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सतत वित्त वह पूंजी परिचालन है जो पर्यावरण, समाज और शासन के मानदंडों को साथ में लाता है। भारत में यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। बीकानेर जैसे औद्योगिक शहरों में बैंकिंग एवं परियोजना वित्त में ESG मानकों की भूमिका बढ़ी है।
भारत में सतत वित्त के लिए नियामक ढांचा केंद्र-राज्य सरकारों के साथ बनता है। प्रमुख दिशानिर्देश SEBI, RBI और MCA द्वारा निर्धारित होते हैं। सतत वित्त से जुड़ी गतिविधियाँ ग्रीन बॉन्ड, ESG-Disclosure और CSR जैसे क्षेत्रों को कवर करती हैं।
बीकानेर-राजस्थान में वित्तीय संस्थान अब ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और टिकाऊ फॉर्मेट के प्रोजेक्ट्स पर अधिक फंडिंग दे रहे हैं। स्थानीय व्यवसायों के लिए उन्हें BRRSR जैसे ESG दस्तावेज पूरे कर के निवेशकों के साथ पारदर्शिता दिखानी पड़ती है।
“Business Responsibility and Sustainability Report (BRRSR) को शीर्ष 1000 सूचीबद्ध इकाइयों के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।”
Source: SEBI के BRRSR दिशानिर्देश, 2021; https://www.sebi.gov.in
“Companies Act 2013 के अंतर्गत कुछ कंपनियों को CSR खर्च अनिवार्य रूप से करना होता है और इसकी जानकारी पंद्रह-चौदह साल के भीतर रिपोर्ट करनी होती है।”
Source: Ministry of Corporate Affairs (MCA); https://www.mca.gov.in
बीकानेर के कपड़ा, नमक और पर्यटन क्षेत्रों में हरित परियोजनाओं पर ऋण-आवंटन बढ़ रहा है। स्थानीय बैंकों ने ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं और अक्षय ऊर्जा योजनाओं के लिए विशेष क्रेडिट लाइनें शुरू की हैं।
ग्रामीण और नगरपालिका स्तर पर जल संरक्षण, ड्रिप irrigation और आधुनिक तटीय-जल संरचनाओं के लिए Green Finance के अवसर बढ़ रहे हैं। यह परियोजनाएं पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।
“ ESG-डिस्लोज़र के क्षेत्र में पारदर्शिता वित्तीय स्थिरता के लिए आवश्यक है।”
Source: RBI क्लाइमेट रीस्क डिस्क्लोजर संदर्भ; https://www.rbi.org.in
सतत वित्त के नियम बीकानेर-राजस्थान के वित्तीय प्लानिंग, निवेशक विश्वास और दूरदर्शी परियोजना-निर्माण के लिए आवश्यक हैं। स्थानीय कारोबारी निर्णय अब इन मानकों पर आधारित हो रहे हैं।
इन परिदृश्यों में स्थानीय नीतियों, भूमि-स्वामित्व, और PPA नियमों के अनुरूप सेवाओं की आवश्यकता होती है। बीकानेर के वकील का चयन करते समय अनुभव, फाउंडेशन-स्तर पर ESG-प्रैक्टिस और स्थानीय प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समझ प्रमुख हो।
बीकानेर में टिकाऊ परियोजनाएं नीति-नीतियों के साथ चलती हैं, अतः परियोजना-प्रारम्भ से लेकर वित्त-पोषण तक एक सक्षम advokat की आवश्यकता रहती है। यह मदद डील-ड्यू ड्यू ड्यूरेशन, अनुबंध-ड्राफ्टिंग और अनुपालन-प्राप्ति में होती है।
सतत वित्त-विशेषज्ञ वकील आवंटन, BRRSR-डिस्लोजर, CSR-नीतियाँ और पर्यावरण कानूनों में अनुभव रखते हों। बीकानेर-राजस्थान के स्थानीय कानून-सेवा प्रदाताओं से परामर्श करें।
