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हरियाणा निवासियों और व्यवसायों पर केंद्रीय प्रतिस्पर्धा कानून लागू होता है। Competition Commission of India (CCI) इसे केंद्रीय स्तर पर लागू करता है। हरियाणा के बाजारों में भी anti-competitive practices पर कड़ी निगरानी होती है।
यह कानून तीन मुख्य क्षेत्र संचालित करता है: anti-competitive agreements, dominant position का दुरुपयोग, और mergers व acquisitions का नियंत्रण। Haryana के व्यवसाय इन प्रावधानों के दायरे में आते हैं और उनके लिए कानूनी जवाबदेही बनती है।
“The Competition Act, 2002 prohibits anti-competitive agreements, abuse of dominant position and regulates mergers.”
“The Commission may inquire into any conduct having adverse effects on competition and shall be empowered to issue cease and desist orders.”
“Penalties for non-compliance can be substantial and may extend up to ten percent of the average turnover of the preceding three financial years.”
हरियाणा के हिसाब से, केंद्रीय कानून का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, बाजार को प्रतिस्पर्धी बनाना और आर्थिक नफा-नुकसान के असमान प्रभावों को रोकना है। चोट पहुँचाने वाले अभ्यासों पर CCI खड़ी हो सकती है। साथ ही, mergers के समय सरकार की निगरानी अनिवार्य बन जाती है।
नीचे Haryana-प्रासंगिक चार से छह विशिष्ट परिस्थितियाँ दी गई हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा कानून की सलाह जरूरी हो सकती है। हर स्थिति के साथ वास्तविक-परिदृश्य के संकेत भी दिए गए हैं।
सरकार-निर्मित लागत के साथ bidding/टेंडर में bid-rigging शक-हरियाणा के सरकारी ठेके में घटिया प्रतिस्पर्धा से कीमतों में असमान वृद्धि हो सकती है। एक वॉकीप-शैली समझौते से टेंडर जीतने की रणनीति बन सकती है।
निर्णय-फायदे के लिए विक्रेता एक-दूसरे के साथ मूल्य-निर्धारण कर रहे हैं-सीमेंट, स्टील, निर्माण सामान जैसे बाजारों में Haryana में cartels की आशंका से उपभोक्ता-नुकसान हो सकता है।
हरियाणा के बड़े रिटेलरों द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन-नेटवर्क पर असंतुलित नियंत्रण-dominant-position का दुरुपयोग हो सकता है, जो छोटे विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदायक है।
हरियाणा-आधारित कंपनियों के लिए संयोजन/विलय के बाद प्रतिस्पर्धा-रुकावट-दो बड़े खिलाड़ियों के विलय से क्षेत्रीय बाजार में विकल्प घट सकते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स या फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अनुचित अनुबंध-प्रथाएं-डिस्क्रिमिनेशन या अनुचित अनुबंध शर्तें उपभोक्ता-हित को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
कंपनी-स्तर पर dominant position का दुरुपयोग-हरियाणा के किसी जिले में एक कंपनी बाजार-शेयर के कारण competition को रोक सकती है।
इन स्थितियों में कानूनी मार्गदर्शन जरूरी है ताकि सही स्क्रीनिंग, सूचना-संरचना और CCI के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित हो सके।
हरियाणा में प्रतिस्पर्धा विरोधी नियंत्रण के लिए केंद्र-स्तर के कानून लागू होते हैं। नीचे 2-3 प्रमुख कानूनों के नाम दिये जा रहे हैं जो प्रतिस्पर्धा-हितों से जुड़े हैं।
हरियाणा निवासियों के लिए सुझाव: केंद्रीय कानूनों के आधार पर Haryana-स्थित व्यवसायों को transparency के साथ व्यवहार करना चाहिए और कॉम्पिटिशन-फ्रेंडली प्रविधानों का नियमित आकलन करना चाहिए।
यह कानून anti-competitive agreements, dominant position का दुरुपयोग और mergers पर नियंत्रण लगाता है। उपभोक्ता-हितों की सुरक्षा मुख्य ध्येय है।
CCI अर्थात Competition Commission of India central level पर कानून पर निगरानी करता है। Haryana के मामलों में भी CCI ही निर्णय देता है।
ऐसे समझौते जिन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए किया गया हो, dominant firm का दुरुपयोग, और बड़े विलयों के माध्यम से बाजार-हस्तक्षेप।
किसी बाजार में मजबूत बाजार-शेयर, नियंत्रण-प्रभाव या locked-in-स्थिति जिससे प्रतिस्पर्धा बाधित हो।
CCI merger के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, और आवश्यक स्थिति में रोक लगा सकता है या शर्तों के साथ अनुमोदन दे सकता है।
CCI की वेबसाइट पर शिकायत-फॉर्म होता है। शिकायतकर्ता को विवरण, सबूत और संबंधी दस्तावेज संलग्न करने होते हैं।
स्थिति पर निर्भर है; सामान्य तौर पर पहले inquiry, फिर formal investigation, और अंत में आदेश तक कुछ महीने से कई वर्षों तक लग सकता है।
आम तौर पर turnover के रेट के आधार पर 10 प्रतिशत तक और कुछ मामलों में अधिक सख्त अनुमानित दंड संभव हो सकते हैं।
2023 में Competition Act में प्रमुख संशोधन हुए;Competition Policy और enforcement के तरीके में काही संशोधन लागू हो सकते हैं।
हाँ. प्रतिस्पर्धा-विरोधी मामलों में अनुभवी advcocate की मदद आपकी रक्षा-रणनीति और फाइलिंग-प्रक्रिया के लिए जरूरी है।
CCI के आदेश के विरुद्ध उचित अधिकार-समिति/उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की जा सकती है; सलाह समाधान के लिए अनिवार्य है।
नए संशोधन प्रतिस्पर्धा-नियमन के दायरे को स्पष्ट करते हैं और दंड-निर्णय को सुसंगत बनाते हैं। कंपनियों को compliance-प्रक्रिया मजबूत करनी चाहिए।
नीचे हरियाणा निवासियों के लिए प्रतिस्पर्धा विरोधी से संबंधित 3 विशिष्ट संगठन दिए जा रहे हैं।
नोट: हरियाणा निवासियों के लिए कानून-सम्बन्धी कोई भी कदम उठाने से पहले स्थानीय अनुभवी वकील से मिलकर सटीक तथ्य और अद्यतन कानून-परिवर्तनों की पुष्टि करें।
उद्धरण स्रोत
“The Competition Act, 2002 prohibits anti-competitive agreements, abuse of dominant position and regulates mergers.” - Competition Commission of India (cci.gov.in)
“The Commission may inquire into any conduct having adverse effects on competition and shall be empowered to issue cease and desist orders.” - Competition Commission of India (cci.gov.in)
“Penalties for non-compliance can be substantial and may extend up to ten percent of the average turnover of the preceding three financial years.” - Competition Commission of India (cci.gov.in)
आधिकारिक स्रोत - Competition Commission of India (CCI): https://cci.gov.in/ - Law Commission of India: http://lawcommissionofindia.nic.in/ - National Law University Delhi - Centre for Competition Law and Policy: https://www.nludelhi.ac.in/
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