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हरियाणा में फ्रैंचाइज़िंग कानून राज्य-राज्य नियमों से नहीं चलता। फ्रैंचाइज़िंग भारत के केंद्रीय कानूनों के अधीन है।
इस क्षेत्र में मुख्य ढांचा भारतीय अनुबंध कानून, बौद्धिक संपदा कानून और उपभोक्ता संरक्षण कानून से बनता है। हरियाणा के व्यवसायों के लिए यही फ्रेमवर्क लागू होता है।
हरियाणा में फ्रैंचाइज़िंग के संचालन में स्थानीय दुकानदार कानून, शॉप एंड एस्थेब्लिशमेंट कानून और रेरा जैसे प्रावधान भी लागू हो सकते हैं यदि संपत्ति लेनदेन या रिटेल स्टोर से जुड़ा हो।
उद्धरण: All agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent to contract
- Indian Contract Act, 1872, Section 10.
संदर्भ: भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872; https://legislative.gov.in
उद्धरण: The registration of a mark under the Trade Marks Act, 1999 gives the registered proprietor exclusive rights to use the mark in relation to the goods or services for which it is registered
- Trade Marks Act, 1999, Section 28(1).
संदर्भ: ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999; https://ipindia.nic.in
उद्धरण: The preamble of the Consumer Protection Act 2019 aims to provide for the protection of the rights of the consumer
संदर्भ: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; https://legislative.gov.in
परिदृश्य 1: गुरुग्राम में एक फ्रैंचाइज़ी अनुबंध समाप्त किया गया है और फ्रैंचाइज़र अनुबंध के अनुसार दावा करता है कि दुकान का संचालन रोकना उचित है।
वकील इन स्थितियों में सही निष्पादन और वैध termination क्लॉज़ की जाँच कर सकता है।
परिदृश्य 2: फरीदाबाद के किसी फ्रेंचाइज़ी ने ब्रांड के ट्रेडमार्क के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।
IP अधिवक्ता ट्रेडमार्क अधिकार, लाइसेंसिंग और नकल से जुड़े मुद्दे साफ कर सकते हैं।
परिदृश्य 3: हरियाणा में फ्रैंचाइज़िंग स्टोर के लिए किराया समझौते और रेरा अनुपालन का प्रश्न उठे।
कानूनी सलाह से रियल एस्टेट नियम और राजस्वीकरण स्पष्ट होंगे।
परिदृश्य 4: ऑनलाइन फ्रैंचाइज़िंग प्लेटफॉर्म पर डेटा सुरक्षा और ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा का जोखिम।
IT अधिवक्ता डेटा प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और अनुबंध वैधानिकता की समीक्षा कर सकता है।
परिदृश्य 5: हरियाणा में फर्म-स्तर पर उपभोक्ता शिकायतें और शिकायत निवारण के लिए उचित कोर्ट/फोरम की आवश्यकता।
कंस्यूमर कोर्ट्स और CCPA जैसी संस्थाओं के मार्गदर्शन से उचित निवारण संभव होता है।
परिदृश्य 6: फ्रैंचाइज़िंग डील में नियमित राजस्व-शुल्क, रॉयल्टी और विज्ञापन शुल्क के हिसाब की जाँच।
कॉन्ट्रैक्ट अधिवक्ता इन शर्तों की वैधता और स्पष्टता की समीक्षा कर सकता है।
नोट: हरियाणा के व्यवसायों के लिए यह स्पष्ट करें कि कौन से कानून केंद्र-राज्य दोनों के अनुसार लागू होते हैं।
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 - फ्रैंचाइज़िंग अनुबंधों की वैधता और नियोजन की основ है।
