नागपुर में सर्वश्रेष्ठ दिवाला एवं ऋण वकील

1- नागपुर, भारत में दिवाला एवं ऋण कानून का संक्षिप्त अवलोकन

दिवाला एवं ऋण कानून एक समेकित ढांचा है जो कंपनियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों की ऋण सम्बन्धी समस्याओं को समय-सीमा के भीतर हल करने की कोशिश करता है।

मुख्य उद्देश्यों में क्रेडिटर्स के हितों का संतुलन बनाते हुए परिसमापन या पुनर्गठन में तेजी लाना और संपत्ति के अधिकतम मूल्य की प्राप्ति शामिल है।

केंद्रीय कानून Insolvency and Bankruptcy Code 2016 (IBC) नागपुर सहित सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य के लिए बाध्य है।

“An Act to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner.”

Source: Insolvency and Bankruptcy Code 2016 (long title) - official legislative text

“IBC provides for a time bound resolution of insolvency for corporate persons, partnership firms and individuals.”

Source: IBBI official overview

नागपुर में दिवाला तथा ऋण मामलों की सुनवाई सामान्यतः राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिबunal (NCLT) औरDebt Recovery Tribunal (DRT) जैसे संवैधानिक निकायों द्वारा नियंत्रित होती है।

स्थानीय स्तर पर वकीलों की सहायता से आप Nagpur क्षेत्र के लिए प्रासंगिक प्रक्रियाओं को सही ढंग से पहचान सकेंगे।

2- आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

दिवाला और ऋण से जुड़ी जटिल प्रक्रियाओं में सही निर्देशन का महत्व है।

• Nagpur में एक लघु उद्योग इकाई ने बैंक ऋण पर डिफॉल्ट किया है; बैंक CIRP के अंतर्गत NCLT में केस फाइल कर सकता है। एक कानूनी सलाहकार आगे की रणनीति बनाकर suit-file, मास्टर प्लान और क्रेडिटर्स के साथ संवाद तय कर सकता है।
• एक बड़े कॉरपोरेट डिफॉल्टर का केस ऋण-गणना और क्रेडिटरों के लिए पुनर्गठन की प्रक्रिया में है; एक वकील समय-सीमा, प्रक्रियात्मक प्रमाण-पत्र और पेशेवर निदेशन सुनिश्चित करेगा।
• Nagpur में एक व्यक्ति के unsecured debt के कारण व्यक्तिगत Insolvency की आवश्यकता पड़ सकती है; उचित सलाह के बिना गलत राह चुनी जा सकती है।
• SARFAESI के तहत secured debt के मामले में बैंकों द्वारा संपत्ति से वसूली की कानूनी प्रक्रिया चल सकती है; एक अनुभवी advokat आपके अधिकार और विकल्प स्पष्ट कर सकता है।
• एक Partnership firm में debt restructuring या dissolution के मौके हैं; विशेषज्ञ वकील IRP/Resolution Plan पर सही कदम सुझा सकता है।
• Nagpur के Microfinance debt closures में NCIRP और DRT से संबंधित धाराओं का उपयोग होता है; कानूनविद सहायता से समाधान तेज और निष्पक्ष बन सकता है।

3- स्थानीय कानून अवलोकन

Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 केंद्रीय अपराध-रहित ढांचा है जो कंपनियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के लिए insolvency resolution को time bound बनाता है।

SARFAESI Act, 2002 सिक्योरड ऋणों की enforcement के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अदालत के बिना वसूली के उपाय देता है।

RDDBFI Act, 1993 Debt Recovery Tribunals के माध्यम से बैंकों द्वारा ऋण वसूली और सुरक्षा हितों के प्रवर्तन की व्यवस्था करता है।

ऊपर बताए गए कानून Nagpur सहित महाराष्ट्र के ऋण समाधान के प्रमुख आधार हैं। अदालती प्रक्रियाओं के लिए स्थानीय अदालतों के निर्देश भी मायने रखते हैं।

4- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

IBC क्या है?

IBC एक केंद्रीय अधिनियम है जो insolvency-सम्बन्धी प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से संचालित करता है।

यह कानून किन पर लागू होता है?

यह corporate व्यक्तियों, partnership firms और individuals सभी के लिए है, ताकि पुनर्गठन या परिसमापन संभव हो सके।

Nagpur में insolvency के केस कैसे शुरू होते हैं?

