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मुख्य विचार भारत में विलय और अधिग्रहण कानून केंद्रीय स्तर पर संचालित होते हैं और हरियाणा में इनमें से प्रमुख प्रावधान लागू होते हैं। M&A प्रक्रियाओं के लिए सही मार्गदर्शन NCLT, SEBI, CCI और RBI जैसी संस्थाओं से मिलता है। हरियाणा निवासियों के लिए स्थानीय स्टाम्प-ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और कर्मचारी-सम्बन्धी अनुशासन भी मायने रखते हैं।
हरियाणा में M&A कानून का आधार कंपनियाँ अधिनियम 2013 और SEBI Takeover Regulations हैं। इन केंद्रीय कानूनों के तहत विलय, दायित्व-संहति और शेयर-धारणाओं की सूचना साझा करनी होती है। साथ ही CCI द्वारा प्रतिस्पर्धा संबंधी मंजूरी भी आवश्यक हो सकती है।
स्थानीय प्रशासन और कर स्तर पर भी विचार चाहिए। हरियाणा में स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क लागू होते हैं, जिसे राज्य-स्तर पर देखा जाता है। इन प्रक्रियाओं में सही दस्तावेज़ीकरण और समय-सीमा का पालन अनिवार्य है।
“The merger or amalgamation of companies shall be governed by the provisions of the Companies Act, 2013” - Ministry of Corporate Affairs
“Takeover Regulations govern substantial acquisition of shares and disclosures for listed companies” - Securities and Exchange Board of India
“Competition Act, 2002 ensures fair competition by regulating mergers with possible adverse effects” - Competition Commission of India
रोज़़मर्रा के लिए व्यावहारिक सिफारिशें: हरियाणा-आधार पर एम एण्ड ए की राह में पहले CENTRAL कानूनों की जाँच करें, फिर राज्य-स्तरीय स्टाम्प-ड्यूटी और पंजीकरण देखें। इससे तात्कालिक खर्च और समय-सीमा स्पष्ट रहती है।
हरियाणा निवासियों के लिए व्यावहारिक टिप्स: छोटे-से-मध्य स्तर के M&A में स्थानीय स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का प्रभाव पहले से आकलित करें। NCLT/शर्तें कब तक पूरी होंगी, यह अनुमानित रखें।
नोट: हरियाणा में Stamp Act और राज्य-स्तर के पंजीकरण शुल्क भी लागू होते हैं। प्रैक्टिकल फॉर्मेशन के समय इन्हें सही क्रम में लेना चाहिए।
एमएंड ए दो या अधिक कंपनियों का एकीकरण है। जब शेयरधारक परिवर्तन या संयोजन होता है, तो कानून-निर्दिष्ट मंजूरी चाहिए हो सकती है।
मुख्यतः MCA, SEBI, CCI और RBI की आवश्यक मंजूरियाँ देखी जाती हैं। समय-सीमा और प्रक्रियाएँ कानून से निर्धारित हैं।
जब किसीListed कंपनी में हिस्सेदारी 25 प्रतिशत या अधिक खरीदी जाए, या नियंत्रण बदलता है, तो Takeover Regulations लागू होते हैं।
अगर M&A से बाजार में प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो, तो CCI की समीक्षा और अनुमति चाहिए हो सकती है।
विदेशी-निवेशक द्वारा भारत में इकाई खरीद पर RBI की अनुमति चाहिए होती है; यदि विदेशी निवेश-क्षेत्र है, तो FEMA नियम लागू होते हैं।
स्टाम्प ड्यूटी राज्य-स्तर पर लगती है। Haryana के अनुसार दस्तावेज़ पर शुल्क लगता है और पंजीकरण अनिवार्य हो सकता है।
आमतौर पर 6 से 12 महीनों में पूरा हो सकता है, अगर रोजगार, कर, और मंजूरियाँ सही समय पर मिल जाएँ।
सबसे पहले क्षमता-आकलन, ड्यू डिलिजेन्स, और कानून-परामर्श तय करें। फिर regulators की चेकलिस्ट बनाएं।
एमएंड ए में कर्मचारियों के फायदे और सुरक्षा नियमों की समीक्षा आवश्यक है; स्थानांतरण और कल्याण योजनाओं पर स्पष्टता चाहिए।
घोषणा से पहले संवैधानिक और मार्केट-फ्रीन जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए ताकि मूल्य-ह्रास न हो।
Share purchase agreements, scheme of arrangement, board resolutions, due diligence रिपोर्ट, और regulatory clearances आवश्यक होते हैं।
वैल्यूएशन फॉर्मूला, EBITDA, synergies, टैक्स-आकलन और ड्यू-डिलिजेन्स से मूल्य निकलता है।
इन संस्थाओं की आधिकारिक साइटों से नवीनतम नियम, नियमावली और मार्गदर्शिका मिलती है। निजी केस के लिए स्थानीय कानून-दिशानिर्देश भी उपलब्ध रहते हैं।
हरियाणा निवासियों के लिए यह प्रक्रिया व्यवहारिक और सहज होनी चाहिए। स्थानीय कानून-परिदृश्य और स्टाम्प-ड्यूटी की सीमा समझना मायने रखता है।
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