गोरखपुर में सर्वश्रेष्ठ जल विधि वकील

1. गोरखपुर, भारत में जल विधि कानून का संक्षिप्त अवलोकन

गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित शहर है जहाँ Rapti नदी प्रमुख जल स्रोत है. स्थानीय जल-व्यवस्था नगर निगम और जल-परिसर से जुड़ी है. जल-प्रदूषण रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य स्तर के कानून लागू होते हैं.

जल प्रदूषण रोकथाम के लिए प्राथमिक केंद्रीय कानून है Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. इसके प्रावधान पानी की स्वच्छता बनाए रखने और प्रदूषण रोकने पर केंद्रित हैं. साथ ही Environment Protection Act, 1986 और National Green Tribunal Act, 2010 जैसे कानून भी जल-पर्यावरण विवादों के त्वरित निपटार लिए मानी जाती हैं.

“An Act to provide for the prevention and control of water pollution and for maintaining or restoring the wholesomeness of water.”

“An Act to provide for the protection and improvement of the environment and for matters connected therewith.”

“An Act to provide for the establishment of a National Green Tribunal for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and improvement.”

उद्धृत स्रोत: Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; Environment Protection Act, 1986; National Green Tribunal Act, 2010

“जल प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण, निगरानी और प्रदूषण के दुष्परिणामों से जनता की सुरक्षा केंद्रीय-राज्य स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए ये कानून बनाए गए हैं.”

उद्धृत स्रोत: Central Pollution Control Board (CPCB) एवं Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) के सार्वजनिक संकलन

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

गोरखपुर में जल-प्रदूषण, जल-स्वरक्षा और जल-नियमन से जुड़े मामलों में कानूनी मार्गदर्शन अहम हो जाता है. नीचे 4-6 वास्तविक-सीमित परिस्थितियाँ दी जा रही हैं जिनमें कानूनी सलाहकार की जरूरत रहती है.

• उद्योगिक जल-प्रदूषण के विरुद्ध कार्रवाई-UPPCB के आदेश के अनुपालन के लिए advize और प्रक्रियागत मार्गदर्शन चाहिए. उदाहरण: एक इकाई से रिसाव रोकने के लिए नोटिस मिलना.
• सीवरेज और जल-स्थायित्व समस्या-नगर निगम की जल-निकासी प्रणाली से जुड़ी शिकायतें और अनुरोधों का कानूनी फॉर्मेट चाहिए.
• ग्रामीण क्षेत्र में Groundwater या नलकूप-स्तर पर जल-गुणवत्ता समस्या-खुद के पानी के स्रोत से ठीक-ठाक पानी पाने हेतु वकील के साथ वैधानिक उपाय तय करना.
• Consent to Establish/Operate से जुड़ी शिकायतें-गोरखपुर में उद्योगों के लिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अनुमति मिलने की जरूरत होती है.
• जल-नीति या परियोजना-चरण में पर्यावरण क्लियरेंस के विवाद-NGT या उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल करने के लिए विशेषज्ञ की सलाह आवश्यक रहती है.
• जनहित याचिका या लोक-हित से जुड़े मामलों में जल-स्वच्छता हेतु तेज-न्याय प्राप्त करना-स्थानीय अदालतों या NGT में प्रतिनिधित्व जरूरी हो सकता है.

3. स्थानीय कानून अवलोकन

गोरखपुर में जल-नियमन के लिए प्रमुख कानून एवं संकलन नीचे दिये गए हैं. इनमें UPPCB केंद्रीय-राज्य प्राधिकरण के तौर पर क्रियाशील है.

1. Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 - पानी के प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और जल की पवित्रता बनाए रखने का प्राथमिक कानून. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं.
2. Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 - औद्योगिक जल-उपभोग पर शुल्क (cess) से प्रदूषण-नियंत्रण तंत्र के लिए फंड संग्रह का प्रावधान.
3. Environment Protection Act, 1986 - पर्यावरण के संरक्षण, सुरक्षा और प्रदूषण-निवारण के दायरे को व्यापक बनाता है. जल-निकायों के निगरानी-आदेशों के साथ लागू होता है.
4. National Green Tribunal Act, 2010 - पर्यावरण-संबंधी मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किया गया. जल-प्रदूषण के मामले यहां सुने जा सकते हैं.

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जल कानून क्या है?

जल कानून पानी के प्रदूषण, जल-गुणवत्ता, जल-स्रोत संरक्षण और जल-नियमन से जुड़ा कानून-समूह है. यह नागरिक अधिकार और उद्योग से जुड़े दायित्व तय करता है.

गोरखपुर में जल-प्रदूषण के मामले किसके दायरे में आते हैं?

UPPCB और CPCB इन मामलों के दिशा-निर्देशन और निगरानी करते हैं. स्थानीय शिकायतों के लिए गोरखपुर नगरपालिका और जिला अधिकार भी सहभागी होते हैं.

जल प्रदूषण के शिकायत कैसे दर्ज करें?

