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हरियाणा में कॉर्पोरेट और वाणिज्यिक कानूनों का प्रमुख ढांचा केंद्रीय कानूनों द्वारा निर्धारित होता है। कंपनियों का पंजीकरण, अनुपालन और वित्तीय विवरण MCA के माध्यम से होता है। हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहर बड़े उद्योग हब हैं और वहां स्थानीय नियम भी कभी-कभी लागू होते हैं। पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कॉर्पोरेट विवाद सुने जाते हैं।
हाल के वर्षों में कॉर्पोरेट कानूनों मेंklar तौर पर विविध संशोधन हुए हैं। अंशतः CSR, निदेशक-नीति, और कंपनियों के गवर्नेंस ढांचे में नई नीतियाँ आईं। GST और दिवाला संहिता जैसे कानूनों ने व्यापार-प्रचालनों को एक समान नियम-जाल में लाने का प्रयास किया है। हरियाणा स्थित व्यवसाय इन संशोधनों से सम्बद्ध अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।
“An Act to consolidate and amend the law relating to companies.”
Source: Ministry of Corporate Affairs (MCA). MCA
“GST is a destination-based tax on consumption.”
Source: GST Portal, Government of India. GST Portal
“Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 consolidates the laws relating to insolvency.”
Source: Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI). IBBI
यह कानून कंपनियों के गठन, संचालन और dissolution से जुड़ा समुच्चय है। कंपनियों के लिए governance, disclosure और compliance नियम निर्धारित करता है।
आमतौर पर कंपनी-नाम, प्रमोटर details, DIN/Director details, MOA और AOA आदि शामिल होते हैं। आधिकारिक MCA portal से फॉर्म-फाइलिंग करनी होती है।
OPC एक व्यक्ति के स्वामित्व में कंपनी है; Pvt Ltd में कम-से-कम दो निदेशक होते हैं। OPC छोटे व्यवसायों के लिये आसान विकल्प है।
LLP लिमिटेड liability देता है और पारंपरिक कॉर्पोरेशन-तंत्र से कम-जटिल है। Pvt Ltd निवेश और शेयर-आधारित नियंत्रण के लिये बेहतर हो सकता है।
GST में पंजीकरण के बाद नियमित रिटर्न दाखिल करने होते हैं। इनपुट-क्रेडिट और आउटपुट-टैक्स का संतुलन रखना जरूरी है।
IBC दिवाला और पुनर्गठन से जुड़ा कानून है; यह कर्जदार और creditors के बीच समाधान की व्यवस्था देता है।
डायरेक्टर-फेसिंग और related-party transactions पर स्पष्ट नियम हैं। निदेशक की पात्रता व अनुपस्थिति पर नियंत्रण रहता है।
पब्लिक कंपनियों में अधिकDisclosure और shareholder-anggangement आवश्यक होते हैं। PR और AGM आदि के नियम सख्त रहते हैं।
GST, आय-कर और स्थानीय शुल्क का संयुक्त प्रभाव देखना चाहिए। टैक्स-आडिट और ट्रांज़ैक्शन-कैशफ्लो नियम समझना जरूरी है।
उच्च अनुभव, क्षेत्र-विशेष ज्ञान और Haryana Court-समय पर उपस्थिति महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय क्लाइंट-फीडबैक भी देखें।
IP-पंजीकरण, अधिकार-स्वामित्व और उल्लंघन-रोकथाम के लिए विशेषज्ञ देखरेख आवश्यक है।
विदेशी निवेश नियम, RBI-स्तर की अनुमति, और cross-border transfer pricing पर सावधानी बरतनी चाहिए।
फीस संरचना घुल-घुल होती है; पारदर्शी engagement letter और scope-of-work पर चर्चा करें।
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हरियाणा, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
