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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
गोद लेना भारत में केंद्रीय कानूनों और CARA गाइडलाइनों से संचालित होता है। हरियाणा राज्य में निवासियों के लिए प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन और अदालत के मार्गदर्शन में लागू होती है।
हरियाणा में घरेलू गोद लेने और अंतर-राज्यीय गोद लेने के अवसर समान रूप से उपलब्ध हैं, पर हर केस में सामाजिक स्थिति आकलन और न्यायालयी अनुमति आवश्यक है।
"CARA is the nodal agency for adoption in India and regulates, monitors and promotes the adoption of children in need of care and protection."
हरियाणा के नागरिकों के लिए गोद लेने की प्रक्रिया सामान्यतः होम स्टडी, डॉक्यूमेंट चेकिंग और जिला न्यायालय में आवेदन से शुरू होती है।
हरियाणा में गोद लेने से जुड़ी कानूनी जटिलताएं अक्सर वकील की सहायता मांगती हैं।
सरकारी उद्धरण: CARA की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, “CARA is the nodal agency for adoption in India” और कानून-व्यवस्था उनके निर्देशों से चलती है।
"Adoption is regulated through CARA guidelines and court processes to ensure the best interests of the child."
हरियाणा में इन कानूनों के अनुसार जिला न्यायालयों में अर्ज़ी दायर होती है, सामाजिक आकलन पूरा कर के अंतिम आदेश लिया जाता है।
आयु सीमा प्रायः प्रत्यक्ष बालक के साथ संतुलित होनी चाहिए; सामान्यतः दम्पत्ति के लिए आयु 25 वर्ष से शुरू होकर 45 वर्ष तक मानी जाती है, पर स्थिति के अनुसार बदला जा सकता है।
हाँ, एकल माता-पिता भी गोद ले सकते हैं यदि वे CARA के मानदंड और परिवार-आधार के अनुसार पात्र हों।
पहचान-प्रमाण, निवास प्रमाण, वैवाहिक स्थिति का प्रमाण, आय-स्तर, घर का स्वामित्व और स्वास्थ्य स्टेटस जैसे दस्तावेज चाहिए होते हैं।
इंटर-राज्यीय प्रक्रिया में CARA पंजीकरण, होम स्टडी और अंतर-राज्यीय अदालत आदेश शामिल होते हैं।
हाँ, inter-country adoption CARA और विदेश विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार संभव है; प्रक्रिया अधिक संलग्न होती है।
District Child Protection Unit, WCD Haryana और CARA की निगरानी में प्रक्रिया चलती है।
कुछ मामलों में प्रशासनिक शुल्क लगते हैं; स्पष्ट जानकारी संस्था एवं क्षेत्र पर निर्भर है।
होम स्टडी में सामाजिक कार्यकर्ता परिवार-स्थिति का आकलन करते हैं ताकि बच्चे के कल्याण की पुष्टि हो सके।
हाँ, जीवन-चरित्र, आय-प्रमाण और घर-परिस्थिति के दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने होते हैं।
गोद लेने के बाद कानूनी रूप से बच्चे के माता-पिता के अधिकार स्थानांतरित हो जाते हैं; यह न्यायिक आदेश के अनुसार होता है।
यदि गोद लेने के निर्णय पर आपत्ति हो, तो अधिवक्ता के माध्यम से अपील या सुधार संभव है; समय-सीमा दर-दर तय होती है।
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