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जम्मू-कश्मीर में यातायात कानून केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुरूप चलते हैं।
संशोधन 2019 के बाद स्पीडिंग, हेल्मेट, सीट बेल्ट, लाइसेंस और बीमा जैसे प्रावधान सख्त बने हैं।
जम्मू में चालान ऑनलाइन जारी होते हैं और ई-चालान प्रणाली से ट्रैफिक रिकॉर्ड प्राप्त होता है।
“The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 provides for enhanced penalties for offences under the Act.” - Ministry of Road Transport and Highways
“The amendments are intended to deter violators and improve road safety.” - Press Information Bureau
“The amendments come into force from 1 September 2019.” - National Portal of India
उद्धरण स्रोत: MoRTH, PIB, National Portal of India.
नोट जम्मू-कश्मीर UT में इन संशोधनों का पालन अनिवार्य है। स्थानीय चालान-प्रणालियाँ, कोर्ट-समर्थन और चालक-स्थिति पर प्रभाव डाले जाते हैं।
नीचे जम्मू, भारत से जुड़े कुछ विशिष्ट परिदृश्यों में कानूनी सहायता क्यों उपयोगी होती है, वह स्पष्ट किया गया है।
Motor Vehicles Act, 1988 (संशोधित 2019) - जम्मू-कश्मीर सहित पूरे भारत में यातायात के आधारभूत ढांचे और जुर्मानों के लिए प्रमुख कानून है।
Central Motor Vehicle Rules, 1989 - पंजीकरण, बीमा, ओएमवी-लाइसेंस आदि मानक प्रक्रियाएं निर्धारित करते हैं।
जम्मू-कश्मीर स्थानीय ट्रैफिक नियम - UT प्रशासन के अनुसार स्थानीय नियमावली लागू हो सकती है; चालान-निपटान और अदालत-प्रक्रिया स्थानीय पुलिस के अनुसार संचालित होती है।
हाँ. चालान में गलत गति-सीमा, मीटर गलत मापन या संकेत गलत होने पर चुनौती संभव है। वकील उचित जाँच कर सकता है।
तत्काल निपटान आवश्यक है ताकि आगे की गिरफ्तारी, ब्याज या जेल-उचित कदम न उठें। वकील से सलाह लें और वैकल्पिक समाधान पूछें।
हाँ. आप चालान पर आपत्ति दाखिल कर सकते हैं और अदालत से बचाव-शास्त्र (दलील) प्रस्तुत कर सकते हैं।
व्यवस्थित, संतुलित और सम्मानजनक बर्ताव रखें। आवश्यक दस्तावेज़ साथ रखें और वकील से पूर्व-प्रेक्टिस टिप्स लें।
चालान प्राप्ति के बाद अक्सर तय समय में जवाब देना होता है। समय-सीमा उल्लंघन पर दंड अथवा गिरफ्तारी संभव है।
कई बार समझौता-समझौता या विकल्प उपलब्ध होते हैं। स्पष्ट सलाह के लिए वकील से पूछें।
हाँ. अदालत के निर्देश मानना और सही दस्तावेज़ रखना जुर्माने को घटा सकता है।
हाँ. कई जिलों में ऑनलाइन भुगतान और रिकॉर्ड-प्राप्ति संभव है। Parivahan और राज्य-स्तरीय पोर्टलों की सहायता लें।
स्पीडिंग, हेल्मेट/सीट बेल्ट-उल्लंघन, लाइसेंस-बीमा-उल्लंघन आदि सामान्य उदाहरण हैं।
हाँ. यदि निर्णय असंतोषजनक हो, तो उच्च न्यायालय या अन्य वैधानिक मार्ग पर अपील संभव है।
कई राज्यों में यह व्यवस्था है; जम्मू-कश्मीर ने इसे अपनाने के लिए स्थानीय निर्णय लेने होते हैं।
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