - Outer Space Treaty, Article I
“States Parties shall bear international responsibility for national activities in outer space.”UNOOSA - Outer Space Treaty, Article VI
“The launching State shall register the space object, and information shall be provided to the UN Secretary‑General.”UNOOSA - Registration Convention (summary of provision)
हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है। इस कारण सरकार ने लाइसेंसिंग और जिम्मेदारी स्पष्ट करने के लिये नियमों की रूपरेखा पर जोर दिया है। भुवनेश्वर के व्यवसायी इन दिशानिर्देशों के अनुरूप कदम उठाते हैं।
1) आप भुवनेश्वर‑आधारित स्टार्टअप के साथ उपग्रह लॉन्च योजना बना रहे हैं। लाइसेंस, सुरक्षा और पर्यवेक्षण के लिये अनुभवी अधिवक्ता आवश्यक होंगे।
2) आप एक विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान के साथ निजी क्षेत्र के साझेदारी पर विचार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और डेटा सुरक्षा के लिये कानूनी मार्गदर्शन व चेकलिस्ट जरूरी होगी।
3) आप भू-उपग्रह/रेमोट सेंसिंग डेटा का स्थानीय उपयोग करना चाहते हैं। अनुचित डेटा-श्रोत, अनुज्ञप्तियाँ और अनुबंध‑सम्बन्धी क्लॉज़ स्पष्ट करने होंगे।
4) भुवनेश्वर स्थितGround Station या रडार साइट स्थापित करना चाहते हैं। स्पेक्ट्रम लाइसेंसिंग और सुरक्षा नियमों का अनुपालन अनिवार्य है।
5) विदेशी साझेदारी में लॉन्चिंग, टेक्निकल सपोर्ट या तकनीकी सहायता कर रहे हैं। निर्यात नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्व नियमों के अनुपालन की आवश्यकता है।
उदा: IIT Bhubaneswar या अन्य ओडिशा‑स्थित संस्थानों के साथ एक स्टार्टअप Bhubaneswar में उपग्रह प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है; ऐसे मामलों में लाइसेंसिंग, लाइसेंस‑नवीनीकरण और सुरक्षा‑कंट्रोल की सलाह जरूरी रहती है।
उदा: एक Odisha‑आधारित कंपनी, Ground Station स्थापित करना चाहती है; इसमें स्पेक्ट्रम आवंटन, रेडियो परमिट और सुरक्षा क्लियरिंग शामिल होंगे।
इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ भी लागू हैं, जैसे Outer Space Treaty और Registration Convention, जिन्हें भारत ने मान्यता दी है। भुवनेश्वर के नागरिकों के लिये यह आवश्यक है कि वे इन केंद्रीय नियमों के अनुसार ही स्थानीय‑स्तर पर स्थानीय अनुमानों और अनुबंधों को तैयार करें।
यह अंतरिक्ष में गतिविधियाँ करने वाले देशों और कंपनियों के लिये नियमों का مجموع है। यह सुरक्षा, औचित्य और संपत्ति अधिकार तय करता है।
मुख्य नियामक Department of Space है; ISRO संचालन देता है। निजी कंपनियों के लिये लाइसेंसिंग केंद्र सरकार के अधीन है।
हाँ, लॉन्च, ऑपरेशन और स्पेक्ट्रम उपयोग के लिये लाइसेंसिंग आवश्यक है।
हाँ, पर लाइसेंस, सुरक्षा और डेटा‑रीति नियमों का पालन अनिवार्य है।
डायरेक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) स्पेक्ट्रम आवंटन देता है; संबंधित आवेदनों, इंटरफेस‑टेस्ट और सुरक्षा मानकों की अनुकूलता जरूरी है।
उपयोग नीति, अनुज्ञप्ति और डेटा‑शर्तों का पालन करें; कुछ डेटा निजी या खुफिया हो सकता है, इसलिए चिंतित निर्णय करें।
Space activities में अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी नियम लागू होते हैं; गलत कार्रवाई पर launching state जिम्मेदार रहता है।
व्यवसाय योजना, MOUs, समर्पित सुरक्षा/प्रोटोकॉल, लाइसेंसिंग डाक्यूमेंट और डाटा‑प्रबंधन प्लान रखें।
आमतौर पर केंद्रीय लाइसेंसिंग आवश्यक है; Odisha‑स्तर पर विशेष प्रशासनिक अनुमतियाँ निर्भर कर सकती हैं।
लाइसेंस रद्दीकरण, जुर्माना, आपराधिक या नागरिक दायित्व से जुड़ी धाराएं लागू हो सकती हैं।
हाँ लेकिन export control, foreign exchange और contractual clauses के साथ दीर्घकालिक अनुपालन आवश्यक है।
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