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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हरियाणा में पिता के अधिकार कानून बच्चे की सुरक्षा, देखभाल और विकास पर केंद्रित है. अदालतें इस क्षेत्र में बच्चे के हित को सर्वोच्च मानक मानती हैं.
पिता के अधिकारों में custody, guardianship, maintenance और visitation शामिल होते हैं. इन मामलों में स्थानीय फेमिली कोर्ट के निर्णय निर्णायक भूमिका निभाते हैं.
The welfare of the minor shall be the paramount consideration in all matters relating to guardianship and custody.
Source: Guardian and Wards Act, 1890, Section 4.Official text available onindiacode.nic.in
हरियाणा निवासियों के लिए मुख्य बात यह है कि अदालतें बच्चों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगी. 2019 के गाइडलाइन परिवर्तनों के साथ समय-सीमा भी निर्धारित की गई है. इस क्षेत्र में कानूनी सलाहकार, अधिवक्ता या वकील की भूमिका अहम हो जाती है ताकि प्रक्रिया सही ढंग से आगे बढ़े.
जमीनी उदाहरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे जिलों के मामले शामिल होते हैं जहाँ पिता संयुक्त custody के लिए दलील देता है. कानून-सहायता से प्रक्रिया सरल और तेज हो सकती है.
उचित गवाह, आय प्रमाण, स्कूल रिकॉर्ड आदि तैयार रखना जरूरी रहता है ताकि निर्णय स्पष्ट हो सके.
हरियाणा में आय-आधारित भरण-पोषण निर्धारण के नियम स्पष्ट होते हैं, जिसे वकील के सहारे सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए.
बच्चे के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को मुख्य मानकर visitation का समय तय किया जाता है.
स्थानीय नियमों के अनुसार बच्चों की अस्थायी या स्थायी जगहांतरण पर रोक या अनुमति मिल सकती है.
गाइडेड guardianship में माता-पिता के बीच संतुलित भूमिका तय की जाती है और सुरक्षा-तकनीक भी जोड़ी जाती है.
2019 के amendment के बाद मामलों की सुनवाई 60 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
माता-पालन और guardianship के समान अधिकार अब दोनों माता-पिता के पास हैं.
कई जिलों में परिवार अदालतें सुलह के प्रयास के बाद निर्णय निकालती हैं और समय-सीमा का पालन करती हैं.
हाँ, बच्चों के हित को सर्वोच्च मानकर अदालत custody दे सकती है. joint custody या sole custody का विकल्प हो सकता है.
visit की अनुमति तब मिलती है जब बच्चा के स्वास्थ्य और विकास के लिए उपयुक्त हो. अदालत समय-समय पर visitation schedule तय कर सकती है.
गॉर्डियनशिप custody से अलग concept है. guardianship में बच्चे की देखभाल, शिक्षा, वित्त आदि का कानूनी उत्तरदायित्व शामिल होता है.
2003 amendment के बाद माता पुत्री या पुत्र के लिए natural guardian के समान अधिकार पाती हैं. पिता के साथ माता भी guardian बन सकती है.
court से child maintenance का आदेश मिलने पर भुगतान की तिथि, राशि और समय स्पष्ट होते हैं. अदालत आय-आधारित निर्धारण कर सकती है.
परिस्थिति अनुसार relocation के नियम लागू होते हैं. अदालत बच्चों के हित के अनुसार आदेश देती है.
हाँ, आप guardianship petition दायर कर सकते हैं. कोर्ट के समक्ष बच्चों के हित का ठोस तर्क देना होगा.
आमतौर पर अदालतें समय-सीमा का पालन करती हैं, पर मामलों की जटिलता पर निर्भर करता है. 60 दिनों के भीतर प्रारम्भिक चरण संभव है.
नहीं, custody का निर्णय बच्चे के हित के आधार पर होगा. दोनों पक्षों के अनुरोधों पर संतुलित फैसले लिए जाते हैं.
पहचान पत्र, जन्म प्रमाण, स्कूल-रिकॉर्ड, आय-प्रमाण, शादी-डाक्यूमेंट्स, रिश्तेदार गवाही आदि साथ रखें.
बच्ची आयु के अनुसार उसकी राय को अदालत सुनती है, खासकर बड़ी आयु के बच्चों के लिये.
अन्य धर्मों के बच्चों के लिए उनके कानून और संरक्षक कानून लागू होते हैं. स्थान-विशेष कानूनों की मदद ली जाती है.
हाँ, कई मामलों में mediation और परिवार मंच के माध्यम से समाधान निकलता है. यह जल्दी और कम खर्चीला रहता है.
इन संस्थाओं से आप हरियाणा में कानूनी सहायता, मार्गदर्शन और मुफ्त/सस्ती सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
हरियाणा निवासियों के लिए व्यावहारिक सलाह यह है कि शुरुआत में स्पष्ट और सचेत दस्तावेज रखें. कानून विशेषज्ञ से उचित मार्गदर्शन लेकर ही अदालत में আবেদন करें. इससे प्रक्रिया तेज और प्रभावी रहेगी.
उद्धरण और स्रोतों के लिए देखें:
“The welfare of the minor shall be the paramount consideration in all matters related to guardianship and custody.” - Guardian and Wards Act, 1890
Source: Guardian and Wards Act, 1890, Section 4. Official text: indiacode.nic.in
“The mother shall be the natural guardian of the person of the Hindu minor.” - Hindu Minorities and Guardianship Act, 1956 (amended 2003)
Source: Hindu Minorities and Guardianship Act, 1956 (amended 2003). Official text: legislative.gov.in
“Family Courts shall endeavour to dispose of matters expeditiously and with expedition.” - Family Courts Act, 1984
Source: Family Courts Act, 1984. Official text: india.gov.in
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