हमें क्यों चुनें
40 वर्षों का अनुभव
सभी प्रकार के मामलों, उच्च न्यायालय और NCLT कोलकाता के मामलों को संभालने में विधिक क्षेत्र में विशाल अनुभव। महानगरीय मजिस्ट्रेट कोर्ट के मामले।
प्रभावी कार्य प्रक्रिया
सभी सिविल और आपराधिक मामलों, रिट और 438 पूर्व निदान जमानत मामलों में सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के लिए सुविधाजनक प्रक्रिया।
श्रेष्ठ आपराधिक वकील
हमारी श्रेष्ठ विधिक टीम किसी स्थापित वरिष्ठ वकील द्वारा मार्गदर्शित है ताकि आपके मामले को संभाला जा सके और जीत के लिए अधिकतम प्रयास किए जा सकें।
श्रेष्ठ वैवाहिक और पारिवारिक वकील
हमारे पास आपके मामले से लड़ने और स्थापित पारिवारिक तथा तलाक संबंधी मामलों को संभालने के लिए श्रेष्ठ वकीलों की टीम है।
PKS Legal Advocates and Associates के बारे में
1980 में स्थापित
उनकी टीम में 50 लोग
अभ्यास क्षेत्र
बोली जाने वाली भाषाएँ
सोशल मीडिया
मुफ़्त • गुमनाम • विशेषज्ञ वकील
व्यक्तिगत कानूनी सहायता चाहिए?
अपनी विशिष्ट स्थिति पर व्यक्तिगत सलाह के लिए अपने क्षेत्र के अनुभवी वकीलों से जुड़ें।
नियुक्त करने की कोई बाध्यता नहीं। 100% मुफ़्त सेवा।
अभ्यास क्षेत्र
आपराधिक रक्षा
आपराधिक मामले
एफआईआर और शिकायत के मामले
आपराधिक अपील
आपराधिक संशोधन
साइबर अपराध संबंधी मामले
सीबीआई (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) के मामले
जमानत, सम्मन और वारंट संबंधी मामले
चेक बाउंस मामले (धारा 138 एनआई अधिनियम)
ईसीएस बाउंस मामले
आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) अधिनियम संबंधी मामले
साइबर अपराध संबंधी मामले
धारा 438 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रत्याशित जमानत
नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के मामले
बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के मामले
मानव तस्करी
बिजली अधिनियम संबंधी मामले
किशोर न्यायालय के मामले
हिरासत संबंधी मामले
लिखित शिकायत पत्र
पुलिस मामले
नागरिक और मानव अधिकार
नागरिक मुकदमें
संपत्ति पंजीकरण
ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी)
उपभोक्ता मामले
विवाद समाधान और मध्यस्थता मामले
डीआरटी मामले (ऋण वसूली न्यायाधिकरण)
उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र
निषेधाज्ञाएँ
किराया नियंत्रण
संपत्ति का हस्तांतरण, बिक्री समझौता, उपहार विलेख आदि
अधिकार पत्र
वसीयत और ट्रस्ट विलेख
लाइसेंसिंग समझौता
बिक्री विलेख
दस्तावेज की प्रमाणित प्रति
विकास समझौता
भागीदारी
संपत्ति की खोज
उत्पन्नीकरण
पत्र, समझौता, विलेख आदि का प्रारूपण
कानूनी नोटिस
व्यवसाय
कंपनी मामले
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण मामले