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जल कानून का तंत्र केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। बड़े तौर पर जल संसाधन के नियम राष्ट्रीय नीति के अनुरोधों के अनुसार लागू होते हैं। स्थानीय शहर कलकत्ता में जल आपूर्ति, जल प्रदूषण रोकथाम और जल संरचना के निर्णय राज्य और नगर निकाय मिलकर संचालित करते हैं।
मुख्य ढांचा केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत WBPCB जैसे राज्य स्तरीय प्राधिकरणों द्वारा लागू किया जाता है। जल प्रदूषण, नदी जल गुणवत्ता और जल पर नियंत्रण के नियम इन संस्थाओं के प्रयोजन हैं। स्थानीय निवासियों के लिए जल सरंक्षण और जल सुरक्षा सीधे उनके घर के जल कनेक्शन और नदी-जल से जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है।
राष्ट्रीय स्तर पर जल नीति में पानी को एक सीमित और संवेदनशील संसाधन माना गया है। जल सुरक्षा के लिए उचित प्रबंधन, गिरावट रोकथाम और सतत वितरण अनिवार्य बनते हैं।
Water is a finite and vulnerable resource - National Water Policy 2012.
स्रोत: National Water Policy 2012
ग्रामीण और शहरी जल योजनाओं के अंतर-समर्थन के लिए Jal Jeevan Mission जैसे कार्यक्रम लागू हैं।
Safe and adequate drinking water supply to every rural household by 2024.
स्रोत: Jal Shakti Ministry
जल कानून जल स्रोतों, प्रदूषण नियंत्रण और जल संरचना के प्रबंधन को संचालित करता है। यह केन्द्र-राज्य दोनों स्तर पर लागू होता है।
आप WBPCB-सीसीपीबी से शिकायत कर सकते हैं और आवश्यक कदम की मांग कर सकते हैं। अदालत में नागरिक याचिका भी दायर की जा सकती है।
सबसे पहले स्थानीय पोर्ट-ऑफिस या WBPCB के क्लीन-जल helpline पर शिकायत दें। फिर आवश्यक हो तो अदालत में राहत के लिए याचिका दायर करें।
स्थानीय नागरिक समितियों, प्रगति समितियों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से आप जल योजना में भाग ले सकते हैं।
हाँ, आप बिल-निर्णय की समीक्षा करवा सकते हैं और दोषपूर्ण बिल के विरुद्ध कानूनी शिकायत कर सकते हैं।
राज्य जल संसाधन विभाग, WBPCB और स्थानीय नगर-निकाय से जल-नीतियाँ मिलती हैं।
हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार में साफ जल की आवश्यकता को जोड़ा है।
यह मामले राष्ट्रीय जल नीति और केंद्रीय कानून के अनुसार दिल्ली-स्थित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) या उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं।
जल-प्रदूषण पर नियंत्रण के नियम, जल-स्वच्छता मानक, और नगर-जल योजनाओं के लिए डिजिटलीकरण पर बल दिया गया है।
हाँ, अगर वह जल-निकासी, जल-ग्रहण या जल-स्थिति पर संवेदनशील है तो स्थानीय नियमों के अनुसार अनुमति लेनी होगी।
ये कार्यक्रम जल संरचना, जल-शासन और जल संरक्षण के बारे में समुदायों को शिक्षित करते हैं।
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अस्वीकरण:
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