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अधिग्रहण और उत्तोलन वित्त में कानूनी नियमों का लक्ष्य हिस्सेदारी-होल्डिंग के बदलाव को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह क्षेत्र SEBI, IBC और Companies Act जैसे केंद्रीय कानूनों से नियंत्रित होता है। रायपुर के व्यवसायी और निवेशक इन नियमों की अनुपालना से ही स्थानीय बाजार में सुरक्षित और वैध लेन-देनों को चला पाते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य : नियंत्रण stake के बदले सार्वजनिक शेयरधारक अधिकार का संरक्षण प्रमुख है।
“An acquirer who obtains control or substantial stake in a listed company is required to make an open offer to the shareholders.”
यह SEBI के Takeover Regulations 2011 के अनुसार है। यह उद्धरण SEBI की आधिकारिक पन्ने से लिया गया है। SEBI Takeover Regulations
“The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 aims to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency.”
यह IBC का आधिकारिक उद्देश्य है, जिसे Legislation.gov.in के प्रामाणिक लेख पर दर्शाया गया है। Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC)
रायपुर में व्यवसायिक गतिविधियाँ केंद्रीय कानूनों के नियमों के अनुरूप संचालित होती हैं, और कभी-भी राज्य स्तर पर अनुमतियाँ या प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ सकती है।
इन स्थितियों में एक अनुभवी अधिग्रहण वकील, कानूनी सलाहकार या औद्योगिक advokat आपके दस्तावेजीकरण, ड्यू डिलिजेंस, और क्लियरेंस प्रक्रियाओं की गति सुनिश्चित कर सकता है।
नोट : रायपुर में यह माना जाता है कि राज्य-स्तरीय नीतियाँ मुख्यतः केंद्रीय कानूनों के अनुसार बनती हैं। उच्च न्यायालय स्थिति-नुसार मामलों की सुनवाई करता है, जिसका मुख्य ह्यूज Bilaspur स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है।
जब किसी अधिग्रहक की होल्डिंग में बदलाव नियंत्रण या पर्याप्त वृद्धि होती है, तो SEBI Takeover Regulations के अनुसार सभी शेयरधारकों को ऑफर देना आवश्यक हो सकता है।
कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र, बोर्ड प्रस्ताव, due diligence रिपोर्ट, वित्तीय विवरण, और शेयरधारिता-खतरे के आकलन से संबंधित दस्तावेज जरूरी होते हैं।
यदि लेन-देन का भाग स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के अंतर्गत आता है, तो NCLT (National Company Law Tribunal) अनुमोदन की जरूरत पड़ सकती है।
IBC प्रक्रिया के तहत ऋणदाता समूह एक insolvency resolution process शुरू कर सकता है और एक रिज़ॉल्यूशन प्लान प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसे NCLT द्वारा अनुमोदित करना होता है।
विदेशी निवेश, फ़ॉरेन एक्सचेंज प्रबंधन अधिनियम और RBI के ECB दिशानिर्देश भी लागू होते हैं, साथ में SEBI के नियम।
हाँ, वित्तीय, कानूनी, परिचालन और कर-दार्शनिक due diligence आवश्यक है ताकि छिपे जोखिमों का मूल्यांकन हो सके।
हाँ, स्थानीय बैंकों, NBFCs और फाइनेंसिंग संस्थाओं के साथ debt financing संभव है, किन्तु ऋण-आधार योजना, covenants और repayment schedule स्पष्ट रखने होंगे।
कंपनी पंजीकरण, SEBI क्लियरेंस, और अगर आवश्यक हो तो NCLT अनुमोदन पहले लेने से प्रक्रिया सरल होती है।
सूचीबद्ध Target पर निर्भर करता है, पर सामान्य तौर पर due diligence से open offer तक 6 से 12 माह लग सकते हैं।
ये फर्म-पर-फर्म निर्भर करते हैं; अदालत-फीस और स्टैम्प-ड्यूटी राज्य नियमों के अनुसार निर्धारित होते हैं।
स्तर-आधारित मूल्य निर्धारण पद्धतियाँ SEBI Regulations से तय होती हैं और न्यूनतम मूल्य-उद्धरण (floor price) नियम लागू होते हैं।
यह निर्भर करता है जोखिम मूल्यांकन, due diligence और अनुबंधों के संरक्षण पर. एक साक्ष्य-आधारित योजना बनाना जरूरी है।
नीचेRaipur-आधारित या राष्ट्रीय स्तर के तीन प्रमुख संगठनों के लिंक दिए गए हैं:
SEBI Takeover Regulations: https://www.sebi.gov.in/legal/regulations/takeover-regulations.html
IBC का संकल्प: Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
कंपनी अधिनियम: MCA - Companies Act
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इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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