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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें विवाह के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...
पूरा उत्तर पढ़ेंहरियाणा में विवाह कानून केंद्रीय कानूनों के अनुसार नियंत्रित होता है। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनयम 1954 और Prohibition of Child Marriage Act 2006 लागू होते हैं। राज्य के जिलों में इन कानूनों के आधार पर विवाह सत्यापित होते हैं।
विवाह के पश्चात दायित्व, जिम्मेदारियाँ और तलाक के नियम भी इन अधिनियमों से निर्धारित होते हैं। हरियाणा निवासियों के लिए आवश्यक है कि वे सही दस्तावेजों के साथ कानूनी प्रक्रिया करें ताकि लाभ मिल सके।
Prohibition of Child Marriage Act 2006: An Act to provide for prohibition of child marriages and for matters connected therewith.
Special Marriage Act 1954: It provides for civil marriages for all persons irrespective of religion.
Hindu Marriage Act 1955: It provides for marriage among Hindus and related matrimonial relief.
मुख्य विचार हरियाणा में विवाह से जुड़ी समस्याओं में विशेषज्ञ सलाह जरूरी होती है। नीचे 4-6 वास्तविक परिदृश्यों से समझें कि किस प्रकार एक अनुभवी अधिवक्ता मदद कर सकता है।
रोहतक, गुरुग्राम या करनाल जैसे जिलों में interfaith विवाह के पंजीकरण और पारिवारिक दबाव से निपटने के लिए एक कानून सलाहकार की जरूरत पड़ती है।
Special Marriage Act के अंतर्गत प्रक्रिया और अभिलेखों की जाँच में वकील मार्गदर्शन देता है।
गृहनगर में 498A घरेलू हिंसा के दावों के साथ सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त करने के लिए कानूनी सलाह आवश्यक है।
अधिवक्ता धाराओं के अनुरूप FIR, जमानत और मुकदमे की रणनीति तय कराता है।
किसी विवाह के टूटने पर maintenance, alimony और पक्षपत्नी के अधिकार स्पष्ट करने के लिए कोर्ट की सहायता चाहिए होती है।
Section 24 Hindu Marriage Act और CrPC 125 के अंतर्गत दावा कैसे किया जाए यह वकील बताता है।
बाल विवाह के मामले में PCMA के प्रावधान और कारण बताने के लिए कानूनी सलाह आवश्यक होती है।
कानूनी सुरक्षा एवं बचाव के कदम वे ही सुझाव देंगे।
Interstate या inter-religious शादी में नागरिकता, दौरा-स्थापना और पंजीकरण के सवाल हों तो एक अनुभवी कानूनी सलाहकार मदद करेगा।
विधिक प्रक्रियाओं के अनुसार उचित दस्तावेज और समन्वय चाहिए।
कभी-कभी विवाह पंजीकरण के लिए Haryana के कुछ जिलों में विशेष नियम लागू हो सकते हैं।
ऐसे मामलों में स्थानीय वकील सर्वोत्तम मार्गदर्शक होते हैं।
हरियाणा में विवाह से जुड़ी मुख्य कानून 2-3 पन्नों में सरल रूप में नीचे दिए गए हैं।
आमतौर पर हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 औरpecial विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह होते हैं। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 भी लागू है।
जिले के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन देकर पंजीकरण किया जाता है। आवश्यक दस्तावेज में पहचान पत्र, आयु प्रमाण, विवाह के प्रमाण पत्र आदि होते हैं।
हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण सामान्यतः अनिवार्य नहीं है; कुछ जिलों में वैकल्पिक पंजीकरण संभव है।
डोमेस्टिक वैलेंस एक्ट 2005 के तहत शिकायत दर्ज कराएं, 181 या 112 कॉल करें, और सुरक्षा आदेश प्राप्त करें।
Maintenance और matrimonial relief कानूनों के अनुसार आप अदालत से संरक्षण, वित्तीय सहायता और देखभाल का अनुरोध कर सकते हैं।
हाँ तलाक संभव है। यह विवाहित जीवन के अंत का कानूनी कदम है और प्रतिपक्ष के साथ समझौते या निर्णायक निर्णय से हो सकता है।
Special Marriage Act के माध्यम से civil विवाह होता है और धार्मिक बाधाओं से मुक्त होता है।
पहचान पत्र, आयु प्रमाण, जन्म प्रमाण, निवास प्रमाण, विवाह के प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार की फोटो आदि जरूरी होते हैं।
हाँ, दोनों पक्षों के लिए समान दायित्व और अधिकार सुनिश्चित होते हैं, पर मामले अनुसार अदालत के आदेश बदल सकते हैं।
Child Marriage Act के अनुसार आयु संबंधी प्रमाण और सहायता संरचना मिलती है। कानून अनुसार आवश्यक मदद लें।
हां maintenance प्राप्त किया जा सकता है। कानून अनुसार आय और आवश्यकताओं के आधार पर अदालत निर्णय देता है।
हाँ बच्चों की भलाई, संरक्षण और संपत्ति के बंटवारे के मामले अदालत के निर्देश से निर्णय होते हैं।
नई शादी के लिए भी कानून का पालन आवश्यक है। Special Marriage Act या हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार पुनः विवाह संभव है।
विवाह से जुड़ी सहायता के लिए नीचे दिए गए संगठन उपयोगी हैं।
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