पहले से उपयोगकर्ता हैं? साइन इन करें
अपनी ज़रूरतें हमारे साथ साझा करें, कानूनी फर्मों से संपर्क प्राप्त करें।
मुफ़्त। 2 मिनट लगते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून वैश्विक कारोबार के नियम निर्धारित करता है। भारत में इसे FTDR अधिनियम, FEMA और अन्य नियमों के जरिए लागू किया जाता है। हरियाणा में निर्यात-आयात गतिविधियाँ प्रमुख औद्योगिक जिलों के कारण तेज़ रफ्तार पाती हैं।
केंद्रीय सरकार इन नियमों की संरचना बनाती है और स्थानीय इकाइयों के लिए अनुपालन मार्गदर्शक कदम तय करती है। हरियाणा के व्यवसाय इन कानूनों के अनुसार लाइसेंसिंग, शुल्क-निर्धारण और विवाद समाधान अपनाते हैं।
हाल के परिवर्तनों में RoDTEP जैसे छूट प्रावधान और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की शुरुआत शामिल है। इससे Haryana आधारित निर्यातकों को लाभ मिलते हैं और प्रक्रियाएं सरल होती हैं।
“The WTO is the only international organization dealing with the global rules of trade between nations.”
Source: World Trade Organization (WTO) - About the WTO. https://www.wto.org
“Foreign Trade Development and Regulation Act, 1992 - An Act to provide for the development and regulation of foreign trade.”
Source: Foreign Trade Development and Regulation Act, 1992 - Long title. https://www.indiacode.nic.in
इन स्थितियों में एक अनुभवी अधिवक्ता, स्थानीय नियमों के अनुसार अनुबंध-नवीनीकरण, अविश्वसनीयता-प्रावधान, भुगतान-नियमन और विवाद समाधान की रणनीति बनाता है। Haryana निवासियों को घरेलू अदालतों के बाहर विवादों के लिए अंतरराष्ट्रीय arbitration के विकल्प समझना चाहिए।
इन कानूनों के अंतर्गत Haryana आधारित व्यवसाय आवश्यक लाइसेंसिंग, वर्गीकरण, भुगतान और विवाद समाधान के नियम अपनाते हैं। DGFT, Ministry of Commerce & Industry और RBI इन नियमों के संदर्भ में मार्गदर्शन देते हैं।
यह उन नियमों का समूह है जो विदेश के साथ वस्तु और सेवाओं के कारोबार को नियंत्रित करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें इन नियमों को मिलकर लागू करती हैं।
आयात-निर्यात पंजीकरण, सही एचएस कोड वर्गीकरण, वस्तु-आयात कर-नियम, विदेशी भुगतान के लिए FEMA अनुपालन और DGFT के प्रावधान अनिवार्य हैं।
FTDR Act विदेशी व्यापार के विकास और नियंत्रण के लिए मूल कानून है। यह निर्यात-आयात गतिविधियों को सुव्यवस्थित करता है।
FEMA विदेशी मुद्रा लेन-देन को नियंत्रित करता है। भुगतान, ऋण-निशुल्क, निवेश और रेमिटेंस पर नियम तय करता है।
RoDTEP छूट का उद्देश्य निर्यात उत्पाद पर शुल्क और करों की प्रतिपूर्ति करना है। यह MEIS का स्थान ले रहा है।
ई-एलसी, e-BRC और e-फाइलिंग से प्रक्रियाएं तेज़ होती हैं, भ्रष्टाचार कम होता है और निगरानी आसान होती है।
चालान, बिल ऑफ लेडिंग, इन्वॉयस, आयात-आयात पंजीकरण, ड्यूटी-प्रकटन प्रमाण पत्र आदि आवश्यक हो सकते हैं।
बाहरी खरीददार के साथ विवाद समाधान के लिए आर्बिट्रेशन विकल्प अधिक त्वरित और निष्पक्ष हो सकता है।
गलत HS कोड से गलत शुल्क लगता है, देयता बढ़ती है और बीमा क्लेम प्रभावित होते हैं।
विदेशी विक्रेता के साथ अनुबंध, लाइसेंसिंग और IP सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम लागू होते हैं।
DGFT, RBI और इंडस्ट्री एसोसिएशन से मार्गदर्शन लें, साथ में अनुभवी अधिवक्ता से काउंसलिंग लें।
विशेषज्ञत्व, स्थानीय अनुभव, विवाद-समाधान कौशल और फीस संरचना की जाँच करें। पहले dhacay consultation लें।
स्पष्ट भुगतान शर्तें, दुर्घटना-स्तर के उपाय और भूमिका-निर्देशन क्लॉज रखें। अधिकतम सुरक्षा के लिए arbitration clause शामिल करें।
हरियाणा निवासियों के लिए व्यावहारिक संकेत: स्थापित क्लॉजों के साथ स्पष्ट अनुबंध बनाएं, और स्थानीय अदालतों के बजाय अंतरराष्ट्रीय arbitration के विकल्प पर विचार करें। नियमों का नियमित अद्यतन मानें और DGFT-रजिस्ट्रेशन बनाए रखें।
नोट: उपरोक्त जानकारी सामान्य मार्गदर्शन है। किसी भी कानूनी निर्णय से पहले विशेषज्ञ वकील से व्यक्तिगत सलाह अवश्य लें।
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से हरियाणा में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
हरियाणा, भारत में में शीर्ष-रेटेड कानूनी फर्मों से उद्धरण प्राप्त करें — तेज़ी से, सुरक्षित रूप से, और बिना अनावश्यक परेशानी के।
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
हम इस पृष्ठ की सामग्री के आधार पर की गई या न की गई कार्रवाइयों के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो कृपया contact us, और हम उसकी समीक्षा करेंगे और जहाँ उचित हो अपडेट करेंगे।
