English
भारत स्थित एक प्रतिष्ठित विधि फर्म, LEXMOTION, दिवालियापन सेवाओं, नागrik कानून और जिला अटॉर्नी प्रतिनिधित्व सहित विभिन्न...
कोलकाता में सर्वश्रेष्ठ पशु कानून वकील
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कोलकाता, भारत में सर्वश्रेष्ठ वकीलों की सूची
1980 में स्थापित
उनकी टीम में 50 लोग
Hindi
English
हमें क्यों चुनें40 वर्षों का अनुभवसभी प्रकार के मामलों, उच्च न्यायालय और NCLT कोलकाता के मामलों को संभालने में विधिक...
2009 में स्थापित
उनकी टीम में 50 लोग
हम हमेशा आपकी न्याय की जीत के लिए लड़ते हैं“केशेत्री एंड एसोसिएट्स” की स्थापना 5 जनवरी 2009 को श्री राजेश केशेत्री और...
2015 में स्थापित
English
आर एंड एस कोलकाता लीगल सॉल्यूशन्स भारत में एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म के रूप में खड़ी है, जो सिविल, आपराधिक, पारिवारिक...
2000 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
Hindi
English
यात्राअधिवक्ता मीता बनर्जी इस क्षेत्र में भावी इच्छुकों के लिए एक आदर्श हैं। वह कोलकाता में सबसे प्रिय और...
1993 में स्थापित
English
दिसंबर 1993 में श्री परितोष सिन्हा द्वारा स्थापित, सिन्हा एंड कंपनी, एडवोकेट्स भारत में एक प्रमुख पूर्ण-सेवा विधिक...
2000 में स्थापित
English
संदीप अग्रवाल एंड कंपनी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, एक राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र...
2016 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
Hindi
English
Welcome to the Law Chamber of Advocate Rajveer Singh, Advocate Rajveer Singh is an Advocate and Registered Trademark Attorney with over 8 years of experience in Supreme Court of India, High Courts and District Courts. With a robust practice spanning multiple domains, we offer comprehensive...
English
प्रुडेंस एडवोकेटस भारत में एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म है, जो विभिन्न प्रैक्टिस क्षेत्रों में व्यापक कानूनी सेवाओं के...
2021 में स्थापित
उनकी टीम में 3 लोग
English
कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में विधिक व्यवहार्य. ⚖️ अधिवक्ता अनिर्बान मुखर्जी मुख्यतः सिविल और आपराधिक दोनों...
जैसा कि देखा गया
1. कोलकाता, भारत में पशु कानून कानून का संक्षिप्त अवलोकन
कोलकाता के निवासियों के लिए पशु कानून एक नियमित नियंत्रण-नीति है. प्रमुख केंद्रीय कानून PCA Act 1960 और Wildlife Protection Act 1972 इस क्षेत्र के मुख्य स्तंभ हैं. AWBI जैसे संस्थान इन कानूनों के अनुपालन को मार्गदर्शन और निगरानी देते हैं.
कोलकाता नगर निगम आवारा पशु नियंत्रण, टीकाकरण और नसबंदी के कार्यक्रम चलाता है. इन कार्यक्रमों की योजना और क्रियान्वयन में AWBI की सिफारिशें और राज्य-स्तर के प्रावधान शामिल होते हैं. सार्वजनिक सुरक्षा, पशु कल्याण और की सुरक्षा का संतुलन इन कानूनों से सुनिश्चित होता है.
The Animal Welfare Board of India is a statutory body under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.
An Act to provide for the protection of wild animals, birds and plants and for matters connected therewith.
महत्वपूर्ण तथ्य: केन्द्रीय कानून राज्य-स्तर पर भी लागू होते हैं, इसलिए कोलकाता-निवासियों के लिए PCA Act और Wildlife Act लागू हैं. कानून लागू होने के साथ-साथ अदालतों में सहायता के लिए स्थानीय SPCA/NGO भी सक्रिय रहते हैं.
