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अयोध्या में भी मजदूरों के लिए वेतन और घंटे के नियम लागू होते हैं, चाहे वे निर्माण, कारखाना, दैनंदिन घर-घरेलू या दुकानों में काम करें। केंद्र और राज्य के कानून मिलकर न्यूनतम वेतन, भुगतान-घंटे और ओवरटाइम के मानक निर्धारित करते हैं। राज्य के रेफरेंस डाक्यूमेंट्स और स्थानीय इकाइयाँ इन नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।
Factories Act और Shops and Establishments Act जैसी प्रमुख धारणाओं के अंतर्गत आय-घंटे और ओवरटाइम के नियम Ayodhya में भी लागू होते हैं। न्यूनतम वेतन दरें क्षेत्र-विशिष्ट होती हैं और UP सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाती हैं। आपकी स्थिति स्थानीय रोजगार प्रकार पर निर्भर करती है, इसलिए ताजा नोटिफिकेशन देखना आवश्यक है।
उद्धरण से जुड़ी आधिकारिक जानकारी के अनुसार न्यूनतम वेज तय और संशोधित किये जाते हैं, ताकि कर्मचारियों के जीवन स्तर में स्थिरता रहे।
“The appropriate Government may fix and revise minimum wages payable to employees in the scheduled employments.”
स्रोत: Labour Ministry के आधिकारिक सारांश - labour.gov.in
“Payment of wages shall be made before the expiry of the wage period and on a working day.”
स्रोत: Payment of Wages Act के आधिकारिक सारांश - labour.gov.in
“Equal remuneration for men and women for the same work is the principle of the law.”
स्रोत: Equal Remuneration Act के आधिकारिक सारांश - labour.gov.in
टिप्पणियाँ - भुगतान-घंटे, वेतन-दिवस, ओवरटाइम आदि के लिए इन कानूनों के साथ Payment of Wages Act 1936 और Equal Remuneration Act 1976 भी प्रासंगिक रहते हैं।
मज़दूरी वह न्यूनतम वेतन है जो सरकार द्वारा निर्धारित और नियमित रूप से संशोधित किया जाता है। Ayodhya में क्षेत्र-आधारित दरें लागू होती हैं।
कर्मचारी के वेतन में वेतन-समेत सभी नकद और गैर-नकद लाभ आते हैं, लेकिन डिडक्शन के वैध नियम अलग होते हैं और वे कानून के अनुसार होने चाहिए।
आमतौर पर केंद्र-राज्य केScheduled employments के लिए minimum wage कानून लागू होते हैं; कुछ घरेलू, असंगठित क्षेत्र के कुछ काम इस दायरे से बाहर हो सकते हैं।
औसत नियम 9 घंटे प्रति दिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह की सीमा है, पर Shops and Establishments Act या क्षेत्र-विशिष्ट नोटिफिकेशन से यह बदल सकता है।
ओवरटाइम सामान्य रूप से सामान्य वेतन दर से 1.5 गुना या उसके अधिक-उत्पादन दर के अनुसार दिया जाता है, जैसा कानून बताता है।
केवल वैध कटौतियाँ आर्ह-करार के अनुसार होनी चाहिए, जैसे टीयर्स, सुरक्षा निधि आदि, और वे कानून-उन्मुख होनी चाहिए।
आप Ayodhya में स्थानीय Labour Department, District Court के Labour Court, या UP State Legal Services Authority के माध्यम से आधिकारिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
पे-चेक या स्लिप पर महीने-भर के वेतन, कटौतियाँ, ओवरटाइम और बकाया वेतन स्पष्ट होना चाहिए; अगर नहीं, तो कानूनी सहायता लें।
儿童 श्रम पर कड़ी रोक है और कई गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं; UP के स्थानीय नियमों में इन प्रविधियों की सख्ती से निगरानी की जाती है।
Equal Remuneration Act के तहत समान कार्य के लिए महिलाओं को समान वेतन मिलना चाहिए; बाधाओं के खिलाफ सक्षम कार्रवाई संभव है।
सबसे पहले HR या साइट-मैनेजर से बात करें, फिर Labour Department को लिखित शिकायत दें; अगर आवश्यक हो, वैधानिक अदालत में दावा करें।
वेतन रिकॉर्ड चेक करना, नोटिफिकेशन जारी करना, शिकायतों की समीक्षा और कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करना इन विभागों के मुख्य दायित्व हैं।
अयोध्या के निवासियों के लिए Practical Tips: खासकर असंगठित क्षेत्र के workers के लिए, अपने वेतन-रीसीट्स, ओवरटाइम रेट और हफ्तेिक अवकाश के बारे में हर बार रिकॉर्ड रखें। सरकारी नोटिफिकेशन और नोटिस के साथ तिथि-बद्ध वेतन-भुगतान सुनिश्चित करें।
नोट: नवीनतम नोटिफिकेशन और बदलाव के लिए स्थानीय Labour Department और UP सरकार की आधिकारिक साइटें देखें।
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