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इंदौर के व्यवसायिक पर्यावरण में सतत वित्त का प्रभाव बढ़ रहा है। भारत की पूंजी बाजार और बैंकिंग प्रणालियाँ अब पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस पर केंद्रित डिज़ॉरल्स को मानकीकृत करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। स्थानीय निवेशक और उद्योगपति इन नियमों के अनुरूप ऋण, ऋण पत्र और निवेश निर्णय लेते हैं।
भारत के नीति ढांचे में सतत वित्त को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय कानून और नियामक निर्देश लागू हैं। इन नियमों से कंपनियाँ अपनी आर्थिक गतिविधियों के सामाजिक-पर्यावरण प्रभाव के बारे में स्पष्ट जानकारी देंगी और निवेशक इन्हें धारणा बना पाएंगे। नीचे दिए कानून और नियम इंदौर के निवासियों एवं व्यवसायों पर सीधे प्रभाव डालते हैं।
“Every company shall ensure that in every financial year at least two percent of the average net profits of the company made during the preceding three financial years is spent on CSR activities.”
कंपनियाँ अधिनियम 2013, धारा 135
“SEBI से शेड्यूलिंग के अनुसार शीर्ष 1000 सूचीकृत संस्थाओं को बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (BRSR) दाखिल करनी होगी ताकि निवेशक स्थायी प्रदर्शन की तुलना कर सकें।”
SEBI के दिशानिर्देश
“बैंकों को जलवायु-जोखिम, निरंतर आर्थिक जोखिम और हरित वित्त पर सूचना देनी चाहिए ताकि风险 प्रबंधन फ्रेमवर्क मजबूत हो सके।”
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के क्लाइमेट रिस्क और हरित वित्त निर्देश
उच्चरित स्रोतों के लिंक: MCA CSR नीति, SEBI BRSR, RBI क्लाइमेट-रिस्क गाइडेंस से देखें।
इंदौर निवासियों के लिए संक्षेप में कहा जाए तो सतत वित्त से जुड़ी जानकारी और रिपोर्टिंग अब निवेश निर्णयों में एक मानक बन चुकी है। शहर के व्यवसाय भी अब हरित ऋण, ESG-भरे निर्णय और CSR अनुपालन के अनुसार संचालित होते हैं।
इन कानूनों का पालन इंदौर में स्थानीय कंपनियाँ, बैंकिंग संस्थान और वित्तीय संस्थान करते हैं। अद्यतन कवरेज और स्थानीय अनुपालनों के लिए आधिकारिक स्रोत देखें।
सतत वित्त वह वित्तीय गतिविधियाँ हैं जो पर्यावरण, सामाजिक जिम्मेदारी और शासन-निर्वहन के मानकों के अनुरूप हों। इनमें ऋण, बॉन्ड, और निवेश शामिल हैं जिनका लक्ष्य दीर्घकालिक सामाजिक-पर्यावरण लाभ हो।
सबसे पहले CSR अनुदान, BRSR डिस्क्लोजर और जलवायु जोखिम के कानून प्रभाव डालते हैं। बड़े संस्थान इन नियमों के अनुसार रिपोर्टिंग और disclosures करते हैं।
हर कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम-से-कम दो प्रतिशत CSR गतिविधियों पर खर्च करना चाहिए। यह धारा 135 का प्रमुख बिंदु है।
BRSR एक मानकीकृत रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो संस्थाओं के पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ESG) प्रदर्शन को दर्शाता है। यह निवेशकों के लिए तुलना-सुलभ जानकारी देता है।
यह वित्तीय संस्थाओं के जोखिम-प्रबंधन और पूंजी-निर्धारण की स्थिरता को बढ़ाता है। जलवायु जोखिम के कारण होने वाले नुकसान का पूर्वानुमान और नियंत्रण आसान होता है।
CSR के लिए Companies Act 2013, BRSR के लिए SEBI LODR और जलवायु-जोखिम के लिए RBI के निर्देश प्रमुख हैं। स्थानीय अनुपालनों में नगरपालिका-स्तरीय निर्देश भी दिखते हैं।
ग्रीन लोन, ग्रीन बॉन्ड आदि के लिए अग्रिम due diligence, परियोजना-स्वीकृति, निधि-निपटान और रिपोर्टिंग की स्पष्टता जरूरी है।
स्टार्टअप्स के लिए CSR और ESG प्रक्रियाओं के पालन में लचीलापन संभव है, पर कड़े समय-सीमा और दस्तावेजीकरण आवश्यक रहते हैं।
यह निवेशकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाता है, पूंजी सुलभता बढ़ाता है और संस्थानों के लिए लागत-नियोजन में सहायता करता है।
वित्तीय वर्ष-आधारित CSR खर्च प्रमाण-पत्र, BRSR रिपोर्ट, और जलवायु जोखिम आकलन की समीक्षा-योग्य प्रस्तुतियाँ प्रमुख हैं।
जब आप ग्रीन लोन, बॉन्ड-issuance, BRSR तैयारी, CSR पॉलिसी आदि के लिए दस्तावेज तैयार कर रहे हों।
CSR के अंतर्गत स्थानीय समुदाय के साथ साझेदारी विकसित करें और रिपोर्टिंग में उसका प्रभाव दर्शाएं ताकि वैधानिक दायित्व और सामाजिक लाभ स्पष्ट हों।
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