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हरियाणा में गैर-लाभकारी संस्थाएँ भारत के व्यापक नियमों के अधीन चलती हैं।
ये संस्थाएँ ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन-8 कंपनी के रूप में स्थापित हो सकती हैं, और कर मुक्त होने के लिए खास पंजीकरण चाहिये।
टैक्स एक्सेम्प्शन के लिए 12A और 12AA पंजीकरण अनिवार्य माना जाता है, ताकि आय पर कर घटे और दानदाता लाभ प्राप्त कर सकें।
हरियाणा निवासियों के लिए यह क्षेत्र सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदा सहायता में अहम भूमिका निभाता है।
“No person shall receive any foreign contribution except under a licence.”
यह फोरन कन्ट्रिब्यूशन कानून आधारित आधिकारिक निर्देश है जो विदेशी दान पर नियंत्रण लगाता है। स्रोत: https://fcraonline.nic.in
“The income of any charitable or religious trust or institution shall be exempt when registered under section 12A.”
यह आयकर अधिनियम की व्याख्या है जो हरियाणा के दायरे में भी लागू होती है। स्रोत: https://www.incometaxindia.gov.in
“A company formed with non profit objectives may be registered under section 8 of the Companies Act, 2013.”
यह सेक्शन-8 कंपनी के आधार पर गैर-लाभकारी संरचना को मान्यता देता है। स्रोत: https://www.mca.gov.in
हरियाणा में गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए कानूनी सहायता आवश्यक बन जाती है जब आप कर-कटौतियाँ, विदेशी योगदान या पंजीकरण के सवालों से निपटते हैं।
हरियाणा में गैर-लाभकारी संस्थाओं को केंद्र-स्तर के प्रमुख कानून प्रभावित करते हैं।
उद्धरण और आधिकारिक स्रोत:
“No person shall receive any foreign contribution except under a licence.”
स्रोत: https://fcraonline.nic.in
“The income of any charitable or religious trust or institution shall be exempt when registered under section 12A.”
स्रोत: https://www.incometaxindia.gov.in
“A company formed with non profit objectives may be registered under section 8 of the Companies Act, 2013.”
स्रोत: https://www.mca.gov.in
गैर-लाभकारी संस्थाएँ वे संस्थान हैं जो लाभ को शेयर-होल्डर में नहीं बाँटतीं।
पंजीकरण के लिए आप Trust, Society या Section 8 Company में से चुनें। फिर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित अधिकारी को आवेदन दें।
12A-12AA से आय कर से छूट मिलती है और दानदाता को आयकर टिकट पर लाभ मिलता है।
80G से दानदाता को आयकर में कटौती का लाभ मिलता है। प्राप्तकर्ता संगठन को 80G प्रमाणपत्र चाहिए होता है।
विदेशी योगदान स्वीकार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है और नियमों के अनुसार रिपोर्टिंग करनी होती है।
यदि आप नीति-निर्माण, पारदर्शिता और बड़े फंडिंग-प्लान के साथ विस्तार चाहते हैं, तो सेक्शन 8 कंपनी उपयुक्त रहती है।
आमतौर पर आयकर रिटर्न, ऑडिट रिपोर्ट और दायित्व-वार फॉर्म दाखिल होते हैं। यह पंजीकरण शैली पर निर्भर करता है।
अगर कोई NGO विदेशी योगदान नहीं लेती तो FCRA लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। domestic फंडिंग के लिए यह आवश्यक नहीं है।
दानकर्ताओं को 80G के तहत अनुभागीय कटौती मिल सकती है, यदि दानदाता दान-प्राप्तकर्ता को प्रमाण पत्र देता है।
हाँ, कई मामलों में लाइसेंस, पंजीकरण और IT-रिपोर्टिंग की समय-समय पर समीक्षा जरूरी होती है।
कानूनी तरीके से विलेपण और अंतिम लेखा-जोखा प्रस्तुत करें और दायित्वों को क्लियर करें।
विदेशी दान पर目कायदा-नियमन, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड-कीपिंग और समय-समय पर मत्रित अवलोकन जरूरी है।
डायरेक्टर्स/गवर्निंग बॉडी लिस्ट, पंजीकरण प्रमाणपत्र, बैंक खाता विवरण और आय-कर फॉर्म इत्यादि प्रमुख होते हैं।
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