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चंडीगढ़ एक केंद्रशासित प्रदेश है और जल संसाधन UT प्रशासन के अधीन नियंत्रण में रहते हैं। जल आपूर्ति, सीवरेज और जल संरक्षण के कार्य CWSSB के अंतर्गत आते हैं।
भारत सरकार के केंद्रीय कानून यहाँ लागू होते हैं और UT प्रशासन इन्हें लागू कराती है। Groundwater extraction पर CGWA की मर्यादा लागू रहती है, जबकि inter-state water disputes ISRW Act 1956 के तहत सुलझते हैं।
“to provide for the prevention and control of water pollution and for maintaining or restoring of wholesomeness of water.”
Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 - official text
“to provide for the protection and improvement of environment.”
Environment Protection Act, 1986 - official text
“Water is a precious resource and its management requires an integrated approach.”
National Water Policy 2012 - official text
Chandigarh UT Administration इन कानूनों के अंतर्गत CPCC (Chandigarh Pollution Control Committee) और CWSSB के जरिये अनुपालन सुनिश्चित करती है। Central Ground Water Authority (CGWA) के निर्देश भी Chandigarh में groundwater-खपत पर प्रभाव डालते हैं।
यह नागरिक और उद्योगों के जल-उपयोग, जल-प्रदूषण, जल संरक्षण और जल संसाधन के न्यायसंगत वितरण को नियंत्रित करने वाले नियमों का सेट है।
Water Act, EPA के अलावा ISRW Act Chandigarh पर लागू रहता है, साथ ही CGWA के groundwater आदेश भी लागू होते हैं।
हाँ, CGWA के अनुसार groundwater extraction के लिए अनुमति या पंजीकरण आवश्यक हो सकता है।
स्थानीय PCB/CPCB से शिकायत दर्ज करें; आवश्यक हो तो NGT या उच्च न्यायालय में भी मामला ले जा सकते हैं।
प्रदूषण के प्रकार, मात्रा और प्रकृति के अनुसार जुर्माना, बंदी, या जेल-की सजा तक हो सकती है।
CWSSB द्वारा जल-सेवा शुल्क, उपयोग मात्रा और सेवाओं के अनुसार निर्धारण किया जाता है; रेट-चेंज नोटिस मिल सकता है।
प्राथमिक शिकायत CPCB/CPCB से करें; आवश्यक हो तो अदालत से आपात आदेश की मांग करें।
जल-पर्यावरण से जुड़े क्षेत्रीय कानूनों के उल्लंघन पर NGT या HC में याचिका दायर की जा सकती है।
हाँ CGWA के निर्देश Chandigarh में groundwater-खपत पर भी लागू होते हैं और पंजीकरण आवश्यक हो सकता है।
Chandigarh के पानी-आपूर्ति के स्रोत और वितरण पर सवाल उठ सकते हैं; मुकदमे और अनुचित-प्रदाय के लिए वकील जरूरी हो सकता है।
जल कानून, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण कानून और groundwater regulation में अनुभव रखने वाला advokat या कानूनी सलाहकार उचित रहेगा।
कानूनी नोटिस, जमीन दस्तावेज, पानी बिल, बीलिंग इतिहास और CGWA/PCB/NGT के आदेश रखिए।
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