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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
बच्चे से मिलने की व्यवस्था प्रमुखतः माता-पिता की संरक्षकता और बच्चे के हित पर आधारित होती है। उत्तरदायित्व, guardianship और custody के मामले भारतीय कानून में HMGA 1956 और GWA 1890 के अंतर्गत आते हैं। बच्चे के हित को सर्वोच्च मान्यता देकर अदालतें visitation या access के आदेश देती हैं।
हरियाणा में फेमिली कोर्ट का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है और वे HMGA 1956, GWA 1890 और JJA 2015 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेते हैं। सेवाओं के लिए राज्य के बाल अधिकार हित के प्रावधान भी मार्गदर्शक होते हैं।
The welfare of the child shall be the paramount consideration in all matters concerning custody and guardianship.
Guardianship and custody are guided by the best interests of the minor, as stated in central laws such as HMGA 1956 और GWA 1890.
इन उद्धरणों के आधार पर हरियाणा के परिवारिक न्यायालय ऐसे निर्णयन लेते हैं जो बच्चे के संरक्षण, सुरक्षा और भावनात्मक विकास को प्राथमिकता दें। आधिकारिक स्रोतों जैसे NCPCR के दिशानिर्देश और HMGA/GWA के पाठ इनमें आधार बनाते हैं।
नीचे हरियाणा से जुड़े विशिष्ट परिदृश्यों में कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है। प्रत्येक परिदृश्य में उचित वकील आपकी सहायता कर सकता है।
हरियाणा में बच्चों से मिलने की व्यवस्था के लिए प्रमुख कानूनों के नाम नीचे दिए गए हैं:
इन कानूनों के साथ हरियाणा के स्थानीय परिवार न्यायालय, हाई कोर्ट के दिशा-निर्देश और केंद्रीय नियम भी क्रियान्वित होते हैं। आधिकारिक स्रोतों पर कानून की मूल प्रति पढ़ना उपयोगी है:
“The welfare of the child shall be the paramount consideration in all matters concerning custody and guardianship.”
“Guardianship and custody are guided by the best interests of the minor, as stated in central laws such as HMGA 1956 and GWA 1890.”
व्यवहारिक संकेत: हरियाणा निवासियों के लिए सबसे पहले स्थानीय Family Court के नजदीकी कार्यालय से संपर्क करें ताकि वे आपके जिले के अनुरूप प्रक्रिया और समयरेखा बता सकें।
यह कोर्ट के आदेश के माध्यम से निर्धारित होती है। सामान्यतः माता-पिता के बीच best interest के सिद्धांत पर visitation का समय, स्थान और शर्तें तय होती हैं।
हाँ, यदि माता-पिता अलग रहते हैं या एक ही परिवार में रहते हुए भी बच्चों के लिए visitation उचित है, तो अदालत वैसी व्यवस्था बना सकती है।
custody का निर्णय HMGA 1956 और GWA 1890 के प्रावधानों, तथा JJA 2015 के दिशानिर्देश के अनुसार होता है।
हाँ, अदालतें क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अनुसार आदेश देती हैं और अन्य राज्य के साथ भी enforceable हो सकते हैं।
आपके केस में सुरक्षा-आधारित आदेश, ex parte hearing, और protective measures संभव हैं; कानूनी सलाह से मार्गदर्शन लेना आवश्यक है।
हड्डे से जुड़े मामलों के लिए Haryana के Family Court के पास योग्य advokat, advocate-general या legal aid से संपर्क करें।
बच्चे के भावनात्मक हित के लिए अदालत कभी-कभी child representative या guardian ad litem नियुक्त कर सकती है।
केस-आधारित निर्णय अदालत के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों पर निर्भर करते हैं; तकनीकी सहायता केवल जानकारी के लिए हो सकती है।
हाँ, स्थायी या अस्थायी परिवर्तन के लिए अदालत से नया आदेश या संशोधन आवश्यक हो सकता है।
हाँ, कोर्ट के निर्देशित mediation या समझौते के माध्यम से निर्णय हो सकता है, परन्तु अंतिम फाइनल आदेश अदालत द्वारा दिया जाएगा।
यात्रा के लिए पासपोर्ट, यात्रा अनुमति और स्कूल-कार्यक्रम के अनुरूप समय-तालिका होनी चाहिए; कोर्ट आदेश के अनुसार अनुमति मिलती है।
अदालत enforcement कार्रवाई कर सकती है, जिसमें contempt of court आदि शामिल हो सकता है।
बच्चे से मिलने की व्यवस्था और संरक्षण से जुड़े मार्गदर्शन के लिए निम्न संगठन मदद प्रदान करते हैं:
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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