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नया दिल्ली में अपील कानून एक निर्णय के विरुद्ध न्यायिक समीक्षा का वैधानिक रास्ता है। यह नागरिकों और व्यवसायों को गलत फैसलों के खिलाफ सक्षम उपाय देता है।
दिल्ली में अपील आम तौर पर उच्च न्यायालय के सामने दायर होती है। कुछ मामलों में विशेष अनुमति याचिका के जरिये सुप्रीम Court तक भी जा सकती है।
अक्सर अपील का उद्देश्य फैसले की त्रुटियों को सुधारना और नए तथ्य या कानून से स्पष्टता पाना होता है। फॉर्मेट, फीस और समय-सीमा दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों से नियंत्रित होते हैं।
Save as otherwise provided by this Code, an appeal shall lie from every decree passed by a Court of original jurisdiction.
Source: Code of Civil Procedure, 1908 - Section 96 (official text)
Article 132-136 of the Constitution of India confer the Supreme Court's appellate jurisdiction over High Court judgments.
Source: Constitution of India (official text)
दिल्ली उच्च न्यायालय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर अधिकार क्षेत्र रखता है और वहाँ अपीलें सुनी जाती हैं।
Source: High Court of Delhi Official Website
अपील एक वैधानिक उपाय है जिसमें अप्रभावी या त्रुटिपूर्ण निर्णय के विरुद्ध नया पैरवी-आधारित विचार होता है।
री-एव्यू में सामान्यत: मौजूदा रिकॉर्ड पर कानून के निर्धारण को ही खंगाला जाता है, जबकि अपील में गलत न्यायिक निर्णय या तथ्यात्मक त्रुटि की संभावनाओं पर विचार होता है।
समय-सीमा मामले के प्रकार पर निर्भर करती है; अधिकांश राज्यों में CPC के अनुसार अपील 30 से 90 दिनों के भीतर होनी चाहिए।
ऊपर-स्तरीय अपील आम तौर पर दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष है; कुछ मामलों में special leave के साथ सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं।
कई परिस्थितियों में उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट अपील के दौरान स्टे जारी कर सकता है; यह बदले में राहत चाहने वाले पक्ष पर निर्भर है।
SLP एक ऐसे रास्ते की अनुमति है जिसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में विशेष अनुमति देकर अपील सुन सकता है।
सामान्यतः नहीं, पर कुछ परिस्थितियों में नई साक्ष्य के लिए पुनर्विचार याचना संभव है, या नई याचना के साथ पुन: विचार किया जा सकता है।
अपील शुल्क, साक्ष्य संग्रह, गवाह शुल्क आदि खर्चों पर निर्भर करता है; DSLSA जैसी संस्थाओं से नि:शुल्क या कम लागत पर सहायता मिल सकती है।
हाँ, स्थानीय वकील, अधिवक्ता या कानूनी सलाहकार चुनना संभव है; अनुभव और क्षेत्र-विशेष पर ध्यान दें।
फर्स्ट पेपर, न्यायालय निर्णय के फोटोकॉपी, रजिस्ट्रेशन प्रमाण, और अन्य संबंधित प्रमाण-पत्र आवश्यक होते हैं।
हाँ, हाई कोर्ट के नियम और सचिवालय के दिशानिर्देश समय-समय पर अपडेट होते हैं।
गलत फैसले के विपरीत नया तर्क प्रकट हो सके तो राहत मिल सकती है; दरअसल यह अवलंबित तथ्य और कानूनी तर्क पर है।
कई बार मामूली गलतियों के कारण आवेदन खारिज हो जाता है; इसलिए पेशेवर सलाह आवश्यक है।
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