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हरियाणा में निजी इक्विटी कानून राष्ट्रीय ढांचे के अंतर्गत संचालित होते हैं। स्थानीय कंपनियाँ PE फंडिंग के लिए SEBI, MCA और FEMA के नियमों का पालन करती हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप और मैनुफैक्चरिंग यूनिटों को PE निवेश आकर्षित करने के लिए इन नियमों का अनुपालन जरूरी है।
निजी इक्विटी लेनदेन में due diligence, term sheet, share holder agreement, valuation, anti-dilution, ROFR/ROFO, drag-along, tag-along जैसे बिंदु सामान्य होते हैं। हरियाणा के कारोबार-परिदृश्य में REGULATORY फ्रेमवर्क तेजी से विकसित हो रहा है; निवेशक और উদ্যमी दोनों को सतर्क रहना होता है।
SEBI का उद्देश्य निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना और सुरक्षा-पूर्व विकास को प्रोत्साहित करना है
Source: SEBI - About SEBI
FEMA विदेशी विनिमय से जुड़ी गतिविधियों को समेकित करने का प्रमुख कानून है
Source: RBI - Foreign Exchange Management Act (FEMA)
हरियाणा में PE लेनदेन में अक्सर कानूनी सहायता जरूरी बन जाती है। नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें कानूनी सलाह उपयोगी रहती है।
व्यावहारिक व्याख्या के साथ हरियाणा के केस में वकील की भूमिका: वे ड्यू-डिलिजेंस की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, कानूनी जोखिम कम करते हैं, और क्लाइंट-विशिष्ट कर-समर्थित संरचनाएं बनाते हैं। Gurgaon-आधारित फर्में विशेष रूप से स्थानीय स्टैक-रिसोर्सेज, स्टाम्प ड्यूटी, और राज्य-स्तरीय पॉलिसी जानकारी साझा कर सकती हैं।
हरियाणा में निजी इक्विटी लेनदेन निम्न 2-3 कानूनों के अंतर्गत नियंत्रित होते हैं।
हरियाणा में स्टाम्प ड्यूटी और शेयर-ट्रांसफर पर राज्य-विशिष्ट नियम लागू हो सकते हैं; इन नियमों के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम और स्थानीय स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधान संगत हैं।
निजी इक्विटी पूंजी-फंड्स द्वारा निजी कंपनियों में इक्विटी शेयर या प्रीफरेंशियल इक्विटी निवेश को कहते हैं। यह पब्लिक मार्केट से बाहर रहता है।
SEBI के ICDR, SAST and FEMA नियम, MCA के कंपन अधिनियम प्रावधान और स्टाम्प ड्यूटी जैसे राज्य-स्तरीय नियम आवश्यक होते हैं।
हाँ, FEMA के अनुसार विदेशी निवेश संभव है; FDI नीति और सेबी नियमों के साथ समन्वय किया जाना चाहिए।
कंपनी का कॉर्पोरेट ढाँचा, कॉन्ट्रैक्ट-एनाक्रम, बौद्धिक संपत्ति, वित्तीय रिकॉर्ड, कर-रिपोर्टिंग और कॉरपोरेट गवर्नेंस की जाँच प्रमुख हैं।
टर्म शीट पर双方 के हस्ताक्षर होते ही शर्तें कानूनी रूप से बंधनकारी मानी जा सकती हैं, पर पूर्ण договор पर किए गए उल्लिखन लागू होते हैं।
SEBI के SAST नियम यह निर्धारित करते हैं कि बड़ी हिस्सेदारी खरीद पर कौन-सी प्रक्रियाएं पूरी करनी हैं, पोस्ट-मार्केट-रिपोर्टिंग तथा ओपन-ऑफर दायित्व आते हैं।
ICDR और MCA के अनुसार पूंजी-घोषणाओं, पूँजी संरचना, related party transactions आदि का स्पष्ट खुलासा आवश्यक है।
कानूनी विवाद सामान्यतः दिल्ली-रेड-फोर्ट-चार्टर के दायरे में आ सकते हैं, पर कई मामलों में हरियाणा-राज्य कानून के अनुसार मुकदमों की सुनवाई होती है।
IPO, M&A, या secondary sale-तीनों मार्ग SEBI प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं और क्लाइंट-रणनीति के अनुसार चयनित होते हैं।
PE-डील शुरू होते ही कानूनी सलाह शुरू करना सुरक्षित होता है, जिससे ढाँचा, रेटिंग, और non-standard clauses स्पष्ट हों।
SEBI और MCA ने हाल के वर्षों में निजी-उन्मुख नियमों में संशोधन किए हैं ताकि निवेशक-सुरक्षा और बाजार-स्वास्थ्य बेहतर हो।
स्थानीय फर्मों के साथ समझौते करते समय SEBI, MCA और FEMA के अनुपालन की पुष्टि करें; ड्यू-डिलिजेंस और कम-जोखिम संरचनाओं को प्राथमिकता दें।
SEBI's mandate is to protect the interests of investors in securities and to promote the development of, and regulate, the securities market.
Foreign Exchange Management Act, 1999 aims to consolidate and amend the law relating to foreign exchange.
The Companies Act, 2013 provides the framework for corporates and private equity investments, ensuring transparency and governance.
नोट: स्टाम्प ड्यूटी और राज्य-स्तरीय अनुपालनों के बारे में Haryana सरकार की आधिकारिक साइटों का संदर्भ लें; यह दस्तावेज़-स्तर पर राज्य-विशिष्ट नियम बताती है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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