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रायपुर छत्तीसगढ़ में संरचित वित्त केंद्रीय कानूनों से संचालित होता है। यह क्षेत्र SPV के जरिये ऋण पोर्टफोलियो को संरचित करके प्रतिभूतियों में बदलता है।
संरचित वित्त में ऋण-उधारी पोर्टफोलियो को एक पूल में रखा जाता है और निवेशकों को प्रतिभूति-आधारित निवेश का अवसर मिलता है। SPV सामान्यतः.originator बैंक या NBFC द्वारा बनाकर पोर्टफोलियो को ट्रांसफर करता है।
रायपुर में इन लेनदेन के लिए SARFAESI Act और RBI के Master Directions लागू होते हैं। राज्य में SPV गठन के लिये Companies Act और Registrar of Companies से पंजीकरण की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है।
“Securitisation transactions involve pooling of assets into a SPV and issuing securities to investors.”
“The SARFAESI Act empowers secured creditors to enforce security interests and recover dues.”
“Securitised debt instruments are issued under SEBI regulations and require appropriate disclosure and risk-structuring.”
स्रोत- RBI Master Directions on Securitisation, SARFAESI Act की जानकारी, SEBI securitisation-regulations के बारे में आधिकारिक पृष्ठ
संरचित वित्त एक प्रक्रिया है जिसमें ऋण-आस्तियाँ एक SPV को ट्रांसफर कर दी जाती हैं। SPV फिर इन आस्तियों से प्रतिभूतियाँ जारी करता है।
SPV एक स्वतंत्र कानूनी इकाई है जो मूल ऋणदाता से आस्तियाँ प्राप्त करती है। निवेशक SPV की प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।
SARFAESI Act, RBI Master Directions और SEBI नियमन प्रमुख हैं। ये कानून SPV, ट्रस्ट डीड और सुरक्षा-अधिकारों को निर्देशित करते हैं।
डील-डायरेक्टरी, ट्रस्ट-डीड, एसेट-स्पेसीफिकेशन, पावर ऑफ अटॉर्नी और कानूनी ऑफ़र-डीड आदि आवश्यक होते हैं।
हाँ, SPV की संरचना के अनुसार आय-कर भागीदारी और ट्रस्ट-आयकर नियम लागू होते हैं।
जब पब्लिक अथॉरिटी और रजिस्ट्रार-ऑफ-Companies के नियम पूरे होते हैं और ट्रांज़ैक्शन ऑफ-सेटेड होता है।
बैंक्स, NBFCs, HNIs और अन्य संस्थागत निवेशक सामान्यतः भाग लेते हैं।
डील-एग्रीमेंट, ट्रस्ट-डीड, रिकॉर्डिंग और SPV-रजिस्ट्रेशन के कागजात जरूरी रहते हैं।
ऋण-उत्पत्ति, पोर्टफोलियो गुण, एनपीए स्थिति, कस्टोडी-स्टेकहोल्डर विवरण और संभावित विवाद जाँचते हैं।
कभी-कभी enforcement के लिए SARFAESI-प्रक्रिया के अंतर्गत अदालत-निर्णय जरूरी होते हैं।
उईडीयुक्त प्रतिभूतियों के लिए प्रकटीकरण, नीति-उद्धरण और जोखिम-फैक्टर का खुलासा अनिवार्य है।
कई मामलों में regulator के पास शिकायत दर्ज कर समाधान किया जाता है; साथ ही arbitral/न्यायिक रास्ते भी अपनाए जाते हैं।
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