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हरियाणा में साहसिक पूंजी कानून केंद्रीय कानूनों के अधीन कार्य करता है, क्योंकि सुरक्षा-शेयर बाजार और पूंजी जुटाने के प्रमुख नियम भारतीय संसद द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही हरियाणा सरकार स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए स्थानीय नीति-उत्साह और सुविधाएं भी प्रदान करती है। राजधानी चिन्हित क्षेत्र में गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि शहरों ने स्टार्टअप-परिदृश्य को मजबूत किया है।
केंद्रीय ढांचे के अंतर्गत सेबी के नियम और वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) नियमन, कंपनियों के अधिनियम 2013 के प्रावधान, और आयकर कानून के प्रावधान निवेश-योजना के लिए निर्णायक हैं। हरियाणा में Startup Haryana योजना जैसे राज्य-स्तरीय प्रोत्साहन भी निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर बनाते हैं।
“SEBI is the regulator for securities markets in India.”
“Eligible startups may claim deduction under section 80-IAC of the Income Tax Act, 1961, for profits earned in the early years.”
“The policy aims to create a robust startup ecosystem in the state.”
हरियाणा निवासियों के लिए व्यावहारिक सलाह - अगर आप गुरुग्राम-फरीदाबाद क्षेत्र में स्टार्टअप चला रहे हैं, तो स्थानीय कर-छूट और राज्य-स्तरीय समर्थन लाभ उठाने के लिए पहले से योजना बनाएं। केंद्रीय नियमों के साथ-साथ स्थानीय पंजीकरण, स्टाम्प ड्यूटी, नियोक्ता-फॉर्म और ESOP प्लान की रिकॉर्डिंग पर ध्यान दें।
नोट: Haryana-सम्बन्धी स्पेशल केसों के लिए स्थानीय पॉलिसियों, जैसे Startup Haryana, और केंद्रीय नियमों के समन्वय के लिए अनुभवी वकीलों की आवश्यकता रहती है।
नोट: हरियाणा में स्टार्टअप पंजीकरण, स्टाम्प ड्यूटी आदि पर राज्य-स्तरीय प्रावधान लागू हो सकते हैं; संबंधित विभाग के विभागीय पन्ने देखें।
साहसिक पूंजी, अथवा वैकल्पिक निवेश निधि (AIF) के माध्यम से पूंजी जुटाने की रणनीति है जो निजी पूंजी, फंड ऑफ फंड्स या अन्य निवेश संरचनाओं के जरिये स्टार्टअप्स और कंपनियों में निवेश करती है।
SEBI के अनुसार Category I/II AIF के रूप में पंजीकरण आवश्यक है; फंड बनाते समय फंड-मैनेजर और फंड-प्रोफाइल का इलेक्ट्रॉनिक-अपडेट आवश्यक होता है।
Category I निवेश सामाजिक-उद्देश्य, विकास-उन्मुख और सरकारी पहल से जुड़ते हैं; Category II फंड निजी पूंजी, बैंक और अन्य संस्थागत निवेशकों से पूंजी जुटाते हैं, पर पूंजी-उत्पादन के केंद्रित जोखिम लेते हैं।
नहीं सभी; यह लाभ DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त eligible startups को मिलता है और लाभार्थी को 3 साल के लिए profits deduction मिलता है, सात साल की विंडो के भीतर।
ESOP कर्मचारियों को इक्विटी-आधार बोनस देता है; Companies Act 2013 और SEBI के निर्देशों के अनुरूप ESOP योजना बनाना और अनुमोदन पाना चाहिए।
शेयर ट्रांसफर और अन्य निवेश अनुबंधों पर स्टाम्प ड्यूटी किरायेदार राज्य-स्वरूपी दरों पर निर्भर करती है; Haryana Stamp Act अनुसार पंजीकरण आवश्यक है।
टार्गेट कंपनी के सभी कानूनी, वित्तीय, कर-स्तर के दस्तावेजों की जाँच, IP अधिकार, अविश्वास-खतरे और मानक करारों की समीक्षा शामिल है।
गोपनीय जानकारी के दुरुपयोग से बचने के लिए NDA अनिवार्य होता है; यह निवेश-निर्णय में सुरक्षा बनाए रखता है।
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नीति के अंतर्गत सीमाओं और अनुमति-शर्तों के अनुसार विदेशी निवेश संभव है; भारतीय कंपनियों को RBI और DPIIT के मार्गदर्शन पर चलना पड़ता है।
पंजीकरण, स्टाम्प ड्यूटी, ESOP और शेयर-हिसाब जैसे कदम कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक चलते हैं, निर्भर करता है कि प्रोजेक्ट कितना जटिल है।
हरियाणा-आधारित VC-फंड और स्टार्टअप के लिए अनुभवी कॉर्पोरेट/एसेट-ट्रांज़ैक्शन वकील, SEBI AIF अनुपालन विशेषज्ञ, और कॉन्ट्रैक्ट-ड्यू-डिलिजेंस में दक्ष वकील लाभकारी होते हैं।
कर लाभ के लिए आवश्यक क्लेम्स, दस्तावेज और समय-सारिणी की सही-तरीके से तैयारी करें; 80-IAC के आवेदन-प्रक्रिया की समय-सीमा और मानदंड चेक करें।
प्रारम्भिक व्यवसाय योजना, टीम-रचना, IP-स्थिति और फायदेमंद ड्यू-डिलिजेंस के लिए एक अनुभवी कानूनी सलाहकार से मिलें; फिर मंच-चयन, शेयर-शर्तें और पंजीकरण आगे बढ़ाएं।
“SEBI is the regulator for securities markets in India.” - SEBI, https://www.sebi.gov.in/
“The Companies Act, 2013 governs corporate entities.” - Ministry of Corporate Affairs, https://www.mca.gov.in/
“The Startup India mission aims to build a robust startup ecosystem across the country.” - Startup India, https://www.startupindia.gov.in/
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