शुरुआती बैठक में परियोजना-जानकारी दें, आवश्यक दस्तावेजों की सूची बनाएं और पहले 2-3 प्रस्तावों की तुलना करें। स्थानीय अदालत-आदेशों और दायित्वों के अनुसार चयन करें।
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - BRRSR के अंतर्गत ESG-डिस्क्लोजर की बाध्यता शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए है, जो वार्षिक रिपोर्ट के साथ जुड़ी होती है।
Companies Act, 2013 - Section 135 के अंतर्गत CSR खर्च की न्यूनतम सीमा और CSR पॉलिसी आवश्यक है; राजस्थान के व्यवसायों पर भी इसका अनुप्रयोग होता है।
Environment Protection Act, 1986 तथा Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 - पर्यावरणीय मानदंडों का पालन और प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के लिए मौलिक कानून हैं; टिकाऊ परियोजनाओं के लिए अनुमतियाँ अनिवार्य हैं।
राजस्थान-राज्य पूरक पर्यावरण नियम, स्थानीय वन-आवंटन और भूमि-स्वामित्व से जुड़ी प्रक्रियाएं भी सतत वित्त-प्रोजेक्ट्स में भूमिका निभाती हैं।
BRRSR एक ESG-डिस्लोजर फ्रेमवर्क है जो शीर्ष 1000 सूचीबद्ध इकाइयों के लिए mandated है। यह निवेशकों के लिए जोखिम और अवसर स्पष्ट करता है।
प्रथम कदम: ESG-नीतियाँ बनाएं, डेटा-मैनेजमेंट स्कीमा स्थापित करें और स्थानीय CA/Advokat की सहायता लें। फिर BRRSR फॉर्मेट में डेटा भरें।
कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कुछ कंपनियों को औसत नेट प्रॉफिट का कम-से-कम 2% CSR पर खर्च करना होता है।
ग्रीन बॉन्ड पर्यावरण-फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए जारी किये जाते हैं, जैसे अक्षय ऊर्जा, जल-नियोजन या ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम।
डायरेक्शन-डायरेक्शन और MCA-CSR नियम, जिलास्तर पर अनुमोदन और NGO-फंडिंग की सत्यापन प्रक्रियाएं शामिल हैं।
ESG-डिस्लोजर से निवेशक जोखिम समझते हैं, जिससे फंडिंग-शर्तें सुधरती हैं और पूँजी लागत घट सकती है।
भूमि-स्वामित्व, स्थानीय अनुमतियाँ और PPA-शर्तें परियोजना-आकार और ऋण-सुविधाओं को प्रभावित करती हैं।
पर्यावरण इम्पैक्ट असेसमेंट, राज्य और केंद्र के नियमों के अनुसार अनुमतियाँ आवश्यक हैं; स्थानीय EPA-प्राधिकरण से सीधे जाँच करें।
बैंकिंग-समूह, NBFC और राज्य-स्तरीय ऋण योजनाएं ESG-क्वालिफाइड प्रोजेक्ट्स के लिए उपलब्ध हैं।
ESG-स्कोरिंग कंपनियों की पर्यावरण, सामाजिक और शासन-प्रथाओं को मापता है; यह निवेशकों के निर्णय को प्रभावित करता है।
ESG-आडिट, थर्ड-पार्टी सत्यापन और CSR-खर्च की ऑडिटिंग अपेक्षित हो सकती है, खासकर BRRSR फॉर्म के साथ।
“उच्च दर्जे की ESG-डिस्लोजर से निवेशकों का विश्वास बढ़ता है, जो बीकानेर जैसे स्थानीय उद्योगों के लिए फंडिंग आसान बनाता है。”
Source: SEBI BRRSR सूचना-पृष्ठ; https://www.sebi.gov.in
“CSR खर्च नियम हर उस कंपनी पर लागू होते हैं जो वित्तीय वर्ष में निर्धारित आय के मानक को पूरा करती है।”
Source: MCA CSR नियम पन्ना; https://www.mca.gov.in
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