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मंडी, भारत के निवासियों के लिए साहसिक पूंजी कानून देश भर के नियमों से जुड़ा है। यह निवेशकों और स्टार्ट-अप के बीच नियम-निर्माण, पंजीकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
मुख्य ढांचा SEBI के Venture Capital Funds Regulations 1996 और SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations 2012 से नियंत्रित होता है।
“A venture capital fund means a fund established with the objective of making investments in venture capital undertakings.”
Source: SEBI (Venture Capital Funds) Regulations, 1996
“Category I AIFs invest primarily in start-ups and SMEs to promote economic development.”
Source: SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012
SEBI, DPIIT Startup India और Income Tax Department के साथ संयुक्त रूप से पंजीकरण, निगरानी और कर-नीतियों को संचालित करता है।
आधिकारिक संदर्भ देखें: SEBI के पन्ने और Startup India पोर्टल:
नीचे मंडी से संबंधित वास्तविक परिस्थितियों में कानूनी सहायता क्यों जरूरी होती है, वे विशिष्ट हैं।
मंडी, हिमाचल प्रदेश के भीतर साहसिक पूंजी पर लागू प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं।
साहसिक पूंजी पूंजी-निवेश का एक प्रावधान है जो स्टार्ट-अप्स और उभरती कंपनियों में पूंजी लगाकर विकास को बढ़ावा देता है।
VCF के लिए SEBI के Venture Capital Funds Regulations के अनुसार पंजीकरण आवश्यक है। संबंधित विवरण SEBI साइट पर उपलब्ध है।
VCF सामान्यतः close-ended फंड होते हैं जो venture capital undertakings में निवेश करते हैं। Category I AIF व्यापक निवेश-श्रेणी है जिसमें स्टार्ट-अप शामिल हैं।
हां, विदेशी निवेश नियम SEBI और RBI के अंतर्गत आते हैं। निवेश की मात्रा और अनुमत संरचना पर निगरानी आवश्यक है।
Category I/II AIFs को टैक्स-पर-पास-थ्रू लाभ मिल सकता है, जिससे निवेशकों के हाथ में आय-कर आता है।
exit के लिए IPO, M&A या secondary sale आदि मार्ग उपलब्ध होते हैं। इन विकल्पों के लिए उचित वैल्यूएशन और डील-डॉक्यूमेंट जरूरी है।
VCF और AIF फंडों के लिए न्यूनतम पूंजी-आकलन और चंदा-आय सर्वोच्च नियमों के अनुसार निर्धारित होते हैं।
स्टार्ट-अप को सरकार की मान्यता, फंड के निवेश-थीम और अन्य नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
Term sheet, private placement memorandum, shareholder agreement और fund-structure documents आवश्यक रहते हैं।
SEBI और AIF-समूह नियमित रिपोर्टिंग, ऑडिट और Compliance-श्रेणियों के तहत निरीक्षण कर सकते हैं।
हां, नियमन के अनुसार विदेशी निवेशकों के निवेश-प्रकार और मानक लिमिट्स तय होते हैं।
नए फंड-निर्माण, डील-डायवर्जन और compliance से पहले कानूनी वकील से सलाह लें।
यह डील-संरचना पर निर्भर है, सामान्यतः 3 से 6 महीने लग सकते हैं।
नोट: यह मार्गदर्शिका सामान्य सूचना हेतु है. यह कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है. मंडी के निवासियों के लिए स्थानीय परामर्श जरूरी है. अधिकृत सलाह के लिए एक प्रमाणित अधिवक्ता से मिलें.
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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