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हरियाणा में संरचित वित्त कानून भारत के केंद्रीय कानूनों के अधीन है। यह क्षेत्र देनदारियों के सुरक्षित-आधारित लेन-देन को सुव्यवस्थित करने का उद्देश्य रखता है।
केंद्रीय कानूनों के माध्यम से ऋण-सम्पदाओं का ट्रस्ट में स्थानांतरण, पुनर्गठन और सुरक्षा हित की क्रियान्वयन होता है। हरियाणा में यही ढांचा बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और SPV के बीच लागू रहता है।
“This Act provides for taking possession of securities and enforcement of security interest.”
उच्चतम अधिकार क्षेत्र के अनुसार SARFAESI Act, 2002 संरचित वित्त को क्रियान्वित करने के लिये प्रमुख कानून है।
“Securitisation and Reconstruction of Financial Assets is a mechanism to enhance the flow of credit to the economy.”
RBI के मार्गदर्शक निर्देश संरचित वित्त के कार्यान्वयन के लिये अनुरोधित मानक स्थापित करते हैं।
“Securitised debt instruments shall be listed on a recognised stock exchange.”
SEBI के विनियम संरचित वित्त के निवेश-आधार के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश देते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य: हरियाणा निवासियों के लिए संरचित वित्त के नियम केंद्रीय कानूनों के अनुरूप होते हैं। राज्य स्तर पर पंजीकरण और स्टाम्प ड्यूटी जैसे क्षेत्रों में Haryana सरकार के अनुसार क्रियाएँ लागू होती हैं।
नीचे हरियाणा, भारत से संबंधित वास्तविक परिदृश्य हैं जिनमें कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है।
हरियाणा में संरचित वित्त को नियंत्रित करने वाले 2-3 प्रमुख कानूनों और उनके प्रभाव का संक्षिप्त अवलोकन नीचे दिया गया है।
संरचित वित्त वह व्यवस्था है जिसमें ऋण-सम्पदा को एक ट्रस्ट-आधारित संरचना (SPV) में स्थानांतरित कर दिया जाता है और उसी से नकदी प्रवाह के आधार पर निवेशक को पास-थ्रू प्रपत्र (PTC) वितरित होते हैं।
जब borrowers default करते हैं, secured creditors को संपत्ति पर कब्ज़ा और निष्पादन का अधिकार मिलता है। यह प्रक्रिया हरियाणा में भी लागू है।
SDI regulations से securitised debt instruments के जारी करने, निवेशकों को प्रावधानों और सूचीकरण की शर्तें होती हैं।
SPV एक अलग कानूनी इकाई है जो विशेष-उद्देश्य के लेन-देन के लिए बनती है ताकि जोखिम और नकदी-प्रवाहों को विभाजित किया जा सके। हरियाणा के वित्तीय केंद्रों में यह संरचना सामान्य है।
ये गाइडलाइंस पैमानों, निर्देशों और जोखिम-नियंत्रण के उपाय तय करते हैं ताकि वितरित ऋण-सम्पदाएं सुचारु रूप से संचालित हों।
IBC दिवालियापन-प्रक्रिया में ऋण-सम्पदाओं के पुनर्गठन और ऋण-वसूली का ढांचा देता है, जो संरचित वित्त के साथ मिलकर क्रेडिट-प्रवाह को संरक्षित रखता है।
स्त्रोत-स्पष्ट स्टाम्प ड्यूटी कानून हरियाणा राज्य में लागू होते हैं और securitisation-transaction पर पड़ सकता है, विशेषकर SPV गठन और asset transfer के समय।
बैंक, NBFC, SPV, राजस्व-सेवा-ठेकेदार, servicer, trustee और investors इन-में शामिल होते हैं।
Trust Deed, Pool Agreement, servicing agreement, security documents, loan agreements और legal opinions आवश्यक दस्तावेज होते हैं।
व्यावहारिक सलाह के तौर पर नागरिकों को निवेश-निर्णय से पहले तटस्थ कानूनी सलाह लेनी चाहिए और SPV-समझौते आदि की स्पष्ट जाँच करनी चाहिए।
यह मामला-विशेष पर निर्भर है; सामान्यतः प्रारम्भिक परामर्श कुछ हजार से शुरू हो सकते हैं और जटिलता बढ़ने पर उच्चतर शुल्क हो सकता है।
हरियाणा में संरचित वित्त अनुभवी अधिवक्ता या कानूनी सलाहकार ढूंढ़ना जरूरी है; क्षेत्र-विशिष्ट अनुभव देखना लाभकारी है।
सरकारी नियामक संस्थान और अदालतों के रिकॉर्ड सबसे विश्वसनीय होते हैं, जैसे RBI, SEBI, IBBI और NCR-स्तर के कोर्ट-निर्णय।
संरचित वित्त से जुड़े प्रमुख संगठनों के आधिकारिक संसाधन नीचे दिए गए हैं।
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