चंडीगढ़ में सर्वश्रेष्ठ दिवाला एवं ऋण वकील

1. चंडीगढ़, भारत में दिवाला एवं ऋण कानून का संक्षिप्त अवलोकन

चंडीगढ़ भारत की केंद्र-शासित राजधानी है जहाँ दिवाला कानून समान रूप से लागू होता है. Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) सभी वर्गों के देनदारों के लिए एक समय-सीमा वाले समाधान का ढांचा देता है. यह कानून कंपनियों, व्यक्तिगत व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों पर लागू होता है.

IBC का मूल उद्देश्य परिसमापन से बचते हुए मूल्य-आधारित समाधान और ऋण चुकाने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है. इस कानून के तहत दिवाला और ऋण मामलों की सुनवाई मुख्यतः राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल (NCLT) और संबद्ध न्यायिक संस्थाओं द्वारा होती है. Chandigarh में residents और व्यवसायी इस कानून के अंतर्गत अपने दायित्वों के समाधान के लिए कानूनी मार्ग अपनाते हैं.

उच्च-स्तरीय उद्धरण:

“An Act to consolidate and amend the law relating to reorganization and insolvency of corporate persons, individuals and partnership firms.”

“The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) is the regulator for the insolvency profession in India.”

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

नीचे Chandigarh-आधारित दिवाला एवं ऋण मामलों के लिए 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जो वकील की मदद मांगते हैं.

1. चंडीगढ़-आधारित इकाई ने बैंक ऋण के EMI चुकाने में बार-बार विफलता की है. यह CIRP या PIRP के लिए आवेदन के विकल्प खोल सकता है. एक अनुभवी अधिवक्ता केस-फाइलिंग, RP नियुक्ति और क्रेडिटर्स मीट के नियम समझाने में मदद करेगा.

2. एक निजी व्यक्ति पर कई unsecured ऋण हैं और वे व्यक्तिगत दिवाला समाधान करना चाहते हैं. वकील Part III के प्रावधान, moratorium, और संहिता-प्रक्रिया की जानकारी दे सकता है.

3. एक Chandigarh दुकान-स्वामी ने वित्तीय संस्थाओं के साथ पुनर्गठन के लिए वार्ता शुरू करनी है. कानूनी सलाह RP चयन, प्रस्तावित समाधान की वैधता और क्रेडिटर्स के अधिकार पर मार्गदर्शन दे सकती है.

4. घर-ऋण में चूक के कारण foreclosure या गलत-प्रक्रिया की स्थिति बन गई है. एक अधिवक्ता SARFAESI और RDDBFI के प्रावधानों के अनुसार विकल्प बता सकता है.

5. SME-उन्मुख व्यवसाय में cross-border debt और creditor-claims की dispute है. कानूनी सलाह से उचित वर्कफ्लो और अधिकार-उद्धारण तय होंगे.

6. किसी शिकायत या बैंक-गैर-लाभकारी संस्था के against litigation चल रहा है. वकील कानून-उपाय, सुधर-योजनाओं और अदालत की प्रक्रियाओं के बारे में सही सलाह दे सकता है.

3. स्थानीय कानून अवलोकन

Chandi-गढ़ में दिवाला व ऋण नियंत्रण के लिए प्रमुख कानून निम्नलिखित हैं:

• Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) - corporate, व्यक्तिगत और साझेदारी फर्मों के लिए एक समेकित ढांचा. यह समय-सीमा-आधारित समाधान पर केंद्रित है.
• Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) - बैंकिंग क्षेत्र में सुरक्षा interests की तेज-पूर्वक वसूली के उपाय देता है. Chandigarh में.bank asset recovery के लिए यह भूमिका निभाता है.
• Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (RDDBFI) - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋण-आदेशों की वसूली के लिए Debt Recovery Tribunals (DRTs) की प्रक्रिया सेट करता है. यह व्यक्तिगत और कॉरपोरेट डिफॉल्ट दोनों पर लागू होता है.

Chandigarh में insolvency-related प्रक्रियाओं की सुनवाई सामान्यतः NCLT और NCLAT के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होती है. स्थानीय व्यापारिक-उद्योग पर इन कानूनों के प्रभाव स्पष्ट रहते हैं. Part III के अनुसार व्यक्तिगत दिवालिया समाधान के प्रावधान भी समय-सीमा और प्रक्रियात्मक नियमों के साथ लागू होते हैं.

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

IBC क्या है?

IBC एक राष्ट्रीय कानून है जो insolvency- और bankruptcy मामलों की समयबद्ध समाधान प्रक्रिया प्रदान करता है. यह corporate, individuals और partnership firms पर समान रूप से लागू होता है. Chandigarh के नागरिकों के लिए यह संरचना समाधान की प्रचार-व्यवस्था बनाती है.

Chandigarh में personal insolvency file कैसे करें?

Part III के अंतर्गत NCLT में PIRP के लिए आवेदन किया जा सकता है. आवेदन करने पर moratorium-समयावधि शुरू हो सकती है और एक Insolvency Professional नियुक्त होता है. प्रक्रिया के लिए वकील की सलाह जरूरी है.

RP कौन होता है और उसका काम क्या है?

Resolution Professional (RP)obrai CIRP/PIRP के संचालन का नियंत्रण संभालता है. RP क्रेडिटर्स के हितों की रक्षा करते हुए प्रस्तावित समाधान बनाता है. Chandigarh में RP की नियुक्ति NCLT के आदेश से होती है.

moratorium क्या होता है और कितना समय रहता है?

Moratorium ऋण-उद्योग के विरुद्ध नई कार्रवाई रोकता है. सामान्यतः 180 दिन की अवधि शुरू होती है, जिसे tribunal अनुमति दें तो आगे बढ़ाया जा सकता है. यह देनदार की assets-स्थिति को स्थिर बनाता है.

छोटे आधार-उद्योग (MSME) के लिए कौन-सी सुविधा है?

MSME के लिए Pre-Packaged Insolvency Resolution Process के प्रावधान आगे चले हैं, ताकि समाधान जल्दी हो सके. यह छोटे-उद्यमों के लिए लागत-प्रभावी रास्ता देता है. Chandigarh में यह विकल्प किस तरह लागू होगा, यह स्थानीय वकील बताएंगे.

क्या IBC निजी ऋणों पर भी लागू होता है?

हाँ, Part III के अंतर्गत व्यक्तिगत दिवाला-समाधान संभव है. व्यक्तिगत ऋणों के विवादों में IBC के प्रावधानों के अनुसार ऋण-चुकौती के उपाय तय होते हैं. एक कानूनी सलाहकार मार्गदर्शन देगा.

Binance कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बैंक से कैसे बात करूँ?

सबसे पहले mortgage-खाते और loan-agreement की शर्तों को समझें. फिर वकील के साथ प्रस्तावित restructuring या settlement पर बातचीत के लिए योजना बनाएं. NCR-based banks Chandigarh में भी negotiations करने के लिए तैयार रहते हैं.

IBC के तहत क्रेडिटर्स मीट कैसे होती है?

CIRP में क्रेडिटर्स मीट RP के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलायी जाती है. Chandigarh क्षेत्र में यह प्रक्रिया IBBI के मार्गदर्शन और NCLT के आदेश से संचालित होती है. यह भागीदारी क्रेडिटर्स के हितों के बराबर रखती है.

कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे?

आमतौर पर आय-कर विवरणी, बैंक स्टेटमेंट्स, ऋण-सम्बन्धी चिट्ठियाँ, संपत्ति-प्रमाण आदि चाहिए होते हैं. Chandigarh निवासियों के लिए दस्तावेज तैयार रखना महत्वपूर्ण है. कानून सलाहकार आपकी स्थिति के अनुसार सूची देंगे.

क्या मैं अपने अधिकार स्वयं-प्राप्त कर सकता हूँ?

IBC के अनुसार देनदार या क्रेडिटर्स आवेदन कर सकते हैं. फिर RP और NCLT के निर्णयों के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी. विशेषज्ञ की सलाह से सही कदम उठाएं.

डिफॉल्ट के मामले में नये ऋण कैसे मिलेंगे?

IBC केस के निष्कर्ष पर निर्भर है. सफलता की संभावना ऋणदाताओं के विश्वास पर निर्भर कर सकती है. एक सक्षम advicer Chandigarh में वित्तीय पुनर्गठन के रास्ते दिखा सकता है.

क्या कोर्ट में अपील संभव है?

हाँ, NCLT के फैसले के खिलाफ NCLAT या सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है. Chandigarh क्षेत्र के नागरिकों के लिए कानूनी विकल्प स्पष्ट होंगे. एक अनुभवी advicer मार्गदर्शन देगा.

5. अतिरिक्त संसाधन

Divala-ऋण विषय पर नीचे 3 विशिष्ट संस्थाओं के आधिकारिक पते दिए गए हैं:

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - regulator for insolvency professionals, information utilities and agencies. https://ibbi.gov.in
• National Company Law Tribunal (NCLT) - insolvency cases और अन्य corporate disputes का न्याय-अनुशासन. https://nclt.gov.in
• National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) - NCLT के फैसलों के विरुद्ध अपील सुनवाई. https://nclat.nic.in

“IBBI is the regulator for the insolvency profession in India.”

“The objective of IBC is to provide for time bound resolution of insolvency and bankruptcy.”

6. अगले कदम

1. अपनी स्थिति स्पष्ट करें: निजी ऋण, कॉरपोरेट डिफॉल्ट या दोनों?
2. किस प्रकार की राहत चाहिए, यह तय करें: CIRP/ PIRP, पुनर्गठन या विकल्‍प बिक्री?
3. चंडीगढ़-आधारित अनुभवी दिवाला वकील खोजें और पहले मुलाकात करें.
4. संभावित RP/Advocate के अनुभव, केस-यूनीक सफलता-रेटिंग चेक करें.
5. जरूरी दस्तावेज एकत्र करें: बैंक स्टेटमेंट, ऋण-संबंधी चिट्ठियाँ, आय-कर रिटर्न आदि.
6. आवेदन की तैयारी के लिए स्थानीय कानून-फॉर्मेट समझें.
7. कानूनी सलाह के अनुसार फाइलिंग-टाइमिंग और स्टेस-ड्राइविंग योजना बनाएं.

नोट: Chandigarh निवासियों के लिए सभी जानकारी सामान्य मार्गदर्शन है. असल प्रक्रिया के लिए कृपया एक प्रमाणित वकील से व्यक्तिगत परामर्श लें. अधिक गाइडेंस के लिए ऊपर दिए आधिकारिक संसाधनों से संपर्क करें.