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भारत में अंतरिक्ष कानून केंद्रीय स्तर पर नियंत्रित होता है। निजी स्पेस गतिविधियों के लिए लाइसेंसिंग और सुरक्षा उपाय आवश्यक है।
मंडी діहात में रहने वाले निवासियों के लिए यह मुख्य है कि ground stations, remote sensing data, और उपग्रह सेवाओं के लिए उचित अनुमति मिलनी चाहिए।
सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के प्रयास किए हैं ताकि स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थान स्पेस उद्योग में भाग लें।
उद्धृत स्रोत: भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस (DOS) पृष्ठ पर स्पेस सेक्टर की पॉलिसी और लाइसेंसिंग की जानकारी मौजूद है (dos.gov.in).
Source: Outer Space Treaty भागीदार देश के लिए वैश्विक नियम- अनुदेश UNOOSA के अनुसार अंतरिक्ष गतिविधियाँ अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप संचालित होनी चाहिए।
Official note: UNOOSA के पन्नों पर Outer Space Treaty के मूल सिद्धान्त और अनुपालन के निर्देश उपलब्ध हैं (UNOOSA outer space treaties).
मंडी, हिमाचल प्रदेश से संबंधित अंतरिक्ष परियोजनाओं में कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है। नीचे कुछ प्रचलित परिदृश्य दिये गये हैं।
मंडी में एक स्टार्टअप private satellite payload launch करने की योजना बनाता है। लाइसेंस, सुरक्षा मानक और आयात-निर्यात नियंत्रण की आवश्यकताएं स्पष्ट करने हेतु एक कानूनी सलाहकार की जरूरत हो सकती है।
यह केस आपको IN-SPACe और DOS के साथ संवाद के तरीके समझाएगा।
किसी मंडी-आधारित कंपनी को ground station बनवाना या डाउन लिंक डेटा प्राप्त करना हो तो स्पेस-डोमेन के नियमों, फ्रेमवर्क और सुरक्षा प्रतिबद्धताओं की जानकारी चाहिए।
गलत लाइसेंसिंग से जुर्माने व परियोजना रद्दीकरण जैसी घटनाएं हो सकती हैं।
रेमोਟ सेंसिंग डेटा (RS) का इस्तेमाल कृषि.mapping के लिए करना हो तो डेटा एसेस, अधिकार और सुरक्षा नीति पर स्पष्टता जरूरी है।
स्टार्टअप्स आंतरिक नियंत्रण और डेटा-रोडमैप बनाने हेतु कानूनी मार्गदर्शन चाहेंगे।
मंडी के शैक्षणिक संस्थान space-टेस्ट में सहभागिता चाहते हैं या ISRO/ IN-SPACe के साथ सहयोग करना चाहते हैं।
पार्टनरशिप डील, Intellectual Property और डेटा-शेयरिंग नियम समझना आवश्यक है।
स्व-संरक्षित RS डेटा के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के नियमों और DGFT निर्देशों के अनुरूप काम करना हो।
यूनिक एक्सपोर्ट कंट्रोल और डबल-यूज़ वस्तुओं के नियमों का पालन करना होगा।
याद रहे-अप्रयुक्त space-आइटम, उपग्रह या तकनीकी इकाइयों की बिक्री पर सीमा-रिक्वायर्मेंट लागू हो सकते हैं।
ऐसे मामलों में एक अनुभवी अटॉर्नी आवश्यक होगा।
मण्डी, हिमाचल प्रदेश में अंतरिक्ष गतिविधियों को सीधे केंद्रीय कानून नियंत्रित करते हैं। नीचे 2-3 प्रमुख कानूनों के नाम दिए गये हैं।
Space Activities Bill, 2017 - प्रस्तावित कानून था जो स्पेस गतिविधियों के लाइसेंसिंग, पंजीकरण और सुरक्षा मानकों को बताता है। अभी राज्य स्तर पर नहीं, बल्कि केंद्र स्तर पर लागू होता है।
