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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 10 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें परिवार के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
मुझे वास्तव में खेद है कि आपने यह अनुभव किया। किसी को भी विवाह में शारीरिक या मानसिक शोषण का सामना नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी कानून के तहत एक भी हिंसा की घटना को बहुत गंभीरता से लिया जाता है,...
पूरा उत्तर पढ़ेंनमस्ते, सुप्रभातबिलकुल, मैं आपको नौकरी से पेशेवर ढंग से इस्तीफा देने और एक कैथोलिक विवाह की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायता कर सकता हूँ।नौकरी से इस्तीफा देनाकिसी नौकरी से इस्तीफा देते समय इसे पेशेवर ढंग से...
पूरा उत्तर पढ़ेंनमस्ते, सुप्रभातहाँ, एक ही दिन पर अंतर-धार्मिक विवाह संभव है, लेकिन यह पर्याप्त रूप से उस देश के कानूनों पर निर्भर करता है जहाँ विवाह होता है और युगल के विशिष्ट धर्मों पर भी। कुछ देश और धर्म अंतर-धार्मिक विवाह...
पूरा उत्तर पढ़ेंहरियाणा में परिवार कानून मुख्य रूप से केंद्र सरकार के व्यक्तिगत कानूनों और भारतीय दंड-विधि संहिता के प्रावधानों पर आधारित है। यह विवाह, तलाक, पालन-पोषण, सम्पत्ति, संरक्षण और बच्चों के अधिकार से जुड़े मामलों को कवर करता है। हरियाणा में परिवार अदालतें 1994 से इन विवादों के त्वरित समाधान के लिए स्थापित हैं।
राज्य में बच्चों के संरक्षण, दायित्व-निर्वाहन और विवाह-सम्बन्धी विवादों के लिए विशेष न्यायिक तंत्र मौजूद है। हरियाणा परिवार न्यायालय अधिनियम, 1994 के अंतर्गत जिला स्तर पर फेमिली कोर्ट स्थापित हैं ताकि मामलों की गति तेज हो सके।
“An Act to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence of any kind occurring within the family.”
यह DV अधिनियम महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षित अधिकार सुनिश्चित करता है। यह आधिकारिक स्रोत से लिया गया भाव है।
DV Act, 2005 - आधिकारिक स्रोत“The daughter of a coparcener shall have the same rights in the coparcenary property as the son.”
यह अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 में 2005 के संशोधन द्वारा धारा-6 में जोड़ा गया है। यहությանը हरियाणा में संपत्ति के अधिकारों पर प्रभाव डालता है।
Hindu Succession Act ( Amend‑ed 2005) - आधिकारिक पाठ“The Magistrate may, upon proof of neglect or refusal to maintain, order maintenance of a wife, child or parent.”
धारा 125 CrPC के तहत maintainance (पालन-पोषण) के आदेश दिये जाते हैं। यह，全国भर के वे दंपत्ति और परिवार सदस्यوں के लिए लागू है जिनमें आर्थिक असमानता रहती है।
Code of Criminal Procedure (Section 125) - आधिकारिक स्रोततलाक और कानूनी प्रक्रिया‑तैयारी - हरियाणा के Gurgaon, Faridabad, Rohtak आदि जिलों में तलाक, तलाक‑पूर्व समझौते और धारा‑13‑B (Mutual Divorce) के लिए अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। एक कानूनी सलाहकार प्रक्रिया को सरल बनाता है और कागजी कार्य सही तरह से करता है।
पालन‑पोषण और दायित्व - Section 125 CrPC के अनुसार निर्धारित maintenance को अदालत तक पहुँचाने हेतु वकील की भूमिका महत्वपूर्ण है ताकि भुगतान नियमित बन सके।
घरेलू हिंसा के मामलों में सुरक्षा व राहत - DV Act के अंतर्गत सुरक्षा‑आदेश, शेल्टर और राहत के लिए एक सक्षम legal counsel जरूरी होता है, खासकर Rohtak‑Rohtak से जुड़े मामलों में।
बच्चों की संरक्षा और Guardianship - Guardians and Wards Act के अंतर्गत बच्चों के संरक्षण, शिक्षा और भविष्य की guardianship तय करने के लिए अनुभवी अधिवक्ता चाहिए।
संपत्ति‑संबन्धी अधिकार - coparcenary rights (पिता की संपत्ति में बेटी के अधिकार) और तलाक‑पश्चात संपत्ति बंटवारे में सही कानूनी मार्गदर्शन जरूरी है।
धार्मिक‑आधारित विवाह विवाद - हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई विवाह कानूनों के अनुसार अलग‑अलग पक्षों की धाराओं के हिसाब से सही राय चाहिए।
हरियाणा में इन कानूनों के अनुप्रयोग के लिए राज्य‑स्तर पर Family Courts और District Legal Services Authorities सक्रिय हैं।
HSLSA - हरियाणा राज्य कानूनी सहायता संस्थानपहचान शुल्क, विवाह पंजीकरण प्रमाण, आय प्रमाण, बच्चे के जन्म प्रमाण, विवाह के प्रमाण आदि सामान्य आवश्यक होते हैं। local court की मांग के अनुसार अन्य दस्तावेज भी मांग सकते हैं।
जिला अदालत के पास द्वार‑दर‑द्वार आवेदन या ऑनलाइन माध्यम से दायर किया जा सकता है। विशेषज्ञ अधिवक्ता अंतिम निर्णय तक मार्गदर्शन देंगे और papel‑work संभालेंगे।
Section 125 CrPC के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन देकर maintenance order लिया जा सकता है। अदालत निर्णय समय पर दे यह जरूरी है।
DV Act के तहत सुरक्षा‑आदेश, संरक्षण, आवास और राहत दिए जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की हिंसा होने पर कानून मदद देता है।
Guardians and Wards Act 1890 बच्चों की guardianship और custody के निर्णय में प्राथमिक कानून है।
1999‑2019 के बीच मुस्लिम‑विवाह में Talaq‑e‑Biddat को रोकने के लिए कानून बना। मुस्लिम महिलाएं सुरक्षा‑हा मंत्री से अधिकारों के अनुरोध कर सकती हैं।
सबसे पहले एक स्थानीय वकील से मिलें, फिर FIR/कथन, आवेदन और दस्तावेज प्रस्तुत करें। हरियाणा‑जिला कोर्ट में प्रक्रिया क्रमिक रूप से पूरी होगी।
हाँ, हरियाणा में DLSA/HSLSA के जरिए मुफ्त या कम शुल्क पर वकालत मिल सकती है। आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन करें।
कानूनी सहायता में परिवार‑कानून से जुड़ी गवाही, चिकित्सा प्रमाण और आय‑प्रमाण जैसी चीजें मदद करती हैं।
यह संभव है, पर हर मामले को अलग‑अलग रणनीति और दूरी‑अवधी की जरूरत होती है। विशेषज्ञ से सलाह लें।
अगर आप निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो appellate court में जाना उचित है। वकील आपको सही समय बताएंगे।
Gurgaon, Faridabad, Rohtak, Hisar, Karnal, Panipat आदि जिलों में परिवार अदालतें सक्रिय हैं।
हाँ, मुस्लिम, ईसाई, सिख आदि समुदायों के स्वयं के व्यक्तिगत कानून Haryana में लागू रहते हैं।
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हरियाणा, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
