रायपुर में सर्वश्रेष्ठ दिवाला एवं ऋण वकील

1. रायपुर, भारत में दिवाला एवं ऋण कानून के बारे में: [ रायपुर, भारत में दिवाला एवं ऋण कानून का संक्षिप्त अवलोकन ]

रायपुर, छत्तीसगढ़ में दिवाला एवं ऋण कानून राष्ट्रीय स्तर पर लागू होता है. Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 सभी प्रकार के दिवाला मामलों को एक जगह समेकित करता है.

यह कानून कंपनियों, व्यक्तिगत उद्यमियों और उधारकर्ता समूहों के लिए समय-सीमित समाधान, पुनर्गठन और परिसमापन प्रक्रियाओं को विनियमित करता है. NCLT और IBBI इसके प्रमुख संस्थान हैं.

महत्वपूर्ण तथ्य: रायपुर-आधारित व्यवसायों और नागरिकों के लिए IBC के अंतर्गत स्पष्टीकरण, moratorium और CIRP जैसी प्रक्रियां उपयोगी हो सकती हैं. ऐसे मामलों में स्थानीय कानूनी सलाहकार का चयन निश्चय ही आवश्यक है.

“The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 consolidates and amends the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals.”

Source: Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - Official वेबसाइट

“A core objective of the Code is to promote entrepreneurship, availability of credit and balance the interests of all stakeholders.”

Source: IBBI - Official वेबसाइट

“The Code provides for a time-bound resolution process and a moratorium on actions against the debtor’s assets.”

Source: IBBI - Official वेबसाइट

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: [दिवाला एवं ऋण कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची बनाएं। रायपुर, भारत से संबंधित वास्तविक उदाहरण दें]

• परिदृश्य 1: रायपुर-आधारित MSME को बैंक से मिस्ड डिफॉल्ट हो गया है. वह CIRP के माध्यम से पुनर्गठन या परिसमापन के रास्ते तलाशना चाहता है.
• परिदृश्य 2: एक Raipur-निवासी के पास कई बैंकों के व्यक्तिगत ऋण हैं. वह व्यक्तिगत insolvency resolution प्राप्त करना चाहता है ताकि ऋण पुनर्गठन संभव हो सके.
• परिदृश्य 3: एक Raipur-घरेलू प्रोजेक्ट में खरीदारों की सामूहिक वसूली, स्टार्ट-अप प्रॉजेक्ट में नियुक्त नियमों के अनुसार प्रबंधन-निर्णय लेने की स्थिति है.
• परिदृश्य 4: किसी Raipur-आधारित फर्म पर ऋणदाता-आधारित विवाद उठता है और ऋणदाता के बिंदु से CIRP चलाने की मांग है.
• परिदृश्य 5: व्यक्तिगत दिवाला-कोड (IBC) के अंतर्गत घरेलू संपत्ति बचाव, गृह-खरीदारों के अधिकारों के साथ आत्म-निर्भर समाधान चाहिए.
• परिदृश्य 6: संपत्ति-पर आधारित सुरक्षा (SARFAESI या अन्य बैंकर-सम्बन्धी अधिकार) से निपटते समय IBC के साथ वैकल्पिक रणनीति बनानी हो.

3. स्थानीय कानून अवलोकन: [ रायपुर, भारत में दिवाला एवं ऋण को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानूनों का नाम से उल्लेख करें]

• Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 - कॉर्पोरेट, व्यक्तिगत और साझेदारी संस्थाओं के लिए पुनर्गठन, समाधान और परिसमापन की समग्र प्रक्रिया स्थापित करता है. यह Raipur सहित पूरे भारत पर प्रभावी है.
• SARFAESI Act, 2002 - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा अधिकारों के क्रियान्वयन से बकायेदारों के विरुद्ध ऋण वसूली की एक अलग राह देता है. यह IBC के साथ भी उधार-प्रबंधन में मदद करता है.
• RDDBFI Act, 1993 - बैंकों के ऋणों के लिए वसूली लाकरेंट प्राधिकरण और उनके पुनर्गठन को नियंत्रित करता है. यह बैंकर-ऋण व्यवस्था के लिए एक प्रचलित विकल्प है.

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

IBC क्या है?

IBC 2016 एक केंद्रीय कानून है जो insolvency, पुनर्गठन और परिसमापन प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है. यह Corporate, Partnership और Individual debtors के लिए एक प्रभावी ढांचा देता है.

क्या व्यक्ति भी IBC के अंतर्गत insolvency का लाभ ले सकता है?