ट्रेडमार्क अधिनयम, 1999 - फ्रैंचाइज़र के ब्रांड, ट्रेडमार्क के लाइसेंसिंग अधिकारों और उनका संरक्षण निर्धारित करता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 - उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा और समस्या निवारण के लिए केंद्रीय प्राधिकार की शक्तियाँ स्थापित करता है।
हरियाणा Shops and Establishments Act - ग्रंथ-कार्य, वेतन, काम के घंटे आदि मानक लागू होते हैं जो फ्रैंचाइज़ स्टोर में कर्मचारियों पर प्रभाव डालते हैं।
Real Estate Regulation and Development Act (RERA), 2016 - हरियाणा में रियल एस्टेट लेनदेन और प्रॉपर्टी-डीलिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, यदि फ्रैंचाइज़ स्टोर के लिए संपत्ति-सम्बन्धी प्रक्रियाएं हों।
फ्रैंचाइज़िंग एक बिज़नेस मॉडल है जिसमें फ्रैंचाइज़र अपने ब्रांड, बिज़नेस मॉडल और सप्लाई-चेन के इस्तेमाल के अधिकार देता है।
फ्रैंचाइज़ी लेने वाला उसे चलाने के लिए फर्म-स्तर पर अनुबंध देता है जिसमें शुल्क और शर्तें स्पष्ट होती हैं।
मुख्य रूप से भारतीय अनुबंध अधिनियम, ट्रेडमार्क अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होते हैं।
शॉप एंड एस्थेब्लिशमेंट अधिनियम और रेरा जैसी स्थानीय व्यवस्थाओं का भी पालन करना पड़ सकता है।
यह एक वैध लेखा-जोखा है जिसमें अधिकार, दायित्व, शुल्क, अवधि, termination की शर्तें होती हैं।
सही क्लॉज़ बिना जोखिम के व्यवसाय चलाने में मदद करते हैं और विवादों को रोके रखते हैं।
अक्सर अनुबंध में termination नोटिस की अवधि और कारण स्पष्ट रहते हैं।
नोटिस समय पर मिलना फ्रैंचाइज़िंग के क़ानूनी संरक्षण के लिए आवश्यक है।
ट्रेडमार्क अधिनियम के अनुसार पंजीकृत ट्रेडमार्क का निरपेक्ष अधिकार मिल जाता है।
ब्रांड के बिना, ब्रांड-वैधता और पहचान जोखिम में आ सकता है।
IT अधिनियम और डेटा सुरक्षा के मानक लागू होते हैं।
ग्राहक डेटा के संरक्षण के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपाय आवश्यक होते हैं।
सबसे पहले लिखित नोटिस दें और वैकल्पिक समाधान प्रस्तावित करें।
यदि समस्या बनी रहे, तो अदालत-फोरम में दावा दायर किया जा सकता है।
शॉप एंड एस्थेब्लिशमेंट अधिनियम के अनुसार रजिस्ट्रेशन, कर्मचारियों के लाभ और समय-चर्या प्रबंधित होते हैं।
कुल मिलाकर स्थानीय नियमों के साथ अनुबंध की मजबूती जरूरी है।
फ्रैंचाइज़ शुल्क, संयुक्त-राजस्व-रोयल्टी और विज्ञापन शुल्क शामिल हो सकते हैं।
इनमें स्पष्टता अनुबंध में होनी चाहिए ताकि दावों से बचा जा सके।
केंद्रीय कानूनों में स्पष्ट डिस्क्लोजर की धाराएँ स्पष्ट नहीं हैं।
फिर भी अनुबंध में सभी प्रमुख बातें सामान्य तौर पर स्पष्ट होनी चाहिए।
डिस्प्यूट के मामले में जिला अदालत, उपभोक्ता फोरम और लोक अदालतें व्यावहारिक विकल्प हैं।
घरेलू अदालतों के साथ ADR विकल्प भी लाभदायक रहते हैं।
यह देश के FDI नियमों और केंद्र सरकार की नीतियों पर निर्भर है।
स्थानीय व्यवसायों के लिए यह जरूरी है कि वे नीति-नियम का अनुपालन करें।
कानूनी समीक्षा से क्लॉज़, IP अधिकार, termination शर्तें और dispute-समाधान स्पष्ट हों।
फाइनेंसियल आइटम्स, royalty, renewal और exclusivity को भी जांचना चाहिए।
समझौतों में स्पष्ट बदलाव के अधिकार, जाँच-चक्र और सुधार की प्रक्रिया को लिखित में रखें।
एक अनुभवी अधिवक्ता आपके लिए उपयुक्त negotiating strategy बना देगा।
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