पहले से उपयोगकर्ता हैं? साइन इन करें
अपनी ज़रूरतें हमारे साथ साझा करें, कानूनी फर्मों से संपर्क प्राप्त करें।
मुफ़्त। 2 मिनट लगते हैं।
पटना में कार्यस्थल चोट कानून मुख्य रूप से केंद्रीय कानूनों पर आधारित है जो मजदूरों के हक और सुरक्षा को संरक्षित करते हैं। इन कानूनों के तहत OSHA, सुरक्षा, मुआवजा और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था है। प्रमुख मानक कानून हैं - कर्मचारी क्षति के मामले में शुल्क मुआवजा, ईएसआई लाभ और कारखानों में सुरक्षा नियम।
हालिया प्रवृत्तियाँ OSH कोड 2020 के माध्यम से कई कानूनों को एक ही ढाँचे में लाने की ओर संकेत करती हैं। बिहार के नियोक्ताओं पर इन नियमों के अनुरूप सुरक्षा और देखभाल अनिवार्य कर दी गई है। पटना जैसे औद्योगिक केन्द्रों में दावे और शिकायतें अधिकतर इन्हीं प्रावधानों के आधार पर सुने जाते हैं।
“An Act to provide for the payment by certain classes of employers of compensation for injury by accident arising out of and in the course of his employment.”
Source: The Employees' Compensation Act, 1923 - India Code. https://www.indiacode.nic.in
“An Act to provide for certain medical care and cash benefits to employees in cases of sickness, disablement, and death resulting from employment injury.”
Source: The Employees' State Insurance Act, 1948 - ESIC. https://www.esic.nic.in
“An Act to consolidate and amend laws relating to safety, health and working conditions of workers employed in factories and other establishments and to provide for their safety and welfare.”
Source: Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 - Ministry of Labour & Employment. https://labour.gov.in
वक्त पर सही कानूनी सहायता प्राप्त करना लाभदायक है। नीचे पटना से जुड़े सामान्य परिदृश्यों में कानूनी सलाह आवश्यक होती है।
पटना के व्यवसायिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली वकील टीम से मार्गदर्शन लेना लाभकारी रहता है ताकि आप सही अदालत, सही दस्तावेज और सही समय पर दावे कर सकें। एक अनुभवी अधिवक्ता आपको कानून के नवीनतम नियमों के अनुसार रणनीति बनाकर दे सकता है।
कर्मचारी क्षति अधिनियम, 1923 - यह कानून कामगार को कार्यस्थल दुर्घटना पर मुआवजा दिलाने के उद्देश्य से बनाया गया है।
ईएसआई अधिनियम, 1948 - इस कानून के अनुसार पंजीकृत संस्थाओं में रहने वाले कर्मियों को बीमारी या दुर्घटना के कारण चिकित्सा सहायता और नकद लाभ प्राप्त होते हैं।
कारखाना अधिनियम, 1948 - सुरक्षा, स्वास्थ्य और कारखानों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए मानक नियम स्थापित करता है। बिहार में इन नियमों के अनुपालन की निगरानी राज्य के प्राधिकरण द्वारा की जाती है।
OSH Code, 2020 ने इन कानूनों को एकीकृत ढांचे में लाने का प्रयास किया है, पर पटना में स्थानीय नियमों के अनुसार अनुपालन पहले से अधिक सख्त और स्पष्ट है।
यह ऐसी चोट है जो नौकरी के दौरान या नौकरी के कारण घटती है। दुर्घटना आर्हित क्षेत्र में ही होनी चाहिए और रोजगार से जुड़ी होनी चाहिए।
नियोक्ता के अधीन काम करने वाले कर्मचारी, ठेकेदार के कर्मचारी और कुछ अनुबंधक भी पात्र हो सकते हैं। स्थान, काम का प्रकार और अनुबंध के अनुसार स्थिति बदलती है।
मुख्य रूप से Employees' Compensation Act 1923, Employees' State Insurance Act 1948 और Factories Act 1948 दावों के लिए सामान्य आधार हैं।
दावों के लिए सामान्यतः दुर्घटना या बीमारी के घटना के तात्कालिक बाद रिकॉर्ड बनाना चाहिए। अधिकृत प्राधिकारी के साथ समय-सीमा स्थानीय अदालतों से सत्यापित करें।
मुआवजा सीधे प्रभावित कर्मी या उसके आश्रितों को दिया जाता है या बीमा के माध्यम से लाभ मिल सकता है।
पहचान प्रमाण, रोजगार प्रमाण, चिकित्सा रिपोर्ट, दुर्घटना की रिपोर्ट, वेतन प्रमाण आदि आवश्यक हो सकते हैं।
सबसे पहले स्थानीय कर्मचारी क्षति प्राधिकरण या फिर ESIC के आवेदन फॉर्म भरें। अनुशंसित है कि वकील की सहायता लें।
नियोक्ता के क्षेत्राधिकार के अनुसार जिला न्यायालय या कर्मचारी क्षति कमिश्नर के कार्यालय में दावे दायर होते हैं।
कानूनी सलाहकार से समय-समय पर दायर अदालती घोषणाओं की समीक्षा करें और जरूरत पड़े तो अपील या संशोधन के लिए कदम उठाएं।
चिकित्सा देखरेख, नकद लाभ, बीमारी और दुर्घटना से जुड़ी राहतें मिलती हैं। लाभ का स्तर आपकी इकाई के योगदान पर निर्भर है।
हाँ, OSH Code ने सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों के नियमों को एकीकृत करने का प्रयास किया है। स्थानीय नियमों में निरंतर संशोधन हो रहे हैं।
सीधी रपट बनाएं, दस्तावेज एकत्र करें और अधिकृत अधिकारी या वकील के माध्यम से दावे की शुरुआत करें।
यह मामले के जटिलता पर निर्भर करता है। आम तौर पर कुछ महीनों से वर्षों तक लग सकते हैं, विशेषकर जटिल दावों में।
घटना के समय त्वरित मेडिकल सहायता लें, दुर्घटना रिपोर्ट दर्ज कराएं, और हैंडऑवर दस्तावेज एकत्र करें। फिर कानूनी सहायता लें।
अगर दुर्घटना में तीसरे पक्ष की लापरवाही है तो उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
आम तौर पर आपातकालीन राहत के लिए आवेदन संभव है, पर यह कोर्ट के विवेक पर निर्भर है।
नोट: उपरोक्त जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है और वास्तविक कानून-प्रावधान समय-समय पर बदले जा सकते हैं। Patna निवासी होने के नाते आप स्थानीय अदालतों और सरकारी साइटों से ताजा जानकारीVerify करें।
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से पटना में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, कार्यस्थल में चोट सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
पटना, भारत में में शीर्ष-रेटेड कानूनी फर्मों से उद्धरण प्राप्त करें — तेज़ी से, सुरक्षित रूप से, और बिना अनावश्यक परेशानी के।
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
हम इस पृष्ठ की सामग्री के आधार पर की गई या न की गई कार्रवाइयों के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो कृपया contact us, और हम उसकी समीक्षा करेंगे और जहाँ उचित हो अपडेट करेंगे।