2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
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परिदृश्य 1 - आवारा पशु से काटने या शारीरिक नुकसान की घटना हो. आप PCA Act के तहत शिकायत दर्ज करवाने में कानूनी सहायता चाहते हैं. एक वकील आपको सही धाराओं और प्राथमिकी की प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन करेगा.
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परिदृश्य 2 - घर के पालतू जानवर की उपेक्षा या क्रूरता के मामले में आप दावा करना चाहते हैं. वकील आपको केस फाइलिंग, प्रमाण-एकत्रीकरण और कोर्ट-समझौतों में मदद करेगा.
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परिदृश्य 3 - पशु उपचार के संस्थान या क्लिनिक में अनुचित देखभाल का संदेह. लाइसेंसिंग, नैतिकता नियम और ठोस सबूतों के साथ सही पक्ष उठाने में अधिवक्ता आवश्यक है.
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परिदृश्य 4 - पशुधन-व्यवसाय या पालतू वस्तुओं के कारोबार में लाइसेंस-सम्बंधित विवाद. कानूनी मार्गदर्शन से धोखाधड़ी, अनुचित बिक्री आदि नियंत्रण में मदद मिलती है.
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परिदृश्य 5 - क्षेत्रीय अधिकारी, नगरपालिका या AWBI के समन्वय में जवाबदेही तय करनी हो. एक कानूनी सलाहकार प्रक्रियात्मक कदम साफ करेगा.
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परिदृश्य 6 - डोग-बार्निंग, दर्द-रक्षा, या Wildlife से जुड़ी जटिलताओं में सुरक्षा-नियमों के अनुरूप कार्रवाई चाहिए. विशेषज्ञ वकील सही धाराओं का चयन करेगा.
कोलकाता में वास्तविक उदाहरणों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए स्थानीय कानून-विशेषज्ञों तथा NGO-समूहों से संपर्क करना लाभदायक रहता है. कानून की भाषा और स्थानीय अदालतों के व्यवहार की समझ से सफलता बढ़ती है. आपको एक अनुभवी अधिवक्ता के साथ समन्वय रखना चाहिए ताकि त्वरित और उपयुक्त परिणाम मिलें.
3. स्थानीय कानून अवलोकन
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Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 - यह केंद्रीय कानून पशुओं के विरुद्ध क्रूरता रोकने के उद्देश्य से बन गया. यह सभी राज्यों में लागू होता है और कोलकाता में भी प्रभावी है.
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Wildlife Protection Act, 1972 - जंगली जीव-जंतुओं की सुरक्षा के लिए मुख्य कानून है. कोलकाता की सेंट्रल-वार्ड से लेकर उपनगरों तक यह लागू है.
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The Prevention of Cruelty to Animals Rules, 1971 - PCA Act के नियम हैं जो दंड, प्रक्रिया और देखरेख के नियम निर्धारित करते हैं.
कृपया यह ध्यान दें कि AWBI इस क्षेत्र में राज्यों के साथ मिलकर कार्यक्रम बनाता है और आवश्यक दिशा-निर्देश देता है.
4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पशु क्रूरता की शिकायत कैसे दर्ज करें?
सबसे पहले स्थानीय पुलिस में FIR दर्ज कराएं. इसके अलावा पंजीकृत पशु कल्याण संस्थाओं से संरक्षक सहायता लें. प्रमाण-तस्वीरें, डॉक्टर के प्रमाण पत्र और घटना-स्थल का विवरण दें.
क्या मुझे शिकायत दर्ज कराने के लिए वकील की जरूरत है?
जरूरी नहीं है, पर कानून की भाषा समझकर सही धाराओं के चयन, गवाही और दलीलों के लिए अधिवक्ता लाभकारी होता है. अदालत में मदद के लिए आपको वकील की जरूरत पड़ेगी.
पेशा-आश्र का उल्लंघन कब तक दंडनीय है?
PCA Act और नियमों के अनुसार क्रूरता पर दंड और संभवत: कारावास का प्रावधान है. अदालती प्रक्रिया में संरक्षण और दायित्व तय होते हैं.
आवारा कुत्तों के नियंत्रण के बारे में कौन जिम्मेदार है?
