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हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें दिवाला एवं ऋण के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
प्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर यह समझाया गया है कि वर्तमान में भारत में व्यक्तिगत दिवालियापन पर इनसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड (IBC) लागू नहीं होता क्योंकि सामान्य व्यक्तियों से संबंधित प्रावधानों को अभी तक सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया...
पूरा उत्तर पढ़ेंदिए गए तथ्यों के आधार पर, मेरा परिपक्व मत है कि आपने अपनी वस्त्र व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत अपने ग्राहक को ₹4,12,536 मूल्य का वस्त्र प्रदान किया है, माल उचित रूप से डिलीवर और स्वीकृत हो चुका है,...
पूरा उत्तर पढ़ेंदिवाला एवं ऋण कानून भारत में एक समेकित ढांचा है जिसे घरेलू ऋणों के समाधान और बकायादारों के हितों के संतुलन के लिए बनाया गया है।
मुख्य कानून Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) है जो संस्थाओं, पार्टनरशिप फर्म और व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया तय करता है।
ठाणे में बड़े हिस्से के मामले राष्ट्रीय स्तर के न्यायाधिकरणों के अधीन आते हैं, जैसे NCLT मुंबई बेंच corporate मामलों के लिए और DRT बैंक ऋणों के समाधान के लिए।
“An Act to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time-bound manner.”
IBBI के अनुसार यह कानून समय-सीमित प्रक्रियाओं के माध्यम से मूल्य वर्धन और विवाद समाधान को प्राथमिकता देता है।
ठाणे निवासियों के लिए यह जरूरी है कि वे अदालतों के स्थानिक मार्गदर्शक नियम और जिला स्तर के अधीनस्थ संस्थानों की प्रक्रियाओं से अवगत रहें।
नीचे ठाणे से जुड़ी सामान्य परिस्थितियाँ दी जा रही हैं जिनमें कानूनी सहायता लाभकारी होती है।
ठाणे, महाराष्ट्र में दिवाला एवं ऋण को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून निम्न हैं।
नोट करें कि IBC के व्यक्तिगत दिवाला प्रकरण 2019 की संशोधन के साथ स्पष्ट रूप से व्यक्तियों और HUF के लिए उपलब्ध हुए थे।
इन कानूनों के अनुसार ठाणे अदालतों में मामले दाखिल होते हैं, और NCLT मुंबई बेंच भू-स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाता है।
IBC एक समेकित अधिनियम है जो दिवाला समाधान, पुनर्गठन और परिसमापन को समय-सीमित बनाकर निष्पादन करता है।
व्यक्ति या संस्थागत देनदार को NCLT Mumbai बेंच के समक्ष आवेदन करना होता है; प्रक्रिया शुरू होते ही एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हो सकता है।
IBC corporate debts, personal debts with guarantor liabilities, और partnership firm के ऋण शामिल होते हैं; ऋण प्रकार के अनुसार आवेदन-विधि भिन्न हो सकती है।
DRT बैंक-डिफॉल्ट के लिए विशेष है, जबकि IBC व्यापक प्रक्रिया है जिसमें पुनर्गठन, ऋण-समझौते और परिसमापन शामिल हैं।
CIRP का प्रारम्भिक लक्ष्य 180 दिन का कुल अवधि है; आवश्यक हो तो 90 दिन और बढ़ाई जा सकती है, कुल 270 दिन तक।
यह आधिकारिक नियम संशोधनों के साथ बदल सकता है; सही जानकारी के लिए IBBI और MCA के नवीन निर्देश देखें।
हाँ, CIRP के अंतर्गत कर्जदाता-समिति के साथ पुनर्गठन या repayment plan पर सहमति बन सकती है।
प्रक्रिया समाप्त होने पर परिसंपत्तियों का वितरण creditors के अधिकारों के अनुसार होता है; कुछ मामलों में पुनर्गठन के विकल्प भी रहते हैं।
IBC और बैंकिंग-ऋण मामलों में अनुभवी advokat या insolvency lawyer का चयन करें; स्थानीय अदालत के अनुभव पर भी विचार करें।
हाँ, NCLT के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, और कुछ मामलों में Appellate Tribunal भी उपलब्ध है।
हाँ, creditors के साथ आपसी सहमति से एक interim settlement या एक time-bound resolution plan बन सकता है।
IBC प्रक्रियाओं में समय-सीमा लागू होती है ताकि विलंब न हो; समय-सीमा के नियम IBBI और NCLT के निर्णयों से स्पष्ट होते हैं।
नीचे ठाणे-परिसर के लिए 3 प्रमुख संगठनों के आधिकारिक संसाधन दिए जा रहे हैं।
उल्लेखित उद्धरण और आधिकारिक स्रोत नीचे दिए गये हैं ताकि ठाणे निवासियों को सत्यापित जानकारी मिल सके।
“The Code provides for a time-bound process for insolvency resolution, with the objective of maximizing value of assets.”
उपरोक्त विवरण IBBI के आधिकारिक वर्णन से लिया गया है; अधिक जानकारी के लिए देखें IBBI.
“An Act to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time-bound manner.”
यह IBC के मूल उद्देश्य को दर्शाता है; अधिक जानकारी के लिए देखें NCLT और Legislation Portal.
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ठाणे, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
