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जम्मू-कश्मीर (यूटी) में श्रमिकों का मुआवजा कानून मुख्य रूप से Мініस्ट्री ऑफ़ लेबर एन्ड एम्प्लॉयमेंट के केंद्रीय अधिनियमों पर निर्भर है।
Workmen's Compensation Act, 1923 के अंतर्गत दुर्घटना-आश्रितinjury में मुआवजे की जवाबदेही नियोक्ता पर रहती है। यह दुर्घटना “employment के दौरान और employment के बाहर के कारण” जिन्दा-हाथ बनती है, पर लागू होता है और अपेक्षित मुआवजे की गणना निर्धारित करता है।
यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर के उद्योगों-कार्यस्थलों पर लागू होता है और दावों के निपटान के लिए जिला स्तर पर Commissioner for Workmen's Compensation की नियुक्ति बताता है। नीचे उल्लिखित आधिकारिक स्रोत देखें: India Code और MoL E के पन्ने।
“The employer shall be liable to pay compensation to the workman or his dependent in accordance with the provisions of this Act.”
“The term 'injury by accident' means any injury to a workman caused by accident or by the exposure to dangerous conditions in employment.”
सूत्र-उद्धरण: The Workmen's Compensation Act, 1923 (indiacode.nic.in) • Ministry of Labour & Employment
परिदृश्य 1: जम्मू में किसी निर्माण-स्थल पर दुर्घटना से घायल मजदूर के परिवार को मुआवजराशि चाहिए। नियोक्ता देरी कर रहा है या दायित्व से पीछे हट रहा है; इस स्थिति में कानूनी सलाह आवश्यक होती है ताकि दावेदारी सही तौर पर दायर हो सके।
परिदृश्य 2: मृत्युप्राप्त दुर्घटना के बाद उत्तराधिकारियों को मुआवजे की राशि और वितरण के नियम स्पष्ट करने होते हैं और लाभ-हकदारों के बंटवारे का तर्क-संरचना निभानी होती है।
परिदृश्य 3: कर्मचारी कवर के बावजूद ESI विभाग से उपचार और ठोस मुआवजे में विवाद हो, जैसे चिकित्सा-सीमा या अस्पताल-चिकित्सा लागत की भागीदारी पर संघर्ष।
परिदृश्य 4: छोटा-से-छोटा उद्यम भी मुआवजे के दायित्व से इंकार करता है या दावों के समय-सीमा और फॉर्मेट से भ्रमित करता है; ऐसे में विशेषज्ञ क़ानूनी मार्गदर्शन चाहिए।
परिदृश्य 5: दुर्घटना के बाद मुआवजे की गणना-फॉर्मूला (जैसे विकलांगता प्रतिशत, आय-हानि के मान) की स्पष्टता न हो; एडवोकेट द्वारा गणना-समर्थन जरूरी होता है।
परिदृश्य 6: जम्मू-कश्मीर में उद्योगों के विविध प्रकार के अनुबंधों और ठेकेदार-उद्धरणों के कारण दायित्व-सीमा पर विवाद हो रहा हो; सही दायरे के लिए कानूनी सहायता चाहिए।
The Workmen's Compensation Act, 1923 जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र में श्रमिकों के मुआवजे का मूल ढांचा प्रदान करता है; यह नुकसान-घटना के समय-सीमा, मुआवजे की गणना और दावा-संरचना को निर्धारित करता है।
The Employees' State Insurance Act, 1948 उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी होते हैं और जिसमें चिकित्सा सुविधाएं तथा नकद लाभ केंद्र-स्तर पर नियंत्रित होते हैं; JK UT में ESI कवरेज के लिए ESIC क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देश मान्य रहते हैं।
The Factories Act, 1948 तथा The Industrial Establishments Act, 1960 जैसे कानून JK केFactories/Industrial Establishments के सुरक्षा-स्वास्थ्य मानदंड और कर्मचारी-कल्याण से जुड़े प्रावधानों का पूरक ढांचा बनाते हैं।
हाँ, जम्मू-कश्मीर के अंतर्गत कार्यस्थलों पर दुर्घटना-आश्रितinjury के लिए मुआवजे का अधिकार इस Act से निर्धारित होता है; दायित्व-निर्धारण और राशि-गणना इस Act के अनुसार होती है।
मुआवजा घायल workman या उसके dependent को दिया जाता है; राशि injury, disability, death, और आय-हानि के आधार पर तय होती है, जैसा Act में वर्णित है।
पहचान-प्रमाण, दुर्घटना-तिथि, मेडिकल-सर्टिफ़िकेट, अस्पताल बिल, रोजगार-स्थिति का प्रमाण, और परिवार-उद्धरण यदि मृत्यु-स्थिति हो।
दावा आम तौर पर दुर्घटना-तिथि के बाद एक निर्धारित समय-सीमा में दाखिल किया जाना चाहिए; वास्तविक अवधि उपाय-प्रावधानों में भिन्न हो सकती है, अतः नियत-दफ्तर से पुष्टि करें।
कानूनी सलाहकार के माध्यम से Commissioner for Workmen's Compensation के समक्ष दावा दायर कर सकते हैं; यदि आवश्यक हो, न्यायालय-सहायता भी ली जा सकती है।
ESI कवरेज चिकित्सा सेवाओं के साथ नकद लाभ भी देता है जहाँ लागू होता है; मुआवजे के दायरे में ESI के कदम-चरण मिलकर चलते हैं।
दावों का निपटान कमीशन-स्तर पर किया जा सकता है; आप चाहें तो प्रस्तावित समझौता पर सहमति दे सकते हैं, पर कानूनी सलाह के साथ ही यह करना उचित है।
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मुआवजे के अलावा चिकित्सा खर्च, पेंशन-समतुल्य लाभ, और कुछ स्थितियों में परिवार-[dependent] की सुरक्षा लाभ भी शामिल हो सकते हैं।
हाँ, यदि नया प्रमाण या पुनर्मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाते हैं, तो राशि-गणना बदली जा सकती है; यह अधिकारी की विवेक-शक्ति पर निर्भर है।
हाँ, नियोजक अपने प्रतिनिधि के माध्यम से दावे-प्रक्रिया में भाग ले सकता है, पर अधिकार-निर्णय के लिए न्यायपालिक-समकक्ष निर्णय आवश्यक है।
हाँ, मृत्युदय पर dependent को मुआवजे के नियम लागू होते हैं; वित्तीय सहायता और विरासत-प्रदान की प्रक्रिया अलग हो सकती है।
2019 के बाद जम्मू-कश्मीर यूटी के अंतर्गत केंद्रीय कानूनों का अधिक प्रभावी अनुपालन शुरू हुआ है; इससे दावों की सुरक्षा और प्रक्रियाओं पर सुधार के संकेत मिले हैं।
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