हाँ, IBC व्यक्तिगत Insolvency Resolution Process भी समर्थित करता है. Raipur में निवासी इस प्रक्रिया के जरिए ऋणों का संरचित समाधान पा सकते हैं.

CIRP क्या है और कितना समय लगता है?

CIRP (Corporate Insolvency Resolution Process) कंपनी के लिए समय-सीमित पुनर्गठन समाधान की प्रक्रिया है. सामान्यतः 180 दिनों का लक्ष्य रहता है, जिसे परिस्थितियों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है.

मोरैटोरियम क्या होता है और यह कैसे लागू होता है?

मोरैटोरियम एक वैधानिक रोक है जो ऋणी की परिसंपत्तियों के विरुद्ध नए कार्रवाइयों को रोकता है. यह प्रक्रिया CIRP के शुरू होने तक प्रभावी रहती है.

Raipur क्षेत्र में NCLT-फाइलिंग कहाँ और कैसे होती है?

IBC मामलों की फाइलिंग NCLT के क्षेत्राधिकार में होती है. Raipur-आधारित मामलों के लिए नियत अदालत/बेंच क्षेत्राधिकार के अनुसार निर्धारित होगी. एक स्थानीय अधिवक्ता आपके जिले के अनुरूप सही बेंच मार्गदर्शन करेगा.

Homebuyers के लिए IBC कैसे लाभदायक है?

घरेलू प्रोजेक्ट्स में डिफॉल्ट होने पर Homebuyers को प्राथमिकता दी जा सकती है. CIRP के दौरान उनके हितों की सुरक्षा प्रमुख नीति है और वे समाधान प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं.

IBC के तहत किन-किन पक्षकारों की भूमिका होती है?

क्रेडिटर्स, डेब्टर्स, इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल, IPAA और NCLT/NCLAT आपकी प्रक्रिया में मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं. हर भूमिका कानूनन स्पष्ट है.

कौन सा वक्तव्य IBC के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है?

समय-सीमा और संरचित प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है. उद्देश्यों के अनुरूप त्वरित समाधान, परिसमापन या पुनर्गठन सुनिश्चित करना इसका केंद्र है.

Raipur में कानूनी फीस कैसे निर्धारित होगी?

IBC टेक्निकल केस में फीस IPA/IP के माध्यम से तय होती है. फीस संरचना केस-टू-केस भिन्न हो सकती है और प्रारम्भिक परामर्श में स्पष्ट करनी चाहिए.

कौन सा व्यवसायिक दस्तावेज जरूरी हैं?

बिल, ऋण-समझौते, बैंक स्टेटमेंट, पंजीकरण प्रमाण पत्र, कॉन्ट्रैक्ट्स, और पिछले वित्तीय वर्ष के पन्ने आवश्यक होंगे. पर्याप्त दस्तावेज से प्रक्रिया सरल हो जाती है.

आखिर में Raipur के लिए सबसे उपयोगी कदम क्या हैं?

कानूनी विकल्प समझें, सही IP/Advocate चुनें, दस्तावेज व्यवस्थित करें और स्थानीय अदालत के निर्देशों का पालन करें. यह समय-सीमा और जटिलता को कम करेगा.

5. अतिरिक्त संसाधन

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - आधिकारिक regulating संस्था. https://www.ibbi.gov.in/
• National Company Law Tribunal (NCLT) - क्षेत्रीय फाइलिंग और निर्णयों का अधिकारिक मंच. https://nclt.gov.in/
• National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) - NCLT के फैसलों के विरुद्ध अपीलों के लिए. https://nclat.nic.in/

6. अगले कदम: [दिवाला एवं ऋण वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया]

1. अपने केस का प्रारूप तय करें: CIRP, व्यक्तिगत insolvency, या अन्य ऋण-वसूली संबंधी मामला।
2. Raipur में अनुभवी वकील की खोज करें: IBC मामलों में विशेषज्ञता देखिए.
3. IBBI के Directory of Insolvency Professionals (IP Directory) से IP/Advisors देखें.
4. कम-से-कम 3 वकीलों के साथ शुरुआती परामर्श लें और केस-स्टेटमेंट साझा करें.
5. फीस-रचना, समय-सीमा और संभावित outcomes स्पष्ट रूप से पूछें.
6. स्थानीय NCLT/NCLAT के बारे में जानकारी एकत्र करें और प्रतिनिधित्व के तरीके समझें.
7. दस्तावेज तैयार रखें: बैंक डाक्यूमेंट्स, ऋण समझौते, कोई भी Insolvency-नोटिस आदि.