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यह क्षेत्र केंद्रीय कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है। दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंसिंग, स्पेक्ट्रम आवंटन और उपभोक्ता संरक्षण सभी केंद्रीय क्षेत्र के पालन योग्य हैं। जम्मू-काश्मीर के मामले में 2019 के बाद दो संयुक्त केन्द्र शासित प्रदेशों के गठन के साथ यह भागीदारी और भी स्पष्ट हो गई है।
डिजिटल संचार में 線-रेखा सेवाओं के लिए केंद्रीय प्राधिकरणों का नियंत्रण प्रमुख है। TRAI टेलीकॉम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा के नियम बनाता है, जबकि DoT लाइसेंसिंग और स्पेक्ट्रम प्रबंधन को संचालित करता है।
प्रसारण कानून में Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 और सूचना-प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइनों का पालन आवश्यक है। जम्मू और कश्मीर UT के अंतर्गत लागू नियम समान हैं, किन्तु स्थानीय सुरक्षा संदर्भ और सूचना-सुरक्षा से जुड़े निर्देश लागू हो सकते हैं।
Quote 1 - "TRAI's mandate is to protect the interests of telecom consumers and promote fair competition in the telecom sector."
Source: TRAI वेबसाइट पर आयोग का उद्देश्य स्पष्ट किया गया है। TRAI
Quote 2 - "An Act to provide for the reorganization of the state of Jammu and Kashmir into two Union Territories."
Source: Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, Gazette of India. Legislative.gov.in
टिप्पणी: जम्मू-काश्मीर UT क्षेत्र के कारण दूरसंचार-प्रसारण व्यवसाय में सुरक्षा, निगरानी और स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल बढ़ गया है। आपकी व्यक्तिगत स्थिति में स्थानीय अधिकारी-आदेशों का पालन आवश्यक हो सकता है।
इन अधिनियमों के अंतर्गत JK UT के लिए केंद्रीय नियंत्रण आवश्यक है। TRAI Act, 1997 और IT अधिनियम 2000 भी इंटरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा और डिजिटल सामग्री पर असर डालते हैं।
Quote 3 - "An Act to provide for the regulation of cable television networks in India."
स्रोत: Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 के औपचारिक शीर्षक से सम्बन्धित परिचय. India Code
Quote 4 - "An Act to consolidate and amend the law relating to the transmission of messages by telegraphic means."
स्रोत: The Indian Telegraph Act, 1885. India Code
Quote 5 - "An Act to provide for the establishment of Telecommunications Regulatory Authority of India and for matters connected therewith."
स्रोत: The TRAI Act, 1997. TRAI
हाँ, JK UT में दूरसंचार लाइसेंसिंग केंद्रीय कानूनों के अनुसार होती है। DoT द्वारा लाइसेंसिंग और स्पेक्ट्रम आवंटन का नियंत्रण रहता है।
केबल टीवी नेटवर्क के लिए Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 और संबंधित MIB/स्थानीय अनुमति आवश्यक होते हैं।
OTT कंटेंट IT अधिनियम 2000 और संबंधित नियमों के अंतर्गत आते हैं। प्रसारण-नियमन के लिए MIB और TRAI की मार्गदर्शक नीतियाँ लागू हो सकती हैं।
IT अधिनियम 2000 के प्रावधान और डेटा संरक्षण से जुड़े नियम JK UT में लागू होते हैं। जोखिम-नियोजन के लिए कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है।
रिपोर्टिंग, अनुपालन-चेक-लिस्ट, और अनुबंध-शर्तों का सही पालन आवश्यक है। स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया DoT द्वारा संचालित है।
TRAI का उपभोक्ता शिकायत पोर्टल और DoT के लोक-प्रिय हेल्पडेस्क एक साथ काम करते हैं। शिकायत के प्रकार के अनुसार उचित प्राधिकरण में आवेदन दें।
हाँ, केंद्रीय प्राधिकरणों द्वारा 4G/5G सेवाओं के लिए लाइसेंस और स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाता है। JK UT में कवरेज चरणबद्ध हो सकता है।
कानून-युद्ध/शिकायतें सामान्यतः उच्च न्यायालय या केंद्रीय अदालत के समक्ष होती हैं। JK UT के मामले में स्थानीय न्यायालयों का प्रवेश संभव है।
प्रसारण शुल्क, लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम-टैरिफ केंद्रीय नियमों के अनुसार तय होते हैं, जिनमें JK UT के लिए विशिष्ट दरें हो सकती हैं।
हाँ, बिना लाइसेंस प्रसारण करना अवैध माना जाता है और दण्ड-उपाय हो सकते हैं। लाइसेंसिंग और अनुपालन अनिवार्य है।
लाइसेंस-प्रमाण पत्र, स्पेक्ट्रम दस्तावेज, कॉन्ट्रैक्ट चिट्ठी, पब्लिक-फेसिंग कंटेंट के नमूने आदि साथ रखें।
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