कोलकाता नगर निगम और राज्य पशु कल्याण विभाग आवारा पशुओं के नियंत्रण, नसबंदी और टीकाकरण के लिए योजना बनाते हैं. AWBI इन कार्यक्रमों की निगरानी कर सकता है.
पालतू जानवर की बिक्री या कारोबार लाइसेंस कैसे लें?
कानून के अनुसार पालतू जानवरों की बिक्री या कारोबार के लिए उचित लाइसेंस और नियमों का अनुपालन आवश्यक है. स्थानीय नगरपालिका कार्यालय से पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं.
पशु अस्पताल या क्लिनिक के लाइसेंस कैसे जाँचें?
पशु कल्याण नियम के अनुसार क्लिनिक/हॉस्पिटल को लाइसेंस-प्रमाण पत्र चाहिए. प्रमाण-पत्र और स्टांप-डायरी देखें. आवश्यक सहायता के लिए स्थानीय प्रशासन से पुष्टि करें.
डॉग बाइट के मामले में सबसे पहले क्या करें?
घटना के बाद चिकित्सीय जाँच कराएं और पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें. डॉक्टर की रिपोर्ट और बाइट-लुकअप रिकॉर्ड रखें. स्थानीय प्रशासन को सूचित करें.
वन्यजीवन से जुड़े मामले किस कानून के अंतर्गत आते हैं?
Wildlife Protection Act 1972 लागू होता है. वन्यजीव संरचना और उनके संरक्षण से जुड़े मामलों में यह कानून निर्णायक है.
क्या हाल के वर्षों में पशु कानून में बदलाव हुए हैं?
2019 के संशोधन ने दंड, सुरक्षा और प्रवर्तन में कड़े प्रावधान जोड़े. यह बदलाव Kolkata में स्थानीय अदालतों के निर्णयों को प्रभावित करते हैं.
क्या मैं Kolkata में एक animal law वकील खोज सकता हूँ?
हाँ. स्थानीय बार काउंसिल और Kolkata कोर्ट के पते से संपर्क करें. ऑनलाइन निर्देशिका, स्थानीय NGO और विभागीय पृष्ठों से भी उपयुक्त वकील मिल जाते हैं.
श्रम-या घरेलू हिंसा से जुड़े पशु-प्रश्नों के लिए क्या करूँ?
ऐसे मामलों में PCA Act के अंतर्गत संरक्षण अभिकर्ताओं और स्थानीय पुलिस की सहायता लें. अगर आवश्यक हो तो कानूनी कदम उठाएं.
पशु-क्रूरता से जुड़ा मुद्दा Kolkata में कैसे हल होता है?
सबसे पहले स्थानीय पुलिस/SPCA से सहायता लें. प्रमाण एकत्र करें और अदालत-नियंत्रित माध्यम से मामला आगे बढ़ाएं.
स्थानीय वकील कैसे खोजें?
लिस्टिंग साइटों, BAR Council Kolkata पेज, और स्थानीय NGO से सन्देश भेज कर पूछताछ करें. क्लायंट-फीडबैक भी देखें.
5. अतिरिक्त संसाधन
- Animal Welfare Board of India (AWBI) - राष्ट्रीय पशु कल्याण निकाय. https://www.awbi.org.in
- Humane Society International - India (HSI India) - पशु कल्याण के लिए नीति और मुकदमे-सम्बन्धी सहायता. https://www.hsi.org.in
- World Animal Protection (India) - भारत में पशु-कल्याण अभियान और कानूनी सहयोग. https://www.worldanimalprotection.org/asia/india
6. अगले कदम
- अपने मुद्दे का स्पष्ट संक्षेप लिखें और सभी प्रमाण इकट्ठा करें.
- कोलकाता में पशु-कानून के अनुभवी वकील खोजें और कॉन्टैक्ट करें.
- कंपनी-या NGO के साथ initial consultation शेड्यूल करें.
- बार-एजेंसी और अदालत-प्रक्रिया के बारे में सवाल पूछें.
- आखिरी निर्णय के लिए फीस, समय-रेखा औरExpectations स्पष्ट करें.
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से कोलकाता में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, पशु कानून सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
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