Indian Telegraph Act, 1885 और Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 - स्पेक्ट्रम और उपग्रह-लिंकिंग संचार के नियम, लाइसेंसिंग एवं आवृत्ति बंटवारे से जुड़े प्रावधान उपलब्ध करते हैं।
Remote Sensing Data Policy - दूरसंचार और रिमोट सेंसिंग डेटा के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है; निजी क्षेत्र के लिए RS डेटा तक पहुंच के मानक निर्धारित करता है।
महत्वपूर्ण निर्देश: मंडी से जुड़े निवासी और उद्यमी राष्ट्रीय नियमों के अनुसार डेटा एक्सेस, लाइसेंसिंग और सुरक्षा जरूरतों की पूर्ति करें। DOS और IN-SPACe की वेबसाइटें नये दिशानिर्देशों के लिए आधिकारिक स्रोत हैं।
Source: IN-SPACe के अनुसार निजी स्पेस गतिविधियाँ प्रोत्साहित की जाती हैं; स्पेस सेक्टर के लिए लाइसेंसिंग और प्रमाणीकरण आवश्यक है।
IN-SPACe आधिकारिक साइट केंद्र सरकार के स्पेस-रेगुलेशन का प्रमुख भाग है।
Space कानून वह समेकित नियमों का सेट है जो अंतरिक्ष में होने वाली सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप होता है और भारत में केंद्रीय कानून द्वारा संचालित होता है।
हाँ, निजी कंपनियों को स्पेस गतिविधियों के लिए लाइसेंस-आधारित भागीदारी की अनुमति दी गई है। IN-SPACe और DOS इस संबंध में मार्गदर्शन देते हैं।
RS डेटा तक पहुंच के लिए DOS-नीति, लाइसेंसिंग और डेटा-शेयरिंग के नियम चाहिए होते हैं। निजी संस्थाओं को एक्सेस के लिए अनुमति लेनी पड़ती है।
Ground station संचालन के लिए लाइसेंसिंग-आधारित अनुमति, सुरक्षा मानक और आवृत्ति-बंटन के नियम आवश्यक होंगे।
प्रोजेक्ट के अनुसार आवेदन-प्रक्रिया के माध्यम से डेटा-अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा, सम्बद्ध दस्तावेज और समझौते आवश्यक होंगे।
यह एक प्रस्तावित कानून था; अभी तक पूरा अधिनियम नहीं बना है। फिर भी संपूर्ण regulatory framework के लिए संदर्भ के तौर पर संग्रहित है।
कानून समझकर compliance पालन से दायित्व घटते हैं और परियोजनाओं के लिए विश्वसनीयता बढ़ती है।
सबसे पहले एक कानूनी सलाहकार से संपर्क करें, फिर DOS/ IN-SPACe के साथ उचित शिकायत या पंजीकरण करें।
आमतौर पर IP अधिकार, डेटा-शेयरिंग, और डिलिवरेबल-स्वामित्व के समझौते स्पष्ट करने पड़ते हैं।
स्पेस-लॉ में अनुभवी advokats, संचार, और स्थानीय जरूरतों की समझ वाले counsel सबसे उपयुक्त रहते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट, डेटा-अधिकार, सुरक्षा, और regulatory compliance पर फोकस करें।
हाँ, मंडी में स्थानीय incubators, academia और start-up ecosystem के साथ पंजीकरण और निर्देश मिलते हैं।
Department of Space (DOS) - भारत - स्पेस पॉलिसी, लाइसेंसिंग और सरकारी दिशानिर्देशों के लिए आधिकारिक स्रोत। dos.gov.in
Indian Space Research Organisation (ISRO) - परियोजनाओं, डेटा-प्रविधि और सहयोग के लिए प्रमुख प्राधिकरण। isro.gov.in
Indian National Space Promotion and Authorization Center (IN-SPACe) - निजी क्षेत्र के स्पेस-गतिविधियों के प्रमोशन और Authorization के लिए केंद्र-स्तरीय संस्था। in-spac.gov.in
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