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सतत वित्त का तात्पर्य धन-निवेश, ऋण-प्राप्ति और वित्तीय निर्णयों में पर्यावरण-सम्पन्न, सामाजिक और शासन-प्रबंधन (ESG) पहल को सुविधाजनक बनाना है। नोएडा-गौतमबुद्धनगर में यह प्रभावी तौर पर राष्ट्रीय नियमों से चलता है। कंपनियाँ अब हर चरण में पर्यावरणीय जोखिम, सामाजिक प्रभाव और पारदर्शिता दिखाती हैं।
स्थानीय निवासियों और व्यवसायों के लिए यह जरूरी है कि वे NBFCs, बैंकों, सूचीबद्ध कम्पनियों और निजी निगमों के ESG दायित्वों को समझें। सतत वित्त से जुड़ी अनुशंसित प्रक्रियाओं में पारदर्शी रिपोर्टिंग, हरित बॉन्ड्स एवं ऋण-प्रकटन, तथा CSR गतिविधियों की सही क्रियान्वयन शामिल हैं।
नोट: उत्तर प्रदेश राज्य कानून में सतत-finance से सीधे जुड़ी कुछ धाराएँ राष्ट्रीय स्तर पर तय होती हैं, पर नोएडा के व्यवसाय इन नियमों के अन्तर्गत परिचालित होते हैं।
“ESG disclosures shall be made by top 1,000 listed entities in their annual reports”
Source: SEBI का ESG disclosure मानक, SEBI आधिकारिक साइट पर उपलब्ध जानकारी
“CSR activities shall be undertaken by companies as per Section 135 of the Companies Act 2013”
Source: Ministry of Corporate Affairs (MCA) - Companies Act 2013, CSR नियम
“Climate-related financial risk is a material risk that banks and NBFCs must integrate into risk management”
Source: Reserve Bank of India (RBI) - Climate Risk Guidelines
उद्धरण:
“CSR activities shall be undertaken by companies as per Section 135 of the Companies Act 2013”
Source: MCA - Companies Act 2013
“The top 1,000 listed entities shall make ESG disclosures in the annual report”
Source: SEBI - ESG disclosures norms
“Climate-related financial risk is a material risk that banks and NBFCs must integrate into risk management”
Source: RBI - Climate Risk Guidelines
नहीं. नोएडा में छोटे और मझोले व्यवसाय भी CSR दायित्व, ESG disclosures के प्राथमिक दायित्व और हरित वित्त के अवसरों से लाभ उठाते हैं।
सबसे पहले अपने वित्तीय सलाहकार और वकील से परामर्श करें कि आपका प्रोजेक्ट ग्रीन-फाइनेंस के लिए योग्य है या नहीं, फिर SEBI के पॉइंट-ऑफ-ट्रांसफर और RBI के गाइडलाइंस के अनुरूप डॉक्यूमेंट बना लें।
ब्या-डॉकमेंट, ESG-फ्रेमवर्क, CSR खर्च के रिकॉर्ड, पर्यावरण प्रभाव आकलन, और वार्षिक ESG डिस्कोजर फाइलिंग शामिल होंगे।
स्टार्टअप्स पर CSR नियम तभी लागू होंगे जब वे Company Act 2013 के दायरे में आते हैं और उनका नेट प्रॉफिट निर्धारित मानदंडों को पूरा करता हो।
2021-22 वित्त वर्ष से शीर्ष 1,000 listed संस्थाओं के लिए ESG disclosures अनिवार्य हुए थे; यह Noida क्षेत्र की कंपनियों पर भी लागू है।
कंपनियाँ 2 प्रतिशत औसत नेट प्रॉफिट (तीनों वर्षों के औसत) CSR पर खर्च करें, यह Companies Act 2013 के अनुसार है।
ग्रीन बॉन्ड प्रपत्र के लिए नियामक-स्वीकृत ग्रीन फ्रेमवर्क बनाएं, शक्य हो तो बाहरी ऑडिट तथा प्रमाणन प्राप्त करें।
कंपनी रजिस्ट्रेशन, सेबी लॉज-ऑफ और RBI क्लाइमेंट-रेगुलेशन दोनों मिलकर यह देख रहे हैं; CSR और ESG के लिए MCA भी मार्गदर्शक है।
हाँ. वे CSR फंडिंग के अवसरों के लिए नियामक पथ, कर-प्रावधान और डोनेशन डिस्क्लोजर के साथ जागरूक रहते हैं।
उल्लंघन पर जुर्माना, CSR-फंडिंग रोकना और शेयरधारकों के लिए पारदर्शिता-आधारित जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं।
CSR खर्च रिकॉर्ड, ESG डिस्क्लोजर, आंतरिक पॉलिसी, external audit रिपोर्ट और environmental impact assessments सुरक्षित रखने चाहिए।
CSR खर्च पर कर-छूट के अवसर हो सकते हैं; सही योजना और प्रमाण-निष्ठ डेटा देकर अधिकतम लाभ लिया जा सकता है।
तृतीय-पक्ष ऑडिट, मानकीकृत ग्रीन-प्रमाणन और बाहरी समीक्षा से रिपोर्ट की विश्वसनीयता बढ़ती है।
इन संस्थाओं के आधिकारिक स्रोत देखें:
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अस्वीकरण:
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