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पुरी, भारत के संरचित वित्त कानून राष्ट्रीय स्तर के ढांचे पर आधारित है। संरचित वित्त में SPV, ट्रस्ट और परिसंपत्ति-पूल के माध्यम से ऋण-नकद प्रवाह विभाजित होते हैं। यह संरचना निवेशक एवं उधारदाता के जोखिम को व्यवस्थित तरीके से बांटती है।
भारत में संरचित वित्त नीतियाँ केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा नियंत्रित होती हैं। RBI, SEBI और IBBI नियंत्रण का मुख्य आधार बनाते हैं। पुरी में ये नियम सभी शहरों के समान लागू होते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य: संरचित वित्त के सबसे सामान्य रूपों में securitisation ट्रस्ट, SPV-आधारित मॉडल और asset backed securities शामिल हैं। यह साधारण ऋण के ट्रांसफर के बजाय नकद प्रवाह के पैटर्न पर निर्भर होता है।
“The securitisation of assets shall be effected through a securitisation trust or SPV and must be undertaken by a registered originator.” - RBI के दिशानिर्देशों का सार
“A securitisation trust is established to hold securitised assets and distribute income to investors.” - SEBI के नियमों का सार
संरचित वित्त के प्रत्येक चरण में कानूनी समीक्षा आवश्यक होती है। अपरिहार्य प्रस्तावों के लिए अनुभवी Advokat की जरूरत रहती है। नीचे 4-6 वास्तविक-जीवंत परिस्थितियाँ दी जा रही हैं।
उदा 1 पुरी-आधारित NBFC माइक्रोफाइनांस पोर्टफोलियो को securitise करने के लिए SPV बनाती है। इस प्रक्रिया میں due diligence और दस्तावेज़-चेक ज़रूरी होते हैं। एक कानूनी सलाहकार आवश्यक हो जाता है।
उदा 2 एक क्षेत्रीय Co-Operative बैंक NPA securitisation करता है। ट्रस्ट-निर्माण, नियमावली अनुपालन और संरचना-डिज़ाइन वकील के मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं।
उदा 3 विदेशी निवेशक के साथ पुरी में SPV के माध्यम से cross-border structured notes जारी होते हैं। प्रावधान-अनुपालन, टैक्सेशन, और फ्यूचर-डिस्प्यूट से बचाव के लिए कानूनी सलाह ज़रूरी है।
उदा 4 किसी स्थानीय ऋण पोर्टफोलियो का securitisation करते समय SEBI और RBI के दिशानिर्देशों के अनुरूपता जाँचना पड़ता है।
उदा 5 संरचित वित्तीय लेनदेन में कर-सम्बन्धी और वैधानिक जाँच के लिये वकील आवश्यक होते हैं।
उदा 6 संदेहास्पद परिसम्पत्ति के लिए SARFAESI कानून के विवादों का समाधान करना हो सकता है। ऐसे केस में अनुभवी अधिवक्ता चाहिए।
पुरी के संरचित वित्त कानून पर दो से तीन मुख्य कानून प्रभाव डालते हैं। नीचे उनके नाम व छोटा विवरण है।
इन कानूनों के साथ RBI की master directions तथा SEBI की दिशानिर्देश संरचित वित्त के दैनिक संचालन में अनिवार्य मार्गदर्शन देते हैं।
संरचित वित्त एक वित्तीय संरचना है जिसमें परिसंपत्तियों के नकद प्रवाह को एक SPV या ट्रस्ट में विभाजित किया जाता है। निवेशक इन्हीं प्रवाहों पर निर्भर रहते हैं।
SPV एक अलग-सीक्योर संस्थान है जो संरचित वित्त के लिए परिसंपत्तियाँ संभालता है। यह निवेशकों और मूल-उद्धारकर्ता के बीच जोखिम को अलग करता है।
ऋण-धारक के पोर्टफोलियो को pool किया जाता है, SPV के पास जाता है, और निवेशकों को ट्रस्ट-आधारित सिक्योरिटीज जारी की जाती हैं। नकद प्रवाह SPV से निवेशक तक जाता है।
RBI, SEBI और IBBI के दिशानिर्देश और नियम लागू होते हैं। SPV-निर्माण, परिसंपत्ति-ट्रांसफर और सुरक्षा अधिकार स्पष्ट होते हैं।
हाँ, संरचित वित्त पर आयकर, सुरक्षा राज्यों और डबल-टैक्सेशन से जुड़ी धाराओं पर कर-नियम लागू होते हैं। विशेषज्ञ टैक्स-सलाह लेनी चाहिए।
SPV का पंजीकरण, मालिकाना हक, ट्रस्ट-डायरेक्टर, ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग मानक स्पष्ट होने चाहिए।
हाँ, पर RBI और FEMA के अनुसार विदेशी निवेशकों के लिए अनुपालन कठिन हो सकता है। मंजूरी और रिपोर्टिंग जरूरी है।
हां, SARFAESI के तहत संपत्ति-रिस्ट्रक्शन और प्रवर्तन जटिल होते हैं। अनुभवी advokat आवश्यक होते हैं।
SPV, ट्रस्ट-एग्रीमेंट, ऑडिट-प्रमाणन, कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज़ और पूँजी-नियमन जैसे दस्तावेज होते हैं।
क्रेडिट जोखिम, मूल्य-ह्रास, रेट-रेटिंग और संरचना-जोखिम प्रमुख हैं। उचित due diligence जरूरी है।
स्थानीय वकील से संरचना की समीक्षा कराएँ, फिस-फीस स्पष्ट रखें, और सभी नियामक-अनुपालनों की जाँच कर लें।
फीस-निर्भरता, जाँच-गुणवत्ता और दस्तावेजों पर समय-रेखा बदलती है। एक सामान्य संरचित लेन-देन में कुछ सप्ताह से कई माह लग सकते हैं।
संरचित वित्त से जुड़ी जानकारी के लिए नीचे জাতীয় संस्थाओं के संसाधन उपयोगी रहते हैं।
नोट: यह गाइड पुरी-निवासियों के लिए व्यावहारिक है। स्थानीय सलाह के लिए क्षेत्रीय कानून विशेषज्ञ तय करें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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