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हरियाणा में सरकारी अनुबंध कानून भारतीय संविधान और केंद्रीय कानूनों के साथ संयुक्त रूप से लागू होता है। राज्य के भीतर PWD, HUDA, MCG आदि के टेंडर प्रक्रियाँ केंद्रीय अधिनियमों और हरियाणा वित्तीय नियमों से नियंत्रित होती हैं। ई-प्र procurement प्लेटफॉर्म GeM का उपयोग Haryana के कई विभागों द्वारा बढ़ रहा है।
“All agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent to contract, for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby expressly declared to be void.”Source: भारतीय संविदा अधिनियम 1872 (Section 10) - आधिकारिक पाठ
“Preference shall be given to goods and services made in India.”Source: Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017
“Public procurement should be conducted through transparent, fair and non-discriminatory processes.”Source: Make in India / DPIIT guidelines
इन स्रोतों के आधार पर हरियाणा में अनुबंध निष्पादन के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और न्यायसंगत प्रक्रिया अनिवार्य है। राज्य के नियमों में GeM और इ-प्र procurement की वृद्धि से समय की बचत और अनुचयित मानदंडों का पालन आसान हुआ है।
हरियाणा के सरकारी अनुबंध मामलों में कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है ताकि आप सही मार्गदर्शन, तात्कालिक विवाद समाधान और वैधानिक सुरक्षा प्राप्त कर सकें। नीचे हरियाणा-विशिष्ट 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं।
इन स्थितियों में एक अनुभवी सरकारी अनुबंध वकील आपकी सुरक्षा, तात्कालिक सलाह, और विवाद-समाधान के लिए बेहतर विकल्प दे सकता है।
हरियाणा के सरकारी अनुबंधों को चलाने में नीचे दिए हुए प्रमुख कानून/नियम केंद्र-हिंड नीतियों के साथ काम करते हैं:
सरकारी अनुबंध वे समझौतें हैं जिनमें सरकार एक पक्ष के रूप में भाग लेती है और दूसरा पक्ष ठेकेदार/सप्लायर होता है।
मुख्य कानून Indian Contract Act, Make in India Order, Haryana Financial Rules और CPWD सामान्य अनुबंध शर्तें हैं।
आमतौर पर कंपनी प्रमाणपत्र, पैन, GST, टर्नओवर, अनुभव, बैंक गारंटी आदि चाहिए होते हैं।
कानूनी सलाहकार से क्लियर-अपली और रद्द-या संशोधन/समझौते के विकल्पों पर मार्गदर्शन लें।
Bid security एक भुगतानित सुरक्षा राशि है जो बोली छोड़ने पर या अनुचित बोली पर वसूल की जाती है; tender दस्तावेज़ में निर्दिष्ट की जाती है।
रिव्यू/एग्रीमेंट-चैलेंज/अपील के रास्ते खुले रहते हैं; वकील द्वारा उचित तर्क के साथ दायर किया जा सकता है।
हाँ; अनुबंध-भंग, देनदारी और क्षतिपूर्ति के दावे के लिए कानूनी मार्ग अपनाए जा सकते हैं।
आर्बिट्रेशन अक्सर तेजी और गुप्त रहने के फायदे देता है; स्थानीय कानून के अनुसार चयन करें।
हाँ; केंद्र-स्तर पर Make in India नीति लागू है और राज्य-स्तर पर भी अपनाई जाती है; डील-आउटपुट पर असर पड़ सकता है।
GeM एक राष्ट्रीय ऑनलाइन मंच है जो सरकारी खरीदी को पारदर्शी बनाता है; खरीदी के नियम GeM वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
यह हर tender दस्तावेज़ में अलग होती है; सामान्यतः बोली-समाप्ति के बाद 7-30 दिनों के भीतर होती है।
जैसे ही कोई स्पष्टीकरण, अवमानना या अन्य द्वंद्व दिखे, तुरंत अनुभवी advokat से मिलें।
नोट: यह मार्गदर्शिका सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी वास्तविक अनुबंध से पहले हरियाणा के स्थानीय नियमों औरTender दस्तावेज़ की विशिष्ट शर्तें देखें और एक अनुभवी कानून-व्यवसायिक सलाहकार से मिलें।
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 - आधिकारिक पाठ और अधिनियम से जुड़ी जानकारी देखें: legislative.gov.in
Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017 - आधिकारिक सूचना और मार्गदर्शन: dipp.gov.in
GeM - National Public Procurement Portal: gem.gov.in
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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