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हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें दिवाला एवं ऋण के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
प्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर यह समझाया गया है कि वर्तमान में भारत में व्यक्तिगत दिवालियापन पर इनसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड (IBC) लागू नहीं होता क्योंकि सामान्य व्यक्तियों से संबंधित प्रावधानों को अभी तक सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया...
पूरा उत्तर पढ़ेंदिए गए तथ्यों के आधार पर, मेरा परिपक्व मत है कि आपने अपनी वस्त्र व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत अपने ग्राहक को ₹4,12,536 मूल्य का वस्त्र प्रदान किया है, माल उचित रूप से डिलीवर और स्वीकृत हो चुका है,...
पूरा उत्तर पढ़ेंदिवाला एवं ऋण कानून भारत के भीतर एक समन्वित ढांचा है। यह राज्य-राज्य नहीं, बल्कि केंद्रीय कानून और नियामक संस्थाओं के माध्यम से संचालित होता है। जयपूर में रहने वाले लोगों के लिए इसका महत्व खासकर बैंकों से उधार, कर्ज चुकाने और कंपनियाँ-व्यक्तिगत ऋणों के बचाव में है।
मुख्य ढांचा Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) पर आधारित है, साथ ही ऋण वसूली से जुड़े अधिनियम भी प्रभाव डालते हैं। IBC के तहत कॉरपोरेट, व्यक्तिगत व साझेदारी फर्मों के लिए ऋण-वसूली की समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित है।
IBC, RDDBFI और SARFAESI आदि कानून जयपुर समेत राजस्थान में भी बराबर लागू होते हैं। इन कानूनों से राहत-उपाय, समाधान योजना और asset realisation के तरीके मिलते हैं।
“An Act to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals.” - Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
“The IBC provides a time-bound mechanism for insolvency resolution and maximizes the value of assets.” - Official commentary by IBBI
जयपुर में स्थानीय वकील खासकर IBC, DRT और SARFAESI मामलों में अनुभव रखने चाहिए। वे केस के उचित मंच, समय-सीमा और फॉर्मेट समझाते हैं।
इन्सोल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, 2016 (IBC) कॉरपोरेट, पार्टनरशिप और व्यक्तिगत ऋणों के लिए एक समेकित insolvency क्रम देता है।
ऋण-बांक ड्यू से जुड़े बैंकों के ऋण वसूली अधिनियम (RDDBFI) 1993 और इसके दायरों के अनुसार बैंकों के बकाया नियमित रूप से वसूले जाते हैं।
सेक्यूरी-एंड री-स्टोर (SARFAESI) अधिनियम 2002 सिक्योरिटीज पर बैंक-ऋण के प्रभावी नियंत्रण और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के उपाय देता है।
इन कानूनों का Jaipur, Rajasthan क्षेत्र में अनुप्रयोग वही रहता है जो पूरे भारत में है। लागू अदालतें NCLT/NCLAT तथा DRT के माध्यम से निर्णय होते हैं।
दिवाला वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति या संस्था अपने ऋण चुका नहीं पाती और संपत्तियाँ मूल्य के अनुसार पुनर्गठन के लिए प्रस्तुत होती हैं।
IBC ऋण-वसूली के लिए समय-बद्ध प्रक्रिया बनाकर क्लब-क्रेडिटर्स, डेब्टर और री-प्रोफेशनल के बीच समाधान सुनिश्चित करता है।
आमतौर पर Financial Creditor, Operational Creditor या Corporate Debtor petition NCLT के समक्ष दाखिल करते हैं। अधिकतर मामलों में Jaipur के क्षेत्रीय मामलों के लिए NCLT के उचित बेंच में संपर्क होता है।
Moratorium के दौरान अदालत ऋण-प्रक्रिया की अन्य चरणों को रोकती है ताकि डेब्टर पर बाहरी दबाव कम हो।
Resolution Professional CIRP के दौरान केस का संचालन और क्रेडिटर्स के हितों का संतुलन बनाता है।
हाँ, IBC व्यक्तिगत दिवाला समाधान प्रक्रियाओं के साथIndividuals और partnership firms पर लागू होता है, यदि वे वित्तीय कठिनाई में हैं।
हाँ, आयुक्त के निर्णय के खिलाफ NCLAT या Supreme Court में अपील संभव है, किन्तु समय-सीमा और प्रक्रिया के नियम हैं।
IBC के अंतर्गत NCLT Jaipur-क्षेत्र में दायरियाँ और DRT/DRAT बैंक ऋणों के लिए प्राधिकार हैं।
PPIRP MSME के लिए एक पूर्व- पैकेज insolvency प्रक्रिया है जिससे छोटे उद्योगों के लिए त्वरित समाधान संभव हो सके।
Valuation विशेषज्ञों द्वारा परिसंपत्ति-आकलन CIRP के भीतर होता है ताकि पुनर्निर्माण योजना व्यवहारिक हो सके।
कई घरेलू ऋण और unsecured debt IBC के दायरे में आ सकते हैं जाये यदि debtor insolvency स्थिति में है।
खाता-बही, ऋण प्रवाह-ड्राफ्ट्स, ग्राहकी-समझौते, और आय-खर्च का विवरण आवश्यक होंगे ताकि केस मजबूत हो सके।
Jaipur-राजस्थान निवासियों के लिए व्यावहारिक सलाह: अपनी देय तिथियाँ न छोड़ें, सभी शुल्क और फीस स्पष्ट पूछें, और कोर्ट-निर्धारित समय-सीमा का सम्मान करें। सरकारी वेबसाइटों और पब्लिक ब्रोशरों से अद्यतन 정보를 रखें।
आधिकारिक स्रोत उद्धरण और लिंक:
IBBI: https://www.ibbi.gov.in/
Ministry of Corporate Affairs (MCA): https://www.mca.gov.in/
NCLT: https://nclt.gov.in/
RDDBFI Act and SARFAESI Act: https://www.legislation.gov.in/
IBC Long Title (official text): https://www.indiacode.nic.in/
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जयपुर, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
