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जम्मू-काश्मिर UT में ट्रक दुर्घटनाओं से सुरक्षा और क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र-स्तर के नियम लागू होते हैं। मूल ढांचे में The Motor Vehicles Act, 1988 और इसके 2019 संशोधनों की भूमिका प्रमुख है। यह कानून ड्राइवर लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, बीमा और सड़क सुरक्षा को नियंत्रित करता है।
कानून के प्रमुख तत्त्व में तीसरे पक्ष के लिए बीमा अनिवार्य होना, दुर्घटना के मामले में मुआवजा के दावे का प्रावधान और अभियोजन के नियम शामिल हैं। जम्मू-काश्मिर UT में MACT (Motor Accidents Claims Tribunal) के जरिये क्षतिप Schäden के दावे सुने जाते हैं।
चालक-स्वामित्व-बीमा संबंधी दायित्व के अंतर्गत ट्रक मालिक, चालक और बीमा कंपनी तीनों जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं, खासकर दुर्घटना के कारण तथा बीमा कवरेज के अनुसार। हाल ही के संशोधनों में प्रवर्तक दायित्व मजबूत किए गए हैं ताकि सड़क सुरक्षा बढ़े।
“An Act to provide for the regulation of motor vehicles, licensing of drivers, registration of motor vehicles and control of traffic.” - The Motor Vehicles Act, 1988
“Section 166 deals with compensation for injuries or death arising from accidents.” - The Motor Vehicles Act, 1988 (official text reference)
“The amended penalties under the Motor Vehicles Act, 2019 strengthen enforcement for road safety.” - MoRTH (Ministry of Road Transport and Highways) अधिकारिक टिप्पणी
नोट करें कि Jammu & Kashmir UT के लिए MoRTH की केंद्रीय नीति और UT प्रशासन की लागू आपूर्ति एक साथ मिलकर चलती है। साथ ही IRDAI के निर्देश भी वाहन बीमा से सम्बंधित दावों के संचालन के लिए अनिवार्य रहते हैं।
जम्मू, भारत के संदर्भ में इन परिदृश्यों में वकील की सहायता आवश्यक रहती है ताकि सही दावों, दायरियों और समय-सीमा का अनुपालन हो सके। नीचे प्रमुख परिस्थितियाँ दी जा रही हैं।
इन स्थितियों में एक अनुभवी advokat-कानूनी सलाहकार-जो MACT मामलों, Section 166, और बीमा दावों का अनुभव रखता हो-आपकी रक्षा और मुआवजे की मात्रा निर्धारित कर सकता है। जम्मू में MACT के निर्णय स्थानीय अदालतों के समन्वय से होते हैं।
Motor Vehicles Act, 1988 (संशोधन 2019)- ट्रक, बस जैसे भारी वाहनों की पंजीकरण, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन-आधारित दायित्व और यातायात नियंत्रण के प्रावधान सेट करता है।
Section 147 और Section 166- Section 147: Third party liability बीमा अनिवार्य है; Section 166: दुर्घटना के परिणामस्वरूप घायल या मृतक के लिए मुआवजे का दावा संभव है।
Indian Penal Code (IPC) के प्रावधान- दुर्घटना के कारण होली-लापरवाही के मामलों में Section 304A (घटना से मृत्यु होने पर लापरवाही के कारण), Section 337/338 (चोट या गंभीर चोट के लिए गैर-इरादतन आघात) लागू हो सकते हैं।
Insurance Act, 1938 और IRDAI दिशानिर्देश- तृतीय पक्ष बीमा के अधिकार-कर्तव्य, दावों के निपटान की प्रक्रिया और बीमा कंपनी की दायित्वों का नियंत्रण करते हैं।
घटना के समय और स्थान की जानकारी एकत्र करें-दिन, समय, स्थान, वाहन पंजीकरण संख्या आदि। MACT में दावा फॉर्म भरकर दायरे दायर करें; समय-सीमा अक्सर 1 वर्ष के भीतर होती है।
ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर, वाहन मालिक और बीमा कंपनी-यदि कानून के अनुसार दुर्घटना का कारण लापरवाही था। सरकारी सड़क-गड़बड़ी होने पर सरकार पर भी दायित्व हो सकता है।
दर्शन-तथ्य प्रमाण (FIR), मेडिकल प्रमाण-पत्र, अस्पताल बिल, ड्रायविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी, दुर्घटना स्थल का फोटो-विज़ुअल,近
नहीं अनिवार्य नहीं है, लेकिन MACT जैसे मंच पर सही दावों की मात्रा और प्रक्रिया की जाँच, विशेषज्ञता और समय-सीमा के कारण वकील का सहारा लाभकारी रहता है।
जम्मू-काश्मिर में सामान्यतः दुर्घटना-घटना के बाद MACT दावे के लिए 1 वर्ष का समय-सीमा मान्य है, पर विशेष मामलों में विस्तार संभव है।
बीमा कवरेज के दायरे से बाहर होने, दुर्घटना-के प्रकार, या ड्राइवर-लाइसेंस/पंजीकरण की गलतियाँ होने पर दावा अस्वीकार हो सकता है।
यदि दुर्घटना में ड्राइवर और मालिक की लापरवाही दोनों कारण रहे हों, तो दोनों साझी जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं और दायित्व विभाजित किया जा सकता है।
चिकित्सा खर्च, रिकवरी-लागत, रोजगार-हानि, मातृ-उत्पादन नुकसान और अनिष्ट के बाद के जीवन-यापन खर्च आदि शामिल हो सकते हैं।
सरकार द्वारा निर्मित या नियंत्रण-प्राप्त सड़क पर दुर्घटना हो तो सरकार-विभाग के विरुद्ध दावा MACT के तहत किया जा सकता है।
हाँ-घटना के तुरंत बाद प्राथमिक चिकित्सा और मेडिकल रिकॉर्ड संचित करना बेहद जरूरी है ताकि दावे के समय साक्ष्य मजबूत हों।
आमतौर पर नजदीकी जिला न्यायालय के MACT ट्रिब्यूनल में दावा दायर किया जाता है; जम्मू क्षेत्र में MACT इकाइयाँ संचालित रहती हैं।
हाँ-नाबालिगों के लिए संरक्षित दावा-कार्य और अन्य कानूनी सुरक्षा उपाय लागू रहते हैं; अभिभावक या संरक्षक के जरिए दावा किया जा सकता है।
हॉस्पिटल रिकॉर्ड, पुलिस FIR, दुर्घटना के फोटो-वीडियो, बीमा पॉलिसी, चालक-लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र, वेतन-आय प्रमाण आदि उपयोगी साक्ष्य होते हैं।
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