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हरियाणा में अनुबंध कानून मुख्यतः भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार चलता है। अनुबंध के बनने के लिए मुक्त सहमति, सक्षम पक्ष, वैध विचार, और वैध उद्देश्य अनिवार्य हैं। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण Haryana में अनुबंध के वैधानिक असर के हिस्से हैं।
भारत के केंद्रीय कानून Haryana क्षेत्र पर प्रभाव डालते हैं, और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) इन मामलों की फौरी सुनवाई करता है।
All agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent to contract, for a lawful consideration and with a lawful object, and not hereby expressly declared to be void.
Source: Indian Contract Act, 1872 - Section 10. Official text अधिकृत स्रोत: https://www.indiacode.nic.in
Consent is free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, or mistake.
Source: Indian Contract Act, 1872 - Section 14. Official text अधिकृत स्रोत: https://www.indiacode.nic.in
Notwithstanding anything contained in the Indian Contract Act, 1872, an electronic record shall be deemed to be a valid contract if it is formed by the parties.
Source: Information Technology Act, 2000 - Section 10A. Official text अधिकृत स्रोत: https://meity.gov.in
व्यवहारिक तथ्य: हरियाणा निवासियों के लिए ई-करार अब भी मान्य है यदि वह IT Act 2000 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में किया गया हो।
हरियाणा में अनुबंध कानून के लिए मुख्य रूप से केंद्रीय अधिनियम ही लागू होते हैं, पर साथ ही स्टाम्प और पंजीकरण के क्षेत्रीय नियम प्रभाव डालते हैं।
इन के अलावा कानून-व्यवस्था में आधुनिक बदलावों के कारण Haryana में रेरा (Real Estate Regulation) और इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध मान्यता के लिए IT Act के प्रावधान भी प्रासंगिक रहते हैं।
हां, Free consent, competent parties, lawful consideration और lawful object होना आवश्यक है। यदि इनमें से एक तत्व भी नहीं है, तो अनुबंध void हो सकता है।
हाँ, Information Technology Act 2000 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वैध contract माने जाते हैं।
सामान्य तौर पर immovable property अनुबंधों पर पंजीकरण और स्टाम्प ड्यूटी अनिवार्य हैं। अन्य वाणिज्यिक अनुबंधों पर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार के दस्तावेज हैं।
संभावित लाभ-हानि के कारण कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है, खासकर बड़े अनुबंधों, जटिल क्लॉज और राशि अधिक होने पर।
पहला कदम नोटिस देना है, फिर क्षतिपूर्ति,specific performance, या contract termination के विकल्प होते हैं।
डायरेक्ट damages, consequential damages, और liquidated damages के क्लॉज contracts में रहते हैं, पर Haryana courts उनकी वैधता पर निर्णय लेते हैं।
हाँ, mediation या arbitration contract clauses के साथ व्यवहार में लाये जाते हैं ताकि कोर्ट के बाहर विवाद सुलझे।
कानूनन, अधिकांश अनुबंध-आधारित दावों के लिए तीन वर्ष का समय उनके breach से गिनना शुरू होता है।
हाँ, NDA वैध और enforceable हैं, विशेषकर व्यापार-गोपनीयता और IP सुरक्षा के मामलों में।
RERA सन्निहित परियोजनाओं के अनुबंधों में पारदर्शिता और लाभ-हानि के नियम स्थापित करता है, विशेषकर खरीदार-निर्माता संबंधों में।
हाँ, IT Act 2000 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर द्वारा किए गए अनुबंध वैध माने जाते हैं।
immovable property से जुड़ें दस्तावेज़ पंजीकरण आवश्यक होते हैं, अन्यथा अनुबंध वैध मानना सीमित हो सकता है।
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