आवेदक आम तौर पर NCLT या DRT के समक्ष आवेदन करता है; मामला debt default के आधार पर उठ सकता है।

कौन दाखिल कर सकता है?

कंपनियाँ, साझेदारी फर्म, और व्यक्तियाँ, क्रेडिटर्स के अनुसार insolvency proceedings initiate कर सकते हैं।

कौन सा अदालती निकाय जिम्मेदार है?

कॉरपोरेट मामलों के लिए NCLT और unsecured debt/बैंकिंग मामलों के लिए DRT की भूमिका मुख्य है; Nagpur क्षेत्र में इनका समन्वय स्थानीय न्यायालयों के साथ होता है।

कानून के तहत moratorium क्या है?

नया ऋण लेने या परिसम्पत्तियों पर नई कार्रवाई पर तात्कालिक रोक लग सकती है; यह क्रेडिटर्स के हितों के संरक्षण के लिये लागू होता है।

क्या व्यक्तिगत insolvency संभव है?

हाँ, IBC के भीतर व्यक्तियों के लिए पुनर्गठन या परिसमापन के उपाय उपलब्ध हैं, यदि debt default पर्याप्त हो।

कौन-सी लागतें शामिल हैं?

कानूनी शुल्क, insolvency professional के शुल्क, और कोर्ट-फीस जैसी लागतें शामिल हो सकती हैं; Nagpur-आधारित सलाहकार इस बारे में स्पष्ट करें।

क्या मैं किसी व्यक्ति insolvency के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ?

आमतौर पर प्रक्रियाएं अदालत के पास दर्ज कराई जाती हैं; ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तावेजों के साथ आवेदन संभव हो सकता है।

क्या मैं समझौते के लिए क्रेडिटर्स से बाहर बातचीत कर सकता हूँ?

हां, क्रेडिटर्स के साथ भागीदारी/प्रस्ताव पर चर्चा कर समाधान निकाला जा सकता है; पर यह कोर्ट या ट्रिब्यूनल की मंजूरी से जुड़ा रहता है।

CIRP और परिसमापन में क्या अंतर है?

CIRP एक पुनर्गठन प्रक्रिया है जो व्यवसाय को बचाने का प्रयास करती है; परिसमापन में लाभार्थी कारोबार समाप्त होता है और परिसंपत्तियाँ बेची जाती हैं।

डेडलाइन कब तक होती है?

IBC में समय-सीमा निर्धारित है, पर कुछ परिस्थितियों में Extensions मिल सकती हैं; यह केस-केस निर्धारित होता है।

5- अतिरिक्त संसाधन

Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) आधिकारिक नियामक संस्था है जो इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और प्रक्रियाओं का नियम बनाती है।

National Company Law Tribunal (NCLT) कॉरपोरेट insolvency मामलों की प्रमुख adjudicating authority है।

Debt Recovery Tribunal (DRT) / Debt Recovery Appellate Tribunal (DRAT) बैंकिंग ऋणों की वसूली और अपीलीय मामलों के लिए जिम्मेदार स्तर हैं।

इन संस्थाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए आधिकारिक साइट लिंक देखें।

• IBBI - Insolvency and Bankruptcy Board of India
• NCLT - National Company Law Tribunal
• DRAT - Debt Recovery Appellate Tribunal

6- अगले कदम

1. अपनी वित्तीय स्थिति स्पष्ट करें; ऋण, देय तिथि और क्रेडिटर्स की सूची बनाएं।
2. Nagpur में अनुभवी दिवाला वकील या कानूनी सलाहकार से initial consultation लें।
3. आपकी जरूरत के अनुसार CIRP, IRP या personal insolvency के विकल्प तय करें।
4. IBC के अनुरूप सभी दस्तावेज तैयार करें और उचित अधिकारी को प्रस्तुत करें।
5. क्रेडिटर्स के साथ बातचीत के लिए एक स्पष्ट निदेशन योजना बनाएं।
6. Insolvency professional के चयन में अनुभव, प्रमाण भरना और फ्री-स्टेज/फी-स्टेज का स्पष्ट समझौता लें।
7. Nagpur-आधारित न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में स्थानीय कानूनविद से फॉलो-अप रखें।