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भारत का प्रतिस्पर्धा कानून मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा संचालित है। यह अनुचित अनुबंध, बाजार-तीव्र प्रभुत्व, और संयुक्त/संमिश्रित व्यवसायों के कारोबार पर कड़ी रोक लगाता है।Delhi सहित सभी राज्यों के लिए यह कानून राष्ट्रीय स्तर पर लागू है। अदालतें उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपील-प्रक्रिया भी देती हैं।
मुख्य संकल्पना-anti-competitive व्यवहार से नागरिकों और छोटे व्यवसायों के हितों की सुरक्षा। कानून के चार प्रमुख क्षेत्र हैं: अनुचित अनुबंध (Section 3), प्रभुत्व का दुरुपयोग (Section 4), संयोजन-नियमन (Sections 5-6) और दंड-व्यवस्था (Section 27 आदि)।
“The Competition Act, 2002 seeks to prevent practices having adverse effects on competition in India.”
मुख्य स्रोत: CCI और संसद की आधिकारिक सामग्री के अनुसार प्रत्यक्ष-प्रतिस्पर्धा नियमों का उद्देश्य बाजार-जनित असंतुलन को रोकना है. CCI-Official Website पर इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध है. साथ ही, Gazette of India और Legislative Department से संशोधित प्रावधानों का पाठ देखा जा सकता है.
हाल के परिवर्तन-2023 में Competition (Amendment) Act 2023 ने enforcement-प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है और DG से जुड़ी जांच, जुर्माने की सीमा आदि को स्पष्ट किया है।
“The Amendment Act strengthens penalties and enforcement mechanisms.”
यह परिवर्तन आधिकारिक तौर पर Gazette of India और CCI की प्रेस-घोषणाओं के साथ लागू हुआ। Gazette में संशोधन-प्रावधान उपलब्ध हैं.
इन परिदृश्यों में एक मजबूत दक्षिण-एशियाई-नियंत्रण के साथ दिल्ली-आधारित वकील की सहायता अधिकतम प्रभाव देती है।
अन्य संबद्ध संस्थान जो Delhi-प्रभावी मामलों पर क्रिया-प्रणालियों पर असर डालते हैं, उनमें DPIIT-Department for Promotion of Industry and Internal Trade और Supreme Court/दिल्ली High Court की न्यायिक समीक्षा शामिल है।
ये ऐसे मामले होते हैं जहाँ व्यवसायी या प्लेटफॉर्म्स बाजार-प्रतिबद्ध गतिविधियाँ करते हैं जो प्रतिस्पर्धा को घटाती हैं।
anti-competitive agreements, dominant position का दुरुपयोग, या mergers व acquisitions जो प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुँचाते हैं-इन पर शिकायत संभव है।
शिकायत ऑनलाइन या कार्यालय-स्थल पर CCI को दी जा सकती है; DG-इन्वेस्टिगेशन के लिए दस्तावेज़ और सबूत साथ रखें।
CCI-आदेश के अतिरिक्त, कुछ परिस्थितियों में नागरिक अदालतों में damages/compensation के दावे संभव हो सकते हैं; स्पष्ट सलाह आवश्यक है।
DG एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है जो केस की तस्वीर को स्पष्ट करती है; फिर CCI को संस्तुतियाँ देता है।
फीस-निर्भरता मुकदमे की प्रकृति, विवेचना की गहराई और शहर के हिसाब से बदलेगी; शुरुआती परामर्श सामान्यतः कम खर्चीला होता है।
सबूत इकठ्ठा करना, तर्क-संरचना बनाना, और अदालत/CCI के समक्ष प्रस्तुति की तैयारी करना मुख्य कदम होते हैं।
जुर्माने की सीमा बढ़ना और enforcement-प्रक्रिया की स्पष्टता मिली है; DG-इन्वेस्टिगेशन की शक्तियाँ मजबूत हुईं।
शिकायत-प्रक्रिया और अपील-समयसीमा अलग होती है; सामान्यतः 60 दिनों के भीतर अपील/प्रस्ताव संभव है, पर मामले के अनुसार समय बदल सकता है।
बिक्री-डेयां, अनुबंध-प्रतियों, price- parity clauses, exclusivity-घोषणाएं, और internal communications आवश्यक साक्ष्य हो सकते हैं।
हाँ, CCI या संबंधित अदालत से interim relief माँगा जा सकता है ताकि तुरंत नुकसान रुक सके।
Competence in competition law, अनुभव, निर्णायक-परिणाम, और दिल्ली-स्थित फ्लैग-ship क्लाइंट-फीडबैक देखें।
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