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बीकानेर, राजस्थान में कर वृद्धि वित्तपोषण का एक स्वतंत्र कानून नहीं है। यह क्षेत्र भारत के बहुसूत्री स्थानीय कानूनों से संचालित है और अभी तक TIF के समान एक पूर्ण कानूनी ढांचा नहीं बन पाया है।
फिर भी स्थानीय विकास के लिए वैकल्पिक उपायों पर विचार किया गया है, जैसे मूल्य कैप्चर, डेवलपमेंट चार्ज और संपत्ति कर से उत्पन्न आय का बेहतर उपयोग। इनमें से कुछ उपकरणों के लिए राज्य और केंद्र के मार्गदर्शन उपलब्ध है, पर वे बीकानेर की राज्य-विशिष्ट व्यवस्था में अनुमेय और व्यावहारिक रूप से लागू करने पर निर्भर करते हैं।
उद्धरण स्रोतों के आधार पर राज्य-स्तर पर वैकल्पिक वित्त-पद्धतियाँ विचाराधीन रहती हैं. MoHUA के मार्गदर्शन में वैल्यू कैप्चर फिनांसिंग की संभावनाओं का उल्लेख किया गया है.
Value capture financing enables capturing incremental land value created by public investment to support infrastructure.
Source: Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA)
The 74th Amendment to the Constitution decentralizes urban governance to local bodies and expands their revenue-raising powers.
Source: Constitution of India, 74th Amendment Act
Municipal authorities should diversify revenue sources to finance urban infrastructure.
Source: Reserve Bank of India (RBI) कहा गया है कि नगर-नीयतियाँ अपनी आय के स्रोत बढ़ाएँ ताकि आधारभूत संरचना का वित्तपोषण किया जा सके.
कर वृद्धि वित्तपोषण के क्षेत्र में कानूनी निर्णयों के लिए पेशेवर मार्गदर्शन आवश्यक है ताकि योजना-निर्माण, वैधानिकता और विवाद से सुरक्षित तरीके से काम किया जा सके।
बीकानेर से जुड़ी संभावित परिस्थितियाँ नीचे दी गई हैं, जिनमें कानूनी सहायता लाभदायक हो सकती है।
बीकानेर से संबंधित वास्तविक रिकॉर्ड की कमी के कारण ऊपर के उदाहरण सामान्य परिदृश्य हैं; स्थानीय-स्तर पर उपलब्ध दस्तावेज़ के अनुसार 單-स्थिति नीचे बदले जा सकते हैं।
कानून 1: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 - नगरपालिका निकायों को संपत्ति कर, डेवलपमेंट चार्ज और अन्य वैधानिक शुल्क लगाने की शक्तियाँ प्रदान करता है; इन कानूनों के अंतर्गत स्थानीय वित्तीय-वित्तपोषण के साधनों का नियमन किया जाता है।
कानून 2: राजस्थान नगर योजना अधिनियम (Town Planning Act) - TPS के माध्यम से शहर के विकास में लागत-आधार पर शुल्क निर्धारण और संरचनात्मक योजना तैयार करने के प्रावधान उपलब्ध कराता है।
कानून 3: संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत Urban Local Bodies को स्थानीय प्रशासन-निर्णय और विकास-आय के कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं।
ध्यान दें: केंद्र-राज्य के बुनियादी कानूनों के साथ साथ मूल्य कैप्चर और TPS के प्रयोग के लिए स्थानीय सरकारी गाइडलाइनों की पुष्टि आवश्यक है। MoHUA और India Code जैसी आधिकारिक साइटें इन विषयों पर मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध कराती हैं।
यह एक वित्त पोषण मॉडल है जिसमें सार्वजनिक निवेश के कारण भूमि या संपत्ति की कीमत में वृद्धि से प्राप्त आय को पुनः अवसंरचना और विकास पर खर्च किया जाता है।
वर्तमान में भारत में TIF के रूप में एक पूर्ण-स्वीकृत केंद्रीय कानून नहीं है। बीकानेर जैसी नगरपालिकाओं के लिए वैकल्पिक पद्धतियाँ अधिक प्रचलित हैं।
यदि स्थानीय निकाय मूल्य कैप्चर के साधन अपनाते हैं, तो सार्वजनिक निवेश से उत्पन्न भूमि मूल्य वृद्धि से प्राप्त आय निधि के लिए निर्दिष्ट खाते में जमा होगी और विकास-कार्य में वापिस जाएगी।
डेवलपमेंट चार्ज आम तौर पर नए निर्माण या उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र में किया जाता है और इसे क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया गया माना जाता है।
भूमि स्वामित्व, भूमि-उपयोग नियम, मौजूदा संपत्ति-कर दरें, निवासियों के अधिकार और अन्य अनुबंध-जाँचें आवश्यक होती हैं।
स्थानीय नगर-नियामक प्राधिकारी, संपत्ति-कर विभाग और कर-अपील संबंधित विभागों में पहले चरण की सहायता ली जा सकती है; आवश्यक परे तो अदालत भी जा सकते हैं।
हाँ, TPS बनाम मूल्य कैप्चर के जटिल अनुबंध, अनुशंसाओं और विवादों के लिए अनुभव-युक्त advokat आवश्यक होते हैं।
MoHUA, Rajasthan Urban Development Department और India Code पर आधुनिक मार्गदर्शन उपलब्ध होता है; आवश्यक दस्तावेज़ जांचना जरूरी है।
भारत में मूल्य-आय-आधारित और TPS-आधारित पद्धतियाँ अन्य शहरों में परीक्षण के रूप में देखी गई हैं; बीकानेर के लिए स्थानीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
स्थानीय कानूनों के अनुसार TPS बनावट और मूल्य-आय कैप्चर से जुड़ी तैयारी में महीनों से लेकर वर्षों तक का समय लग सकता है।
स्थानीय वकील से परामर्श करें, मुकदमेबंदी दस्तावेज एकत्र करें, और बीकानेर के रिकॉर्ड-कार्यालय से TPS/चार्ज नियम की पुष्टि करें।
किसी भी वित्तीय-नीति परिवर्तन से पहले कानूनी मार्गदर्शन जरूरी है ताकि अनुपालन और जोखिम स्पष्ट हों।
संदर्भ के लिए कुछ आधिकारिक स्रोत:
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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![Adv Vijay Dixit Adv Sunita Dixit [Bikaner District and Session Court] And High Court Jodhpur & Jaipur](https://lawzana.com/storage/firms/28664/17716881676147.jpg)
