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जम्मू और कश्मीरUT में परिवहन कानून का मूल ढांचा केंद्रीय कानूनों पर आधारित है।
मुख्य कानून MV Act 1988 और CMV Rules 1989 हैं, जो लाइसेंस, पंजीकरण और सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रावधान तय करते हैं।
2020 के बाद UT प्रशासन ने स्थानीय प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से इन कानूनों के अनुपालन को मजबूत किया है।
उद्धरण: Central Motor Vehicle Rules, 1989 केंद्रीय नियम हैं; Motor Vehicles Act, 1988 के अंतर्गत लाइसेंसिंग और पंजीकरण जैसे विषय आते हैं (MoRTH).
The Motor Vehicles Act, 1988 केंद्रीय अधिनियम है जो लाइसेंस, पंजीकरण, वाहन सुरक्षा और दंड संरचना निर्धारित करता है।
Central Motor Vehicle Rules, 1989 MV Act के अधीन क्रियान्वयन नियम हैं; इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और वाहन निरीक्षण के मानक शामिल हैं।
जम्मू-कश्मीर मोटर वाहन कर नियम जम्मू-कश्मीर UT में वाहनों पर कर व शुल्क लगाते हैं; यह स्थानीय आयकर जैसे प्रावधानों से अलग है और परिवहन विभाग द्वारा लागू होता है।
The Motor Vehicles Act, 1988 provides for licensing of drivers, registration of vehicles, and penalties for violations.
The amended Motor Vehicles Act, 2019 enhances penalties to improve road safety.
लक्षित प्रमाण-पत्र, आयु, निवास प्रमाण और चिकित्सकीय परीक्षण के साथ आवेदन दें. लाइसेंस प्रक्रिया स्थानीय परिवहन विभाग द्वारा संचालित होती है.
RTO Jammu में पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध होता है. Vehicle Registration Certificate (RC) की वैधता व स्थितिオンライン भी जाँच सकते हैं.
आधार कार्ड, निवास प्रमाण, आयु प्रमाण, फोटो, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आवश्यक हो सकते हैं.
हाँ, PUC और वाहन बीमा अनिवार्य हैं. MV Act के अनुसार हर वाहन को बीमा और PUC दिखाने की आवश्यकता है.
सीज नोटिस के साथ संबंधित अधिकारी से मिलकर कारण सुनें. कानूनी सलाह लेकर वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अस्थायी राहत या अपील दाखिल करें.
challan के विरुद्ध तिथि, स्थान और अपराध के विवरण के साथ आपत्ति फाइल करें. नियुक्त वकील से अपीलीय प्रक्रिया कवर कराएं.
परिचय, route permit, fleet size और सुरक्षा मानक पूरे करने होते हैं. JK सड़क परिवहन नियमों के अनुसार आवेदन करें.
RC transfer form, NOC, sale agreement और विक्रेता-खरीदार के दस्तावेज आवश्यक होते हैं.
नशे में गाड़ी चलाने पर सख्त दंड हो सकता है; MV Act और लोक-नीति के अनुसार भारी जुर्माना और जेल के प्रावधान हैं.
वर्क-रुखत विक्रेता को RC अस्थायी रूप से रिलीज़, पंजीकरण-नामांतरण और बीमा क्लेम शेयरिंग के दस्तावेज जरूरी होते हैं.
राष्ट्रीय परमिट और CMV Rules के दायरे में केंद्रीय नियम लागू रहते हैं; राज्य-नियम कुछ सीमा तक अनुकूल हो सकते हैं.
घायलों को मुआवза दिए जाने का प्रावधान है; वैधानिक दावों के लिए बीमा कवर आवश्यक है, और कानूनी सलाह मददगार है।
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