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हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ प्रमुख फसलें गेहूं, चना, धान और गन्ना उगती हैं। कृषि आय का बड़ा हिस्सा छोटे और मझोले किसान परिवारों पर निर्भर है।
2020 के दशक में केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानून पेश किये थे, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक बहस हुई। 2021 में संसद ने इन्हें निरस्त करने का निर्णय लिया और कानून रद्द कर दिये गये।
हरियाणा के मंडी तंत्र को APMC अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाता है, जिससे बिक्री एवं पंजीकरण के नियम राज्य के अनुसार चलते हैं। केंद्र ने ई-नेम जैसी पहल से कृषि मार्केटिंग में डिजीटल पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया है।
तीनों कृषि कानून निरस्त कर दिये गए हैं।
ई-नेम के माध्यम से कृषि उत्पादों की ऑनलाइन ट्रेडिंग को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा गया है।
हरियाणा के संदर्भ में निम्न परिदृश्य वकील की सहायता मांगते हैं।
इन परिदृश्यों में एक स्थानीय वकील आपको राज्य-विशिष्ट नियम, कोर्ट के प्रैक्टिकल स्टेप्स, और दस्तावेज़ी आवश्यकता बताकर सही दिशा दे सकता है।
हरियाणा में कृषि कारोबार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कानून निम्न हैं:
ध्यान दें कि हरियाणा में इन कानूनों के अलावा राज्य के नियम और अधिसूचनाएं समय-समय पर अपडेट होती रहती हैं। आप अपने डिस्टिक्ट-स्तर पर तहसीलदार या सहायक कृषि आयुक्त से ताज़ा प्रावधानों की पुष्टि कर सकते हैं।
केन्द्र सरकार ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त किया है। राज्यों के अधीन मौजूदा मंडी कानून और अनुबंध नियम लागू रहते हैं।
MSP केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित होता है और राज्य-स्तर पर खरीदी का संचालन MSP के अनुसार किया जाता है, खासकर गेहूं और धान के लिए।
हरियाणा में मंडी व्यवस्था APMC Act के अंतर्गत है। अनुबंध-आधारित बिक्री और विशेष स्थितियों पर नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए वकील से स्थानीय स्थिति सुनिश्चित करें।
खरीदार का नाम, शुल्क-वार्षिक भुगतान संरचना, फसल-गुणवत्ता, समय-सीमा, नुकसान-देयता, बकाया दायित्व आदि दस्तावेज़ ज़रूरी होते हैं।
PMFBY या अन्य बीमा योजनाओं के तहत दावे लागू होते हैं; फसल-खतरे का प्रमाण और दावा-फॉर्म आवश्यक होगा।
पाइल-अप, अदालत के समक्ष आपत्ति, नोटिस और तिथि-निर्धारण जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं; स्थान-विशिष्ट कानूनों के अनुसार कदम उठाने चाहिए।
हाँ; ऋण-सम्बन्धी अनुबंध, सुरक्षा-स्तर और चुकता-समय पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि दावे और ब्याज-निर्धारण स्पष्ट रहे।
कृषि कानून में अनुभव, स्थानीय कोर्ट-नियमानुसार सफलता-रिकॉर्ड और पारदर्शी शुल्क संरचना देखें। पहले से क्लाइंट-रिव्यू भी मददगार होंगे।
ई-नेम पोर्टल पर किसानों और व्यापारियों के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग सिस्टम है; बेहतर मूल्य प्राप्ति के अवसर बनते हैं।
कई मामलों में पहले प्रशासनिक री-ड्रेस और grievance redressal mechanisms होते हैं; अदालत जाने से पहले यह विकल्प देखना चाहिए।
कई सरकारी योजनाएं और कानून-परामर्श सेवाएं उपलब्ध हैं; स्थानीय बार-एसेसीएशन और कृषि विभाग मदद कर सकते हैं।
अनुबंध की शर्तों की वैधता, असमानता, और शर्तों की समाप्ति की स्थिति जाँचें; कानूनी सलाह से विकल्प तलाशें।
नीचे कुछ प्रमुख कृषि-नीति संगठनों के आधिकारिक स्रोत दिए गए हैं जो Haryana निवासियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं.
नोट: हरियाणा निवासियों के लिए यह मार्गदर्शिका स्थानीय प्रशासनिक नीतियों और मंडी-आचार संहिताओं के अनुरूप है। प्रवेश से पहले अपने जिले के बार-एजेंसी, कृषि विभाग और किसान संगठनों से ताजा जानकारी लें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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