आप UPPCB, CPCB अथवा NGT के समक्ष शिकायत दाखिल कर सकते हैं. केस-फाइलिंग के लिए प्रमाण, औद्योगिक कुटी-डॉक्यूमेंट और प्रदूषण प्रमाण देना होता है.

कौन सा राज्यक्षेत्र जल-प्रदूषण पर नियम बनाता है?

केंद्रीय कानून Water Act 1974 और EP Act 1986 बनाते हैं; राज्य स्तर पर UPPCB इन नियमों को लागू करता है. Gorakhpur में इन प्रावधानों का क्रियान्वयन UPPCB द्वारा होता है.

मेरे घर के पास पानी में कड़ाई क्यों है?

खैर, यह विशिष्ट परीक्षण और पानी के स्रोत पर निर्भर करता है. आप जल-गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला प्रमाणन और संदिग्ध स्रोत की जाँच करा सकते हैं.

क्या जल-केस के लिए वकील जरूरी है?

हां. जल-ध्वनि, प्रदूषण-आर्डर, अदालत-फाइलिंग और प्रक्रियाओं के लिए अनुभवी advize की जरूरत पड़ती है. विशेषकर NGT या उच्च न्यायालय के मामलों में.

कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे?

पहचान-प्रमाण, जाँच-रिपोर्ट्स, पानी के नमूनों के परिणाम, औद्योगिक-उत्पादन प्रमाण, निरीक्षण नोटिस आदि आवश्यक हो सकते हैं.

मैं अपनी शिकायत कैसे शुरू करूं?

सबसे पहले UPPCB/CPCB से संपर्क करें, फिर यदि आवश्यक हो तो NGT/राज्य उच्च न्यायालय में उचित याचिका दायर करें. एक वकील आपकी मदद करेगा.

अगर पानी का स्रोत जिलाधिकारी के अधिकार-क्षेत्र में हो?

जिलाधिकारी के क्षेत्राधिकार में जल-प्रशासन से जुड़े कार्य आते हैं. परन्तु प्रदूषण की निगरानी और मुकदमों के लिए UPPCB/NGT की भूमिका भी रहती है.

क्या मैं अदालत से जल-निकाय के लिए इंतजाम मांग सकता हूँ?

हाँ. अदालत से पानी की गुणवत्ता सुधार, जल-निकाय से राहत-आदेश और प्रदूषण रोकथाम के निर्देश माँगे जा सकते हैं.

क्या मुझे स्थानीय मरम्मत के लिए निगम से संपर्क करना चाहिए?

पहले प्रक्रियागत नियमों के अनुसार शिकायत करें. यदि निगम responded नहीं कर रहा हो तो advocates और उच्च-न्यायायिक मार्ग अपनाने चाहिए.

क्या जल-योजना के लिए सरकारी योजनाएँ उपलब्ध हैं?

हां. जल-जीवन मिशन, जल सुरक्षा और जल-गुणवत्ता सुधार योजनाएं चल रही हैं. MoJS एवं राज्य विभागों की साइट्स पर जानकारी मिलती है.

क्या कोई तात्कालिक राहत मिल सकती है?

यदि मामला तत्काल पानी की स्थिति को जोखिम में डाल रहा हो, तो अदालत से रोक-थाम या अस्थायी राहत का निर्देश मिल सकता है.

5. अतिरिक्त संसाधन

जल विधि से जुड़े प्रमुख आधिकारिक संगठन और संसाधन नीचे देखें:

• Central Pollution Control Board (CPCB) - https://cpcb.nic.in
• Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) - https://www.uppcb.gov.in
• National Green Tribunal (NGT) - https://greentribunal.gov.in

6. अगले कदम

1. अपने जल-समस्या का स्पष्ट व विस्तारपूर्ण वर्णन बनाएं-कहाँ, कब और कितना पानी दूषित हो रहा है.
2. सबूत एकत्र करें-नमूनों के प्रमाण, फोटो, निरीक्षण रिपोर्ट, बिल आदि.
3. गोरखपुर जिले के लिए उपयुक्त प्रतिपादन तय करें-UPPCB, CPCB या NGT किस मंच पर दायर करना उचित है.
4. कौन सा वकील चाहिए यह तय करें-जल कानून में विशेषज्ञता वाले advize खोजें.
5. प्रारम्भिक शिकायत दर्ज करें-UPPCB/CPCB के साथ संपर्क करें और आवश्यक फॉर्म भरें.
6. जरूरत पड़े तो अदालत से सहायता लें-NGT या उच्च न्यायालय में याचिका दायर करें.
7. स्थिति की निगरानी रखें-नोटिस, सुनवाई तारीखें और अदालत-निर्णय का पालन करें.

महत्वपूर्ण उद्धरण

“An Act to provide for the prevention and control of water pollution and for maintaining or restoring the wholesomeness of water.”

“An Act to provide for the protection and improvement of the environment and for matters connected therewith.”

“An Act to provide for the establishment of a National Green Tribunal for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and improvement.”

संदर्भ: Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; Environment Protection Act, 1986; National Green Tribunal Act, 2010