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चंडीगढ़ में दिवालियापन कानून का मुख्य ढांचा Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) के अधीन चलता है। यह केन्द्र-निर्मित कानून समय-सीमा के भीतर पुनर्गठन और ऋण समाधान पर केंद्रित है। चंडीगढ़ के लिए NCLT के Chandigarh बेंच इन मामलों की सुनवाई करता है और IP के मार्गदर्शन में प्रक्रियाओं को संचालित करता है।
“The primary objective of this Code is to consolidate and amend the law relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time-bound manner.”
IBC के अंतर्गत कॉरपोरेट डिब्टर, साझेदारी फर्म और व्यक्तिगत ऋणी शामिल होते हैं। कॉरपोरेट डिब्टर के लिए CIRP और व्यक्तिगत ऋणी के लिए IRP का समय-सीमा निर्धारण होता है, जिसे आम तौर पर 180 दिन की अवधि में पूरा किया जाना चाहिए और आवश्यक हो तो अतिरिक्त 90 दिन तक बढ़ाने की अनुमति मिलती है।
“The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) is the regulator for the insolvency professionals, information utilities and credit information companies.”
चंडीगढ़ निवासियों के लिए कठिनाई वाले ऋण मामलों में NCLT Chandigarh bench, क्रेडिटर्स और देनदार के बीच संतुलन बनाकर निर्णय देता है। साथ ही Insolvency Professionals (IP) और Information Utilities के रोल को भी साफ करता है।
IBC प्रक्रियाएं विशिष्ट नियमों और समय-सीमाओं के साथ आती हैं। एक अनुभवी advokate या कानूनी सलाहकार से मार्गदर्शन निर्णय प्रक्रिया को तेज और सुरक्षित बना सकता है। चंडीगढ़ के स्थानीय क्षेत्र में विशेषज्ञ की मदद केस की नियोजन और प्रस्तुति में फायदेमंद रहती है।
चंडीगढ़ में दिवालियापन से जुड़ी प्रमुख प्रविधियाँ केंद्रीय कानून इकाई IBC के अधीन आती हैं। IBC के अनुसार समय-सीमा, क्रेडिटर-क्रेडिटोरिया के अधिकार, और रिकॉर्डिंग प्रक्रियाओं का स्पष्ट ढांचा है।
इन कानूनों की स्थानीय क्रियान्वयन-परिस्थितियाँ Chandigarh के NCLT बेंच द्वारा नियंत्रित होती हैं। साथ ही IBBI द्वारा Insolvency Professional और Information Utilities के लिए मानक स्थापित होते हैं।
IBC एक केंद्रीय कानून है जो समय-सीमा के भीतर पुनर्गठन और insolvency resolution को सक्षम बनाता है। यह कॉरपोरेट, साझेदारी फर्म और व्यक्तियों पर लागू होता है।
अधिकार प्राप्त पक्षों को NCLT Chandigarh में आवेदन दायर करना होता है। प्रक्रिया के लिए एक रजिस्टर IP या एडवोकेट की मदद लेना सुविधाजनक होता है।
CIRP कॉरपोरेट डिब्टर के लिए है, जिसमें क्रेडिटर्स के साथ मिलकर समाधान ढूंढा जाता है। IRP व्यक्तिगत दिवालियेपन के लिए है, जिसमें discharge और समाधान की प्रक्रिया संचालित होती है।
हाँ, आप एक IBBI-मान्यता प्राप्त Insolvency Professional रख सकते हैं। IP केस-मैनेजमेंट और क्रेडिटर्स की समिति की निगरानी करता है।
डिस्चार्ज की अनुमति CIRP IRP के अंत में क्रेडिटर्स के साथ तय योजना के अनुसार मिलती है। कुछ स्थितियों में डिस्चार्ज पूरी तरह नहीं भी हो सकता।
खर्च कानून-निर्भर है, पर IP फीस, कोर्ट फीस, और पेशेवर सेवाओं के शुल्क शामिल रहते हैं। Chandigarh में स्थानीय दरें थोड़ा भिन्न हो सकती हैं।
कॉरपोरेट CIRP सामान्यतः 180 दिनों के भीतर शुरू होती है, जिसे आवश्यकता पर 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। व्यक्तिगत मामलों में समयसीमा भिन्न हो सकती है।
NCLT ChandigarhBench केस की सुनवाई, दायरियाँ और निर्णय देता है। न्यायिक मार्गदर्शन में क्रेडिटर्स और देनदार दोनों की भूमिका रहती है।
कुछ स्थितियों में सुरक्षा-हितों के कारण संपत्ति का हस्तांतरण रोका जा सकता है। IP के मार्गदर्शन में स्टेप्स तय होते हैं।
Cross-border मामलों में IBC के साथ विदेशी न्यायालयों और क्रेडिटर-क्रेडिटोरिया सुरक्षा नियमों का संतुलन आवश्यक होता है।
हाँ, IBC व्यक्तिगत ऋणों और एक-लायबिलिटी फर्मों के लिए भी कार्य करता है, बशर्ते कानून-निर्देशन पूरा हो।
आप को-विधिक/अधिवक्ता के साथ असहमति-निर्णय की अपील कर सकते हैं या समाधान योजना पर पुनर्विचार के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
नीचे Chandigarh क्षेत्र में दिवालियापन से जुड़ी प्रमुख संस्थाओं के आधिकारिक स्रोत दिए गए हैं।
उद्धरण और आधिकारिक स्रोत वैश्विक मानक के अनुरूप